करोनामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुक प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडून ५ जुलै रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये “सप्टंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या निवडणुकांसाठी” असा उल्लेख करण्यात आल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या तीन महिन्यांत, अर्थात सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये होणार असल्याची चर्चा रंगली होती. मात्र, या चर्चेवर आता महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं आहे. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काय म्हटलंय आयोगाच्या परिपत्रकात?

राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै रोजी यासंदर्भातलं परिपत्रक जारी केलं आहे. यामध्ये राज्य विधानसभेच्या मतदार याद्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. “दिनांक १ जुलै २०२३ रोजी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार याद्या सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महानगर पालविका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील असे अधिसूचित करण्यात येत आहे”, असं या अधिसूचनेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केलं आहे.

आणखी वाचा

राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्यकृ्ष्णमूर्ती यांच्यानावे ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यावर निवडणूक आयोगानंच स्पष्टीकरण दिल्यामुळे या चर्चेवर आता पडदा पडला आहे.

प्रलंबित याचिकांशिवाय तारखा नाहीत?

दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या काही प्रकरणांमुळे निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर करण्यात आल्या नसल्याचं सांगितलं जात आहे. या याचिकांच्या सुनावणीनुसार तारखा जाहीर केल्या जातील, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात चालू आहे.

काय म्हटलंय आयोगाच्या परिपत्रकात?

राज्य निवडणूक आयोगाने ५ जुलै रोजी यासंदर्भातलं परिपत्रक जारी केलं आहे. यामध्ये राज्य विधानसभेच्या मतदार याद्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी वापरण्यासंदर्भात उल्लेख करण्यात आला आहे. “दिनांक १ जुलै २०२३ रोजी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार याद्या सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महानगर पालविका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीसाठी मतदार याद्या तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील असे अधिसूचित करण्यात येत आहे”, असं या अधिसूचनेमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने नमूद केलं आहे.

आणखी वाचा

राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्यकृ्ष्णमूर्ती यांच्यानावे ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातील सर्व प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यावर निवडणूक आयोगानंच स्पष्टीकरण दिल्यामुळे या चर्चेवर आता पडदा पडला आहे.

प्रलंबित याचिकांशिवाय तारखा नाहीत?

दरम्यान, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या काही प्रकरणांमुळे निवडणुकांच्या तारखा अद्याप जाहीर करण्यात आल्या नसल्याचं सांगितलं जात आहे. या याचिकांच्या सुनावणीनुसार तारखा जाहीर केल्या जातील, अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात चालू आहे.