वाघांचा अधिवास असलेल्या जंगलक्षेत्रातून जाणाऱ्या महामार्गावरील वाहतुकीमुळे वाघांच्या प्रजनन क्षमतेवर गंभीर परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाने काढल्याने या मार्गावरील रात्रीच्या वाहतुकीवर र्निबध येण्याची शक्यता आहे.
देशातील वाघांची संख्या २०१०च्या शेवटच्या व्याघ्रगणनेनुसार १७०६ एवढी असून, नवी आक़डेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. दुर्मिळ प्रजातीत मोडणाऱ्या मार्जारवर्गीय वाघाच्या संरक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कठोर उपाययोजना राबविल्या असल्या तरी शिकारी रोखण्यात वन विभागाची यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. शिकार, निर्वनीकरण, व्याघ्र प्रकल्पांनजीक माणसांचा वावर, पाळीव जनावरांची कुरणे आणि वनजमिनींवरील अतिक्रमणांमुळे वाघांचे प्रजनन घटले आहे. यात आता महामार्गावरील वाहतुकीच्या कारणाची भर पडल्याने पर्यावरण क्षेत्रात पर्यायी उपाययोजनांचे मंथन सुरू झाले आहे.
रेल्वे, रस्ते आणि अन्य विकास प्रकल्पांमुळे वन्यजीवांचे संचारमार्ग मोठय़ा प्रमाणावर बाधित झाले आहेत. त्याचे परिणाम वाघांच्या प्रजननावर होऊ लागले असल्याचे केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्री जयंती नटराजन यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे यांनी मंडळाच्या स्थायी समितीच्या नवी दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत गतवर्षी भारतातील ३१ वाघ आणि १३७ बिबटे मारले गेल्याची आकडेवारी सादर केली होती. यंदाच्या वर्षी जानेवारी ते मे या कालावधीत १९ वाघ आणि ५७ बिबट भारताने गमावले. त्यामुळे वाघांच्या प्रजननात झालेली घट चिंतेचा विषय झाला आहे.
वाघांचा अधिवास असलेल्या सर्वच राज्यांमध्ये शिकारी टोळ्या सक्रिय असून शिकारीच्या घटनांचा सरकारतर्फे इन्कार केला जातो. अशा घटना घडल्याचे रेकॉर्डवर आणले पाहिजे, जेणेकरून शिकारी टोळ्यांच्या विरोधात प्रभावशाली उपायांचा अवलंब करणे शक्य होईल, असे रिठे यांनी सांगितले. महामार्गावर भरधाव जाणाऱ्या वाहनांखाली शेकडो वन्यजीव मृत्युमुखी पडत आहेत. या ठिकाणी वेग नियंत्रण करणे आवश्यक आहे. रात्रीच्या वेळी वन्यजीव भक्ष्य शोधण्यासाठी वा पाणी पिण्यासाठी बाहेर पडतात. महामार्गावरील वाहतुकीमुळे त्यांच्या संचारमार्गामध्ये बाधा येऊ लागली आहे. वाहतुकीचा प्रवाह वाढल्यामुळे वन्यजीवांचा एकांत संपल्यातच जमा झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रजननावर परिणाम होऊ लागला आहे, असेही रिठे यांनी सांगितले.
