आसाराम लोमटे, लोकसत्ता
परभणी : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचे पडघम वाजायला प्रारंभ झाला होता. मात्र ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्याशिवाय पुढील चित्र स्पष्ट होणार नव्हते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. गट व गण यांचे आरक्षणही निश्चित झाले. निवडणुकांचा बिगूल वाजला. मात्र पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आखाडय़ात असा सावधानह्ण, विश्रामह्णचा खेळ सुरू असल्याने कार्यकर्ते संभ्रमित झाले आहेत.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषद व २८४ पंचायत समितीअंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेस राज्य निवडणूक आयोगाने एका आदेशाद्वारे स्थगिती देण्यात आली. अंतिम आरक्षण अधिसूचनेसह अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती बहाल करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा पुढील आदेश येईपर्यंत या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही करू नये असेही निर्देश आहेत. विशेषत: जुन्या पद्धतीनेच म्हणजे गट, गण संख्या व आरक्षणाबाबतचे धोरण अवलंबविले जाईल असे आता नव्या निर्णयाने अभिप्रेत आहे.
एरवी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी कार्यकर्ते आपल्या नेत्याकरता झटतात, पण जिल्हा परिषद निवडणुकीत कार्यकर्त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला असतो. दोन, तीन दशके राजकीय जीवनात घालवल्यानंतरही सर्वसामान्य कार्यकर्ता विधानसभेचे स्वप्न पाहू शकत नाही, त्याच्यासाठी जिल्हा परिषद हेच माध्यम आहे.
राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना पुन्हा महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येचे गुऱ्हाळ सुरू झाले आहे. पुन्हा प्रभाग रचना, पुन्हा प्रभागांचे आरक्षण आणि पुन्हा नव्याने सोडत ही सर्कस पुढल्या काळात दिसून येणार आहे. गेल्या अडीच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला.
पावसाळय़ाचा कालावधी अजून संपलेला नाही. दुर्गम भागात पावसाळय़ात निवडणुका घेणे प्रशासनाला नेहमीच कठीण जाते. एकीकडे निर्णय असे बदलले जात आहेत आणि दुसरीकडे कार्यकर्ते ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती’ अशा संभ्रमात आहेत. वस्तुत: इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची कोंडी फुटल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल असे वाटले होते. आता ही अनिश्चितता कधी दूर होईल आणि प्रत्यक्षात तयारीला कधी लागायचे यावरून सर्वच इच्छुक उमेदवार मेटाकुटीला आले आहेत. मोर्चेबांधणीला लागलेल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला आवर घालत सर्व तयारी गुंडाळून ठेवावी लागली आहे.
वरचेवर बदल
डिसेंबर १९ मध्ये बहुसदस्य प्रभाग पद्धत रद्द झाली होती. त्यानंतर मार्च २० मध्ये नगराध्यक्षांची नगरसेवकांमधून निवड व एक सदस्य प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली. सप्टेंबर, ऑक्टोबर २१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा बहुसदस्य प्रभाग पद्धत तीन सदस्य प्रभाग पद्धत आणली. जुलै २२ मध्ये नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक तर ३ ऑगस्टला महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २०१७ नुसारच प्रभागांची रचना असेल असा निर्णय घेण्यात आला. निर्णयातली ही धरसोड कार्यकर्त्यांना गोंधळून टाकणारी आहे. या सर्व बदलांमुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका केव्हा पार पडतात आणि या निवडणुका पार पडेपर्यंत आणखी कोणकोणते नियम बदलले जातात यासंदर्भात कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांचे स्वरूपही बदलले
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सत्तेच्या प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांचा प्रवेश होतो. अर्थात जिल्ह्यातील नेत्यांच्या सर्वपक्षीय करारातून कोणाला कुठून निवडून आणायचे आणि कोणाला पाडायचे याचे करार अंधारात ठरतात. त्यामुळे कोणाला लॉटरी लागते तर कोणाचा बळी जातो. अलीकडे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका खर्चीक झालेल्या आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्ता या निवडणुका लढवण्याचे स्वप्नही पाहू शकत नाही. गावपातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपेक्षा जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांनाच उमेदवारी देण्याकडे बहुतांश प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा कल आहे. जे लोक प्रचंड अशी गुंतवणूक करतात त्यांचा भर हा केलेली गुंतवणूक वसूल करण्याकडे असतो. जिल्हा परिषदांना मोठय़ा प्रमाणात शासकीय निधी मिळतो मात्र या निधीचा योग्य तो विनियोग होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न कोणते आहेत आणि त्यासाठी हा निधी कसा वापरला पाहिजे याचा विचार होत नाही. आलेला निधी सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये वाटला जातो.
परभणी : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचे पडघम वाजायला प्रारंभ झाला होता. मात्र ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्याशिवाय पुढील चित्र स्पष्ट होणार नव्हते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. गट व गण यांचे आरक्षणही निश्चित झाले. निवडणुकांचा बिगूल वाजला. मात्र पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आखाडय़ात असा सावधानह्ण, विश्रामह्णचा खेळ सुरू असल्याने कार्यकर्ते संभ्रमित झाले आहेत.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषद व २८४ पंचायत समितीअंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेस राज्य निवडणूक आयोगाने एका आदेशाद्वारे स्थगिती देण्यात आली. अंतिम आरक्षण अधिसूचनेसह अंतिम मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती बहाल करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा पुढील आदेश येईपर्यंत या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही करू नये असेही निर्देश आहेत. विशेषत: जुन्या पद्धतीनेच म्हणजे गट, गण संख्या व आरक्षणाबाबतचे धोरण अवलंबविले जाईल असे आता नव्या निर्णयाने अभिप्रेत आहे.
एरवी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी कार्यकर्ते आपल्या नेत्याकरता झटतात, पण जिल्हा परिषद निवडणुकीत कार्यकर्त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला असतो. दोन, तीन दशके राजकीय जीवनात घालवल्यानंतरही सर्वसामान्य कार्यकर्ता विधानसभेचे स्वप्न पाहू शकत नाही, त्याच्यासाठी जिल्हा परिषद हेच माध्यम आहे.
राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना पुन्हा महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येचे गुऱ्हाळ सुरू झाले आहे. पुन्हा प्रभाग रचना, पुन्हा प्रभागांचे आरक्षण आणि पुन्हा नव्याने सोडत ही सर्कस पुढल्या काळात दिसून येणार आहे. गेल्या अडीच वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे ३ लाखांपेक्षा अधिक व ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांनी किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल. जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला.
पावसाळय़ाचा कालावधी अजून संपलेला नाही. दुर्गम भागात पावसाळय़ात निवडणुका घेणे प्रशासनाला नेहमीच कठीण जाते. एकीकडे निर्णय असे बदलले जात आहेत आणि दुसरीकडे कार्यकर्ते ‘कोणता झेंडा घेऊ हाती’ अशा संभ्रमात आहेत. वस्तुत: इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची कोंडी फुटल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल असे वाटले होते. आता ही अनिश्चितता कधी दूर होईल आणि प्रत्यक्षात तयारीला कधी लागायचे यावरून सर्वच इच्छुक उमेदवार मेटाकुटीला आले आहेत. मोर्चेबांधणीला लागलेल्या कार्यकर्त्यांना आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला आवर घालत सर्व तयारी गुंडाळून ठेवावी लागली आहे.
वरचेवर बदल
डिसेंबर १९ मध्ये बहुसदस्य प्रभाग पद्धत रद्द झाली होती. त्यानंतर मार्च २० मध्ये नगराध्यक्षांची नगरसेवकांमधून निवड व एक सदस्य प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली. सप्टेंबर, ऑक्टोबर २१ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा बहुसदस्य प्रभाग पद्धत तीन सदस्य प्रभाग पद्धत आणली. जुलै २२ मध्ये नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक तर ३ ऑगस्टला महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २०१७ नुसारच प्रभागांची रचना असेल असा निर्णय घेण्यात आला. निर्णयातली ही धरसोड कार्यकर्त्यांना गोंधळून टाकणारी आहे. या सर्व बदलांमुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका केव्हा पार पडतात आणि या निवडणुका पार पडेपर्यंत आणखी कोणकोणते नियम बदलले जातात यासंदर्भात कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकांचे स्वरूपही बदलले
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सत्तेच्या प्रक्रियेत कार्यकर्त्यांचा प्रवेश होतो. अर्थात जिल्ह्यातील नेत्यांच्या सर्वपक्षीय करारातून कोणाला कुठून निवडून आणायचे आणि कोणाला पाडायचे याचे करार अंधारात ठरतात. त्यामुळे कोणाला लॉटरी लागते तर कोणाचा बळी जातो. अलीकडे जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका खर्चीक झालेल्या आहेत. सर्वसामान्य कार्यकर्ता या निवडणुका लढवण्याचे स्वप्नही पाहू शकत नाही. गावपातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांपेक्षा जिल्हा परिषदेत ठेकेदारांनाच उमेदवारी देण्याकडे बहुतांश प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा कल आहे. जे लोक प्रचंड अशी गुंतवणूक करतात त्यांचा भर हा केलेली गुंतवणूक वसूल करण्याकडे असतो. जिल्हा परिषदांना मोठय़ा प्रमाणात शासकीय निधी मिळतो मात्र या निधीचा योग्य तो विनियोग होताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील जनतेचे प्रश्न कोणते आहेत आणि त्यासाठी हा निधी कसा वापरला पाहिजे याचा विचार होत नाही. आलेला निधी सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये वाटला जातो.
