१८ वर्षांखालील मुलांचं ‘लिव्ह इन रिलेशन’ अनैतिक; उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणारी व्यक्ती विवाहयोग्य वयाची (२१ वर्षे) नसली तरीही चालेल, पण ती १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असणं गरजेचं आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं. न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

आणखी वाचा

बहुजन विकास आघाडीला अखेर शिट्टी चिन्ह मिळाले, उच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब

IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…

भरवर्गात त्यानं तिला…, शाळेत विद्यार्थ्यांचे अश्लील चाळे; व्हिडीओ पाहून नेटकरी म्हणाले, “ही तर हद्दच…”

डोंबिवली पलावातील हॉलमधील सेवकावर अशुध्द पाणी पिण्यास दिले म्हणून गुन्हा

“ती खूप घाबरली…”, समीर सोनीने सांगितला पत्नी नीलम कोठारीचा किस्सा; म्हणाला, “तुम्ही विशीत असताना…”

जप्त केलेली कोणत्याही मालमत्ता मुक्त करण्यात आलेली नाही, डीएसके प्रकरणात आर्थिक आणि सायबर गुन्हे शाखेची न्यायालयास माहिती

ही तर न्यायव्यवस्थेची थट्टाच, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे, नऊ वर्ष निव्वळ आश्वासने, डीपी रस्ता मात्र कागदावरच

‘युपीएससी’ची परीक्षा द्यायची आहे, विनयभंगाचा गुन्हा रद्द करा…

नेमकं प्रकरण काय आहे?

१९ वर्षीय तरुणी सलोनी यादव आणि १७ वर्षीय मुलगा अली अब्बास दोघंही घरातून पळून जाऊन स्वेच्छेनं ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत होते. पण काही दिवसांनी मुलीच्या घरच्यांना दोघंजण राहत असलेल्या ठिकाणाची माहिती मिळाली. त्यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी दोघांचं अपहरण करत त्यांना आपल्या मूळगावी आणलं. तसेच त्यांनी मुलाविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यानंतर काही दिवसांनी मुलीने स्वत:च्या घरातून पळ काढला आणि मुलाच्या घरी आली. यानंतर दोघांनी कुटुंबापासून कायदेशीर सुरक्षा मिळावी आणि मुलावर दाखल झालेला गुन्हा रद्दबातल करावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली.

हेही वाचा- भावाचा बहिणीवर जडला जीव; प्रेमप्रकरणाचा झाला भयावह शेवट, मृतदेह नेण्यासाठी कुटुंबाचा नकार

या याचिकेवर सुनावणी करताना अलहाबाद उच्च न्यायालयाने या जोडप्याला सुरक्षा देण्यास नकार दिला. १८ वर्षांखालील मुलं ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहू शकत नाहीत. तसेच आरोपीचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असताना तो एखाद्या प्रौढ मुलीबरोबर ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत असेल तर तो संरक्षण मागू शकत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. तसेच १८ वर्षांखालील मुलांनी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणं अनैतिक आणि बेकायदेशीर असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं.