राज्यात टप्प्याटप्प्याने का होईना लॉकडाउन लागू करण्याचा निर्णय झालाय की नाही? याविषयी राज्यातील जनतेच्या मनात मोठ्या प्रमाणावर संभ्रम निर्माण झाला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांची पत्रकार परिषद, त्यानंतर राज्य सरकारचा खुलासा आणि त्यानंतर पुन्हा विजय वडेट्टीवार यांचं ‘तत्वत:’ घुमजाव या सगळ्यामुळे गोंधळात अधिकच भर पडली असताना विरोधकांनी त्यावरून सरकारवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. एकीकडे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर निशाणा साधला असताना दुसरीकडे विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी देखील ट्वीट करत सरकारवर या सगळ्या गोंधळावरून आगपाखड केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सरकारला हा खो-खो खेळ वाटला का?

भाजपा आमदार आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी या सगळ्या गोंधळावरून सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. “करोनाचा निर्णय म्हणजे खो-खो चा खेळ वाटला की काय सरकारला?” असा परखड सवाल दरेकरांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, “तुमच्या अशा बालिशपणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता होरपळतेय. लॉकडाउनसारख्या निर्णयात एवढा गोंधळ?” असा देखील प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. त्यामुळे अनलॉकच्या या गोंधळामुळे विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

 

का झाला गोंधळ?

गुरुवारी संध्याकाळी राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात टप्प्याटप्प्याने अनलॉक करण्याचा निर्णय झाल्याची घोषणा केली. यावेळी ५ गटांमध्ये महाराष्ट्रातील जिल्हे आणि महानगरपालिका यांचं वर्गीकरण केलं असून त्यांची विभागणी ५ टप्प्यांमध्ये केल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. पहिल्या टप्प्यामध्ये अनलॉक आणि पुढच्या ४ टप्प्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने निर्बंध कठीण होत जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, त्यानंतर काही वेळातच राज्य सरकारने असा कोणताही निर्णय झालेला नसून अजून प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं जाहीर केलं.

वाचा सविस्तर : “अनलॉकला तत्वत: मान्यता, अंतिम आदेश मुख्यमंत्री काढतील”, विजय वडेट्टीवारांचं घुमजाव!

‘तत्वत: मान्यते’चा घोळ!

दरम्यान, राज्य सरकारच्या खुलाशामुळे या मुद्द्यावरून मोठा गोंधळ उडाला. अनलॉकबाबत राज्य सरकारमध्येच सुसूत्रता नसल्याची टीका केली जाऊ लागली. यानंतर पुन्हा विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलून खुलासा केला. मात्र, यावेळी त्यांनी या निर्णयाला ‘तत्वता: मान्यता’ मिळाल्याचं सांगितलं. तसंच, यासंदर्भात अंतिम आदेश मुख्यमंत्री काढतील, असं देखील त्यांनी नमूद केलं. शिवाय, आधी पत्रकार परिषदेत बोलताना तत्वत: शब्द सांगायचा राहिला, असं देखील उत्तर त्यांनी दिलं. त्यामुळे नेमका टप्प्याटप्प्याने निर्णय झालाय का? आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.

सरकारला हा खो-खो खेळ वाटला का?

भाजपा आमदार आणि विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी या सगळ्या गोंधळावरून सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. “करोनाचा निर्णय म्हणजे खो-खो चा खेळ वाटला की काय सरकारला?” असा परखड सवाल दरेकरांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, “तुमच्या अशा बालिशपणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राची जनता होरपळतेय. लॉकडाउनसारख्या निर्णयात एवढा गोंधळ?” असा देखील प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. त्यामुळे अनलॉकच्या या गोंधळामुळे विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

 

का झाला गोंधळ?

गुरुवारी संध्याकाळी राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात टप्प्याटप्प्याने अनलॉक करण्याचा निर्णय झाल्याची घोषणा केली. यावेळी ५ गटांमध्ये महाराष्ट्रातील जिल्हे आणि महानगरपालिका यांचं वर्गीकरण केलं असून त्यांची विभागणी ५ टप्प्यांमध्ये केल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं. पहिल्या टप्प्यामध्ये अनलॉक आणि पुढच्या ४ टप्प्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने निर्बंध कठीण होत जाणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, त्यानंतर काही वेळातच राज्य सरकारने असा कोणताही निर्णय झालेला नसून अजून प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचं जाहीर केलं.

वाचा सविस्तर : “अनलॉकला तत्वत: मान्यता, अंतिम आदेश मुख्यमंत्री काढतील”, विजय वडेट्टीवारांचं घुमजाव!

‘तत्वत: मान्यते’चा घोळ!

दरम्यान, राज्य सरकारच्या खुलाशामुळे या मुद्द्यावरून मोठा गोंधळ उडाला. अनलॉकबाबत राज्य सरकारमध्येच सुसूत्रता नसल्याची टीका केली जाऊ लागली. यानंतर पुन्हा विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलून खुलासा केला. मात्र, यावेळी त्यांनी या निर्णयाला ‘तत्वता: मान्यता’ मिळाल्याचं सांगितलं. तसंच, यासंदर्भात अंतिम आदेश मुख्यमंत्री काढतील, असं देखील त्यांनी नमूद केलं. शिवाय, आधी पत्रकार परिषदेत बोलताना तत्वत: शब्द सांगायचा राहिला, असं देखील उत्तर त्यांनी दिलं. त्यामुळे नेमका टप्प्याटप्प्याने निर्णय झालाय का? आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.