प्रकल्पांच्या व्याप्तीतील बदलांसाठी लोकप्रतिनिधीच जबाबदार

स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या आग्रही मागण्यांमुळे सिंचन प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल करावा लागतो. त्यामुळे प्रकल्पाच्या किमती वाढतात, असा एक निष्कर्ष सिंचन श्वेतपत्रिकेत काढण्यात आलेला असताना विदर्भातील काँग्रेसच्या आजी-माजी आमदारांची नावे श्वेतपत्रिकेत झळकल्याने त्यांच्या समर्थकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
प्रकल्पांच्या व्याप्तीत ऐनवेळी होणारे बदल यामुळे सिंचन प्रकल्पांच्या नियोजनावर परिणाम होतो, हे सर्वमान्य असले, तरी जलसंपदा विभागाने मात्र याची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींवर ढकलली आहे. विदर्भातील बेंबळा प्रकल्पाच्या संदर्भात तत्कालीन राज्यमंत्री माणिकराव ठाकरे यांनी २००० मध्ये पाटबंधारे सचिवांना पत्र पाठवून जलाशयाच्या वरच्या बाजूला डेहणी उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्याची मागणी केल्याचा आणि त्यामुळे प्रकल्प खर्चात ४११ कोटी रुपयांनी वाढ झाल्याचा उल्लेख श्व्ोतपत्रिकेत आहे. या उपसा सिंचन योजनेमुळे ५ हजार ५४३ हेक्टर क्षेत्रास ठिबक सिंचनाचा लाभ होणार असल्याचे म्हटले गेले आहे, पण या प्रकल्पासह इतर प्रकल्पांच्या बाबतीतही लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहामुळेच व्याप्तीत बदल झाला आणि त्यामुळे प्रकल्पाचा कालावधी वाढून खर्चातही वाढ झाली, असे ध्वनित झाल्याने काँग्रेस वर्तुळात अस्वस्थता आहे.
पेंच प्रकल्पाच्या बाबतीत आमदार सुनील केदार यांच्या मागणीमुळे पेंच उच्च पातळी कालवा काढून पारशिवणी तालुक्यातील अतिरिक्त ७६६ हेक्टर सिंचन सुविधा देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे किंमत १६.७८ कोटींनी वाढल्याचे श्व्ोतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे. अप्पर वर्धा धरणाच्या संदर्भात गुरुकुंज आणि पाथरगाव उपसा सिंचन योजनांचा प्रकल्पाचा भाग म्हणून समावेश करताना माजी राज्यमंत्री वसुधा देशमुख यांनी मागणी केल्याचा उल्लेख आहे.
 खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावात धरणाच्या खाली ५ कोल्हापुरी बंधाऱ्यावरून उजव्या आणि डाव्या तिरावरील १२५० हेक्टर सिंचन प्रस्तावित होते, पण तत्कालीन आमदार तोताराम कायंदे यांनी १९९२ मध्ये उपसा सिंचन योजनेची मागणी केल्याने प्रकल्पाचा खर्च ३९.७८ कोटींनी वाढल्याचे, तसेच आमदार राजेंद्र शिंगणे यांनी बुडीत क्षेत्रातून दगडवाडी उपसा सिंचन योजनेची मागणी केल्याने ३४ कोटींनी वाढ झाल्याचे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे. हे दोन्ही नेते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहेत.
गोसीखूर्द प्रकल्पाच्या बाबतीत आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्या निवेदनाप्रमाणे वडाळा शाखा कालव्याअंतर्गत चिमूर परिसरातील क्षेत्र अंतर्भूत केल्याने, तसेच माजी राज्यमंत्री बंडूभाऊ सावरबांधे यांच्या मागणीच्या अनुषंगाने पवनी व शेळी सोमनाळा या दोन नवीन उपसा सिंचन योजनांचा अंतर्भाव करण्यासाठी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. प्राथमिक सर्वेक्षणाच्या खर्चात ७२ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहाशिवाय जलसंपदा विभागाने वेळोवेळी अनेक प्रकल्पांच्या व्याप्तीत बदल केले आहेत, पण त्यासाठी कुणालाही जबाबदार धरण्यात आलेले नाही. विदर्भातील काही प्रकल्पांचा खर्च हा व्याप्तीतील बदलांमुळे ४० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याची उदाहरणे आहेत.
व्याप्तीतील बदलांमुळे गोसीखूर्द प्रकल्पाचा खर्च ४ टक्क्यांनी, निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या खर्चात २५ टक्क्यांनी, तर पेंच प्रकल्पाचा खर्च ३९ टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसून येते. मोठय़ा प्रकल्पांसह अनेक मध्यम प्रकल्पांच्या व्याप्तीतल्या बदलांमुळे प्रकल्प खर्च मोठय़ा प्रमाणावर वाढला आहे.
व्याप्तीतील बदलांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करावीत, असे निर्देश राज्यपालांनी यापूर्वीच दिले आहेत.