सोलापुरात ६२०.८० कोटींपैकी दहा महिन्यांत केवळ २३३.४५ कोटी खर्च; विकास आराखड्याला मर्यादा, निवडणूक आचारसंहितेचाही फटका

पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत चालू आर्थिक वर्षातील विकास कामांचा आढावा घेण्यात आला. चालू वर्षात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे विकासकामे प्रलंबित राहिल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

तसेच पुढील २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी शासनाने जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेसाठी ६६१.८९ कोटी रुपये खर्चाची आर्थिक मर्यादा घातली आहे. प्रत्यक्षात यंत्रणांची विकास कामांसाठी १६१० कोटी ९० लाखांची मागणी आहे. शासनाच्या आर्थिक मर्यादेत तयार करण्यात आलेल्या ६६१.८९ कोटींच्या प्रारूप विकास आराखड्यात २०० कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार एकूण ८६१ कोटी ८९ लाख रुपयांचा प्रारूप विकास आराखडा जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

चालू आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती उपयोजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद १५२ कोटींची असताना ११९.२६ कोटींची प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र, त्यातून केवळ ५२ कोटी १६ लाख एवढाच निधी प्राप्त झाला आहे. त्यातून पुन्हा निम्माच म्हणजे २६.५० कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद ४ कोटी २८ लाखांची असताना प्रत्यक्षात एक कोटी ८९ लाखांस प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. मात्र त्यांपैकी केवळ ४६ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा कमी प्रमाणात विकासकामांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असताना त्यात पुन्हा प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ दोन महिन्यांचा अवधी असताना पदरात पडलेल्या निधीचे प्रमाण निम्म्यापेक्षा कमी आहे. त्याचा फटका विकास कामांना बसत आहे.

२०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती उपयोजनांकरिता यंत्रणांनी १७२.८० कोटींचा निधी मागितला असता शासनाने आर्थिक मर्यादा १५२ कोटींची मर्यादा घातली आहे. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांसाठी चार कोटी ४४ लाखांच्या विकास कामांचा आराखडा मंजूर झाला आहे.

आगामी वर्षाच्या जिल्हा आर्थिक विकास आराखड्यामध्ये पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, वने, सहकार-५०.२६ कोटी, ग्रामीण विकास-६० कोटी, जलसंधारण-५५ कोटी, ऊर्जा विकास-६० कोटी, शिक्षण-३९ कोटी, महिला व बाल विकास-१९.८५ कोटी, आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण-६३.१५ कोटी, नगर विकास-१०६ कोटी, रस्ते व परिवहन-६८.२० कोटी, पर्यटन, तीर्थक्षेत्र, गड किल्ले, संरक्षित स्मारकांचे संवर्धन व विकास-४६.२० कोटी, पोलीस व तुरुंग रस्त्याचे बळकटीकरण-२१.८५ कोटी याप्रमाणे निधी संकल्पित आहे.

या बैठकीत जिल्ह्यातील आठ तीर्थक्षेत्रांना क वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यास मान्यता मिळाली. जकराया देवस्थान (तेलगाव सीना, ता. उत्तर सोलापूर), कानिफनाथ देवस्थान (गाताची वाडी, ता. बार्शी), म्हस्कोबा देवस्थान (लक्ष्मी दहिवडी, ता. मंगळवेढा), महालिंगराया देवस्थान (मरवडे, ता. मंगळवेढा), गुरुगंगा लिंग देवस्थान (हिळ्ळी, ता. अक्कलकोट), विठ्ठल-रुक्मिणी व मारुती मंदिर (जाधववाडी, ता. पंढरपूर), शिवा शिवाई देवस्थान (कोरफळे, ता. बार्शी) बिरोबा देवस्थान (मौजे तपकिरी शेटफळ, ता. पंढरपूर) अशी या मंदिरांची नावे आहेत.