‘भ्रष्टाचार, औद्योगिकीकरणामुळे जगण्याच्या साधनांचा ऱ्हास’

जमिनींसह वेगवेगळ्या घोटाळ्यांमध्ये पैशांचा मोठय़ा प्रमाणात अपहार होत आहे. शेतीप्रधान राज्यांमध्ये जमिनींचा औद्योगिक कारणास्तव प्रामुख्याने वापर केला जात आहे. या घटनाक्रमामुळे जगण्याची साधने कमी होत असल्याची खंत नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या समन्वयक मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केली. नैसर्गिक साधन संपत्तीचे योग्य पध्दतीने नियोजन न झाल्यामुळे आपल्याला पूर किंवा दुष्काळसदृश्य स्थितीला तोंड द्यावा लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शहरातील हुतात्मा स्मारक येथे विविध जन आंदोलनाच्या समन्वयक म्हणून त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला. पाटकर यांनी सर्व स्तरावर बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढले. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांच्या किंमती वाढत आहे. त्याचे खापर मात्र आंदोलक कार्यकर्त्यांवर फोडले जाते. सध्या राज्याला तीव्र पाणी टंचाईमुळे दुष्काळ भेडसावतोय. राज्यकर्त्यांनी नैसर्गिक साधन संपत्तीचे योग्य नियोजन केले असते तर ही स्थिती निर्माण झाली नसती. वेगवेगळ्या योजनांच्या जाळ्यामुळे पाणी मोठय़ा प्रमाणावर गायब होते. सध्याचा दुष्काळ हे मानवनिर्मित संकट आहे. या बाबत जल नियोजनाची गरज त्यांनी अधोरेखीत केली. अलिकडेच प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाचा संदर्भ देत मोठे व मध्य प्रकल्प जे पाण्याशी संबंधित आहे, ते राबविण्यात येऊ नये. तसेच दुसरीकडे जल नियोजनात पाणी वाटपाबाबत योग्य तो प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा. नियोजना संदर्भात कमी खर्चाचे, कमी वेळेत पाण्याचा योग्य वापर होणारे विविध पर्याय शोधले पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती नसल्याने किंवा शासनाने अजून या प्रश्नाबाबत योग्य दिशा न घेतल्याने यावर उपाय शोधण्यात आपण कमी पडत असल्याचे पाटकर यांनी सांगितले.
राज्यात वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी चाललेल्या भूसंपादनाबाबत बोलतांना पाटकर यांनी ही प्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याचे सांगितले. यामुळे विविध विकास प्रकल्प राज्यात तसेच भारतात उभे राहणार आहेत. भारतात सहा इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर सुरू होणार असून त्याकरिता मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होईल, सेझसाठी जमिनी देणाऱ्या शेतक ऱ्यांना मुबलक पैसे मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र, सद्यस्थितीत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा, राजस्थान ही शेतीप्रधान राज्ये असूनही तेथील ७० टक्के जमीन ही औद्योगिक क्षेत्रासाठी वापरली जात आहे. यामुळे नैसर्गिक साधन संपत्तीची वाट तर लागली, शिवाय जगण्याची उपलब्ध साधने कमी झाल्याचे पाटकर यांनी सांगितले. यावेळी असंघटीत कामगार, शिक्षणाचे बाजारीकरण आदी मुद्यांवर त्यांनी चर्चा केली.