गेल्या अनेक महिन्यांपासून पूर्व महाराष्ट्रातील चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमधली दारूबंदी चर्चेचा विषय ठरली होती. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आलेली दारूबंदी उठवण्यात यावी, अशी मागणी केली जात होती. अखेर राज्य सरकारने त्यासंदर्भातला निर्णय घेतला असून चंद्रपूर जिल्ह्यामधली दारूबंदी उठवण्यात आली आहे. गुरुवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. दारूबंदी उठवण्याला अनेक सामाजिक संघटनांचा विरोध देखील होता. मात्र, दारुबंदीनंतर अवैध दारू विक्री आणि त्याअनुषंगाने गुन्हेगारी घटना वाढल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे जवळपास ३ लाख निवेदने देखील आली होती.
चंद्रपुरात होती २०१५ पासून दारूबंदी!
गेल्या ६ वर्षांपासून म्हणजेच २०१५ सालापासून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये दारूबंदी लागू आहे. मात्र, ही दारूबंदी उठवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी तब्बल अडीच लाख निवेदने सरकार दरबारी पाठवण्यात आली आहे. तर दारूबंदी कायम ठेवावी, यासाठी ३० हजार निवेदनं आल्याचं सरकारी आकडेवारी सांगते. यामध्ये दारूबंदी का उठवली जावी, या कारणांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
अवैध दारु, गुन्हेगारीत वाढ ठरली कारणं!
दरम्यान, यासंदर्भात माध्यमांना माहिती देताना राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना आपली भूमिका मांडली आहे. “दारूबंदी लागू केल्यानंतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारू सेवन आणि त्याची विक्री वाढली होती. तरुण वर्ग त्याच्या आहारी जाऊ लागला होता, तर महिला-लहान मुले या व्यवसायात उतरले होते. परिणामी जिल्ह्यामध्ये गुन्हेगारीमध्ये वाढ होऊ लागली होती. यासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार दारुबंदी करण्यात आली आहे”, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
लोकजागर : मोहफुलांची ‘मुक्ती’!
राज्य सरकारने केली होती समिती गठित!
चंद्रपूर जिल्ह्यात एप्रिल २०१५ पासून अस्तित्वात असलेल्या दारूबंदीचा समाजमनावरील परिणाम जाणून घेण्यासाठी राज्य शासनातर्फे उच्चस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. चंद्रपूर जिल्ह्यात लागू असलेल्या दारूबंदीचा या जिल्ह्यातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम झाला तसेच दारुबंदीबाबत येथील नागरिकांचे काय मत आहे, हे जाणून घेऊन त्याचा अभ्यासाअंती निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्य शासनाने १२ जानेवारी २०२१ ला सेवानिवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. यात उत्पादन शुल्क विभागाचे नागपूर विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे, अ‍ॅड. प्रकाश सपाटे, अ‍ॅड. वामनराव लोहे, गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. किर्तीवर्धन दीक्षित, प्रदीप मिश्रा, चंद्रपूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष संजय तायडे, अ‍ॅड. जयंत साळवे, सामाजिक कार्यकर्त्या बेबीताई उईके यांच्यासह जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचा समावेश होता.
दारूबंदी उठविण्यामागील प्रमुख कारणे
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, झा समितीने काढलेल्या निष्कर्षाप्रमाणे दारूबंदीची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर अपयशी ठरली असून, जिल्ह्यात अवैध हातभट्टी दारू आणि बनावट दारू काळ्या बाजारात उपलब्ध होत आहे. ही दारू अतिशय घातक आहे. यातून दारूचा काळाबाजार देखील वाढला आहे. शासनाचे वैध दारू विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसूलाचे मोठे नुकसान झाले आहे व गुन्हेगारी क्षेत्रातील खासगी व्यक्तींचा प्रचंड आर्थिक फायदा झाला आहे. बेकायदेशीर दारू व्यापारात स्त्रिया आणि मुले यांच्या वाढत्या सहभागामुळे चिंता निर्माण करण्यासारखी परिस्थिती झाली आहे. तसेच, दारुबंदीच्या बाबतीत बहुसंख्य संघटना, नागरिक व रहिवाशांनी दारुबंदी मागे घेण्याच्या बाजुने कौल दिला आहे. या कारणांमुळे झा समितीने दारुबंदी उठविण्याबाबत निष्कर्ष काढला आहे.
दारुबंदीमुळे गुन्हेगारीत वाढ
दारुबंदीमुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात असामाजिक प्रवृत्ती व गुन्हेगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. दारूबंदीपूर्वी म्हणजे २०१०-२०१४ या काळात १६ हजार १३२ गुन्हे दाखल झाले होते. दारूबंदीनंतर म्हणजे २०१५-१९ या काळात ४० हजार ३८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले. दारूबंदीपूर्वी १७२९ महिला गुन्हेगारीची प्रकरणे होती. दारूबंदीमध्ये ४०४२ महिलांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले, तर बालकांचा अवैध दारूसाठी वापर करण्याची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली.
दारूबंदीमुळे महसुलात तूट
चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीमुळे गेल्या ५ वर्षात १६०६ कोटी रुपये इतके राज्य उत्पादन शुल्कात नुकसान झाले. तर ९६४ कोटी रुपये विक्रीकर बुडाला असे एकंदर २५७० कोटी रूपयांचा महसूल शासनास मिळू शकला नाही.
