आधारकार्डशी जोडलेली संगणक प्रणाली वापरणार
राज्यातील ग्रामपंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ‘ई-व्होटिंग’चा प्रकल्प राबवण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा मानस आहे. या निवडणुकीत मतदानासाठी ‘इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशिन’च्या (इव्हीएम-मतदान यंत्र) ऐवजी आधारकार्डशी जोडलेली संगणक प्रणाली वापरली जाणार आहे. ही संगणक प्रणाली मतदान केंद्रावरील लॉपटॉपला जोडलेली असेल. त्यावरच अंगठय़ाचा ठसा जुळवून मतदानाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी ४ कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्येक कंपनीकडे राज्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा अव्वल कारकून अशा चौघांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेले १२ अधिकारी तसेच कंपन्यांचे तंत्रज्ञ प्रतिनिधी यांच्याशी शनिवारी (दि. २) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत ‘ई-व्होटिंग’ या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती दिली. नगर जिल्ह्य़ातून या प्रकल्पासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून अव्वल कारकून निता कदम-देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यात विविध ठिकाणी नियुक्त असलेले उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, सुनील यादव, अभिजित भांडे व पी. एस. बोरगावकर, तहसीलदार उज्वला सोरटे, नायब तहसीलदार विजय तळेकर, दिनेश पैठणकर व अभिजित कोल्हे, अव्वल कारकून विनायक राऊत, गिरीश काळे व श्रीमती एम. एन. पटवर्धन यांची निवड करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ई-व्होटिंगचा प्रकल्प राबवण्याचा मानस राज्य निवडणूक आयोगाने २२ एप्रिलच्या आदेशाने जाहीर केला. निवडणुकांसाठी सध्या ‘ईव्हीएम’चा वापर केला जातो. मात्र या यंत्राबद्दल तक्रारी वाढत आहेत. मतदान यंत्रे बंद पडणे, मतदान नोंदवले न जाणे, चुकीचे मतदान नोंदवले जाणे आदी स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारी दूर करण्याबरोबरच मतदानासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ वापरले जाते. मतदानासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान पाच कर्मचारी नियुक्त असतात. त्यामुळे मोठे मनुष्यबळ मतदानासाठी लागते.
नेट कनेक्टिव्हिटी हवी
मात्र या ई-व्होटिंग प्रकल्पासाठी मतदान केंद्राच्या ठिकाणी नेट कनेक्टिव्हिटी, वीज, या सुविधा आवश्यक असतील. अनेक गावे या सुविधांपासून वंचित आहेत. प्रथम कमी लोकसंख्येच्या गावातील मतदान केंद्रावर हा प्रयोग राबवण्याचा राज्य आयोगाचा मानस असल्याचे सूतोवाच व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे संवाद साधताना सणस यांनी व्यक्त केला. प्रणाली विकसित झाल्यानंतर ई-व्होटिंगचा प्रचार व प्रसार करण्याची जबाबदारीही समन्वय अधिकाऱ्यांवर राज्य आयोगाने टाकली आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ‘ई-व्होटिंग’चा प्रकल्प राबवण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा मानस आहे. या निवडणुकीत मतदानासाठी ‘इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशिन’च्या (इव्हीएम-मतदान यंत्र) ऐवजी आधारकार्डशी जोडलेली संगणक प्रणाली वापरली जाणार आहे. ही संगणक प्रणाली मतदान केंद्रावरील लॉपटॉपला जोडलेली असेल. त्यावरच अंगठय़ाचा ठसा जुळवून मतदानाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. ही संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी ४ कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून प्रत्येक कंपनीकडे राज्यातील उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार किंवा अव्वल कारकून अशा चौघांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांनी प्रकल्पासाठी नियुक्त केलेले १२ अधिकारी तसेच कंपन्यांचे तंत्रज्ञ प्रतिनिधी यांच्याशी शनिवारी (दि. २) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत ‘ई-व्होटिंग’ या पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती दिली. नगर जिल्ह्य़ातून या प्रकल्पासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून अव्वल कारकून निता कदम-देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यात विविध ठिकाणी नियुक्त असलेले उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, सुनील यादव, अभिजित भांडे व पी. एस. बोरगावकर, तहसीलदार उज्वला सोरटे, नायब तहसीलदार विजय तळेकर, दिनेश पैठणकर व अभिजित कोल्हे, अव्वल कारकून विनायक राऊत, गिरीश काळे व श्रीमती एम. एन. पटवर्धन यांची निवड करण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ई-व्होटिंगचा प्रकल्प राबवण्याचा मानस राज्य निवडणूक आयोगाने २२ एप्रिलच्या आदेशाने जाहीर केला. निवडणुकांसाठी सध्या ‘ईव्हीएम’चा वापर केला जातो. मात्र या यंत्राबद्दल तक्रारी वाढत आहेत. मतदान यंत्रे बंद पडणे, मतदान नोंदवले न जाणे, चुकीचे मतदान नोंदवले जाणे आदी स्वरूपाच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारी दूर करण्याबरोबरच मतदानासाठी मोठय़ा प्रमाणावर मनुष्यबळ वापरले जाते. मतदानासाठी प्रत्येक मतदान केंद्रावर प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान पाच कर्मचारी नियुक्त असतात. त्यामुळे मोठे मनुष्यबळ मतदानासाठी लागते.
नेट कनेक्टिव्हिटी हवी
मात्र या ई-व्होटिंग प्रकल्पासाठी मतदान केंद्राच्या ठिकाणी नेट कनेक्टिव्हिटी, वीज, या सुविधा आवश्यक असतील. अनेक गावे या सुविधांपासून वंचित आहेत. प्रथम कमी लोकसंख्येच्या गावातील मतदान केंद्रावर हा प्रयोग राबवण्याचा राज्य आयोगाचा मानस असल्याचे सूतोवाच व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिंगद्वारे संवाद साधताना सणस यांनी व्यक्त केला. प्रणाली विकसित झाल्यानंतर ई-व्होटिंगचा प्रचार व प्रसार करण्याची जबाबदारीही समन्वय अधिकाऱ्यांवर राज्य आयोगाने टाकली आहे.
