अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ‘लिव्ह इन रिलेशन’बाबत मोठा निर्णय दिला आहे. १८ वर्षांखालील मुलांना ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहता येणार नाही. १८ वर्षांखालील मुलांचं ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणं केवळ अनैतिक नव्हे तर बेकायदेशीरही आहे. त्यामुळे ‘लिव्ह इन रिलेशन’मध्ये राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलांना कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर सुरक्षितता देता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला.

‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणारी व्यक्ती विवाहयोग्य वयाची (२१ वर्षे) नसली तरीही चालेल, पण ती १८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असणं गरजेचं आहे, असंही न्यायालयाने म्हटलं. न्यायमूर्ती विवेक कुमार बिर्ला आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-चतुर्थ यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

Supreme Court on maternity leave
दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
21 November 2024 Rashi Bhavishya
२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…
Akola Sessions Court sentenced family to death citing Mahabharata High Court disagreed
‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…
Bombay HC Nagpur Bench News
High Court : अल्पवयीन पत्नीशी संमतीनं ठेवलेले शरीरसंबंधही बलात्कारच; मुंबई हायकोर्टाचं १० वर्षांच्या शिक्षेवर शिक्कोमोर्तब
Dhankawadi gambling den, Raid on gambling den,
पुणे : धनकवडीत जुगार अड्ड्यावर छापा; दहाजणांविरुद्ध गुन्हा
supreme court ask government for treatment of bedridden youth
तरुणाच्या कुटुंबीयांसाठी सर्वोच्च न्यायालय मदतीला; अकरा वर्षांपासून अंथरुणाशी खिळलेल्या तरुणावर आता सरकारी उपचार
australia Ban on social media use
सोळावं वरीस बंदीचं?…ऑस्ट्रेलियात १६ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना सोशल मीडिया वापरास बंदी! कारणे कोणती?
Mumbai High Court Verdict On Marriage Cruelty.
सुनेला टीव्ही पाहू न देणे ही क्रूरता? मुंबई उच्च न्यायालयातील खटला २० वर्षांनी निकाली

नेमकं प्रकरण काय आहे?

१९ वर्षीय तरुणी सलोनी यादव आणि १७ वर्षीय मुलगा अली अब्बास दोघंही घरातून पळून जाऊन स्वेच्छेनं ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत होते. पण काही दिवसांनी मुलीच्या घरच्यांना दोघंजण राहत असलेल्या ठिकाणाची माहिती मिळाली. त्यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी दोघांचं अपहरण करत त्यांना आपल्या मूळगावी आणलं. तसेच त्यांनी मुलाविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. यानंतर काही दिवसांनी मुलीने स्वत:च्या घरातून पळ काढला आणि मुलाच्या घरी आली. यानंतर दोघांनी कुटुंबापासून कायदेशीर सुरक्षा मिळावी आणि मुलावर दाखल झालेला गुन्हा रद्दबातल करावा, अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली.

हेही वाचा- भावाचा बहिणीवर जडला जीव; प्रेमप्रकरणाचा झाला भयावह शेवट, मृतदेह नेण्यासाठी कुटुंबाचा नकार

या याचिकेवर सुनावणी करताना अलहाबाद उच्च न्यायालयाने या जोडप्याला सुरक्षा देण्यास नकार दिला. १८ वर्षांखालील मुलं ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहू शकत नाहीत. तसेच आरोपीचं वय १८ वर्षांपेक्षा कमी असताना तो एखाद्या प्रौढ मुलीबरोबर ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’मध्ये राहत असेल तर तो संरक्षण मागू शकत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. तसेच १८ वर्षांखालील मुलांनी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये राहणं अनैतिक आणि बेकायदेशीर असल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं.