करोना साथीची दुसरी लाट ओसरू लागल्याने मुंबईतील दुकाने आणि आस्थापना आज, मंगळवारपासून आठवडय़ाचे सर्व दिवस रात्री १० वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. औषधाची दुकाने २४ तास खुली ठेवण्यास मुभा देण्यात आली आहे. परंतु हॉटेल्स मात्र दुपारी ४ वाजेपर्यंतच सुरू ठेवता येतील. सरकारी आणि खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू राहतील. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि ठाणे या तीन जिल्ह्य़ांमधील निर्बंध शिथिल करण्याचे सर्वाधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. मात्र राज्यातील पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, नगर, बीड, रायगड, पालघर या ११ जिल्ह्य़ांतील निर्बंध कायम राहणार असल्याचं सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. या ११ जिल्ह्य़ांमध्ये सध्याच्या नियमानुसार दुकाने दुपारी ४ पर्यंतच खुली राहतील. या जिल्ह्यांपैकी पुणे जिल्ह्यातील निर्बंध कायम ठेवल्याने नाराजी व्यक्त केली जात असून आता या मुद्द्यावरुन राजकीय वाद होण्याची चिन्हं दिसत आहेत. विशेष म्हणजे पुणे महानगरपालिकेमध्ये भाजपाची सत्ता असल्याने या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने येणार हे स्पष्ट दिसत आहे. याचसंदर्भातील पहिली ठिणगी ही पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी केलेल्या ट्विटमुळे पडलीय.

मुंबईला एक न्याय आणि पुण्याला वेगळा न्याय का?, असा प्रश्न मुरलीधर मोहोळ यांनी ट्विटरवरुन विचारलाय. मोहोळ यांनी या नव्या आदेशांमध्ये पुण्यातील निर्बंध कायम ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केलीय. “पुणे शहराचा पॉझिटिव्हीटी ४ टक्क्यांच्या आत असतानाही लेव्हल तीनचे निर्बंध कायम ठेवणे, हा पुणेकरांवर अन्याय आहे. मुंबईला एक न्याय आणि पुण्याला वेगळा न्याय का? शहरात सलग महिनाभर पॉझिटिव्हीटी रेट ५ टक्क्यांच्या खाली नोंदवला गेला आहे,” असं मोहोळ यांनी पहिल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

दुसऱ्या ट्विटमध्ये मोहोळ यांनी पालमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत म्हणजेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबतच्या बैठकीत आपण कायमच निर्बंध शिथिल करण्यासंदर्भातील मागणी केल्याचंही म्हटलं आहे. “या पार्श्वभूमीवरच पालकमंत्री कोरोना आढावा बैठकीत निर्बंधातील शिथिलतेबाबत मागणी करत आलो आहे. महापौर म्हणून मी शहरातील व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी असून याबाबत राज्य सरकारने न्याय देण्याच्या भूमिकेत राहावे,” अशा शब्दांमध्ये मोहोळ यांनी आपली नाराजी व्यक्त केलीय.

११ जिल्हे वगळता राज्यभरामध्ये निर्बंध शिथिल करण्यात आले असले तरी मुखपट्टीचा वापर, अंतर नियम आणि अन्य प्रतिबंधात्मक उपायांचे पालन करावेच लागणार आहे. दरम्यान, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्यांविरोधात आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ५१ ते ६० आणि भारतीय दंड संहिता, १८६० मधील कलम १८८नुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा या आदेशांमध्ये देण्यात आला आहे.

सरकारी आणि खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली असली तरी मुंबई, ठाण्यात रेल्वे सेवेचा वापर करण्यास सर्वसामान्यांना परवानगी नसल्याने कर्मचारी कार्यालयांमध्ये येणार कसे, हा कळीचा मुद्दा आहे. रेल्वे सेवा सुरू नसल्याने १०० टक्के  कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती अशक्यच आहे. करोना रुग्णसंख्या अधिक असलेले ११ जिल्हे वगळता अन्य जिल्ह्य़ांमधील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करण्यात आले आहेत. सरकारी-खासगी कार्यालये पूर्ण क्षमतेने, त्याचबरोबर व्यायामशाळा, मॉल्स, सार्वजनिक उद्यानेही सुरू ठेवण्यास सरकारने परवानगी दिली.