मोदी सरकारने लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक सादर करत बहुमताने मंजूर केलं. यानंतर या विधेयकावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. विरोधकांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा देताना या विधेयकावरून मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या आणि लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रमुख प्रतिभा शिंदे यांनीही या विधेयकावर भाष्य करताना मोदी सरकारच्या हेतूंवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
प्रतिभा शिंदे म्हणाल्या, “नवीन संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषणा केली की, आम्ही महिलांना संसदेत व राज्यांच्या विधान भवनात ३३ टक्के आरक्षण देत आहोत. त्या बाबतीत १२८ वी घटना दुरुस्ती करून नारी शक्ती वंदना हा कायदा पास करण्यात येईल. मात्र, यात नेहमीप्रमाणे चलाखी करत हा कायदा मंजूर झाल्यावर जी पहिली जनगणना होईल त्यानंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात येईल. त्यानंतरच ते आरक्षण देण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात येणार आहे.”
“२०२४ निवडणुकीपासून आरक्षण लागू करण्यास कुठलीच अडचण नाही, मग…”
“मोदी सरकारने २०११ नंतर आजपर्यंत जनगणना टाळली आहे. ती कधी होणार याची शाश्वती नाही. त्यामुळे महिलांना खरंच हे आरक्षण द्यायचे आहे का? या बाबत सरकारच्या इच्छाशक्तीबद्दल शंका वाटते. २०२४ ला होणाऱ्या निवडणुकीपासून हे आरक्षण लागू होण्याला खरंतर कुठलीच अडचण नाही. मग जनगणना व मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा आग्रह का?” असा प्रश्न प्रतिभा शिंदेंनी विचारला.
“त्यामुळे महिलांसाठी निश्चित मतदारसंघाची गरज नाही”
प्रतिभा शिंदे पुढे म्हणाल्या, “हे आरक्षण फिरते असणार आहे. त्यामुळे महिलांसाठी निश्चित मतदारसंघाची गरज नाही. आहे त्या मतदारसंघात ३३ टक्के आरक्षण कायदा मंजूर होताच लागू करण्याला कुठलीही हरकत नाही. परंतु २०२४ च्या निवडणुकीसाठी कायदा तर मंजूर करायचा. मात्र, त्याची अंमलबजावणी २०२९ च्या निवडणुकांपासून करणार यामागे कुठला हेतू आहे.”
“२०२४ च्या निवडणुकांमध्ये पराभव दिसत असल्याने अचानक….”
“आजही काहींना मनू व त्याचा सनातन धर्म प्रिय वाटतो, मणिपूरमध्ये महिलांच्या इज्जतीचे धिंडवडे निघालेत त्यावर संसदेत कुठलीही चर्चा न होऊ देणारे हे सरकार आज २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये पराभव होताना दिसत आहे म्हणून अचानक नारी शक्तीची वंदना म्हणत महिला आरक्षण विधेयक घेऊन आलं,” असा आरोप प्रतिभा शिंदेंनी केला.
हेही वाचा : “२०२९ च्या आधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अशक्य, कारण…”, सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
“२०२४ पासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू करा, अन्यथा…”
“२०२४ पासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू करा, अन्यथा हाही एक निवडणुकीतील ‘जुमला’ म्हणून महिला बघतील. मोदी सरकारला जर खरच महिलांचा सन्मान राखायचा असेल तर हे विधेयक जेव्हा पास होईल त्यादिवसापासून नंतर होणाऱ्या राज्य व देशाच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,” अशी मागणी लोकसंघर्ष मोर्चाने केली.
प्रतिभा शिंदे म्हणाल्या, “नवीन संसद भवनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घोषणा केली की, आम्ही महिलांना संसदेत व राज्यांच्या विधान भवनात ३३ टक्के आरक्षण देत आहोत. त्या बाबतीत १२८ वी घटना दुरुस्ती करून नारी शक्ती वंदना हा कायदा पास करण्यात येईल. मात्र, यात नेहमीप्रमाणे चलाखी करत हा कायदा मंजूर झाल्यावर जी पहिली जनगणना होईल त्यानंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्यात येईल. त्यानंतरच ते आरक्षण देण्यात येईल अशी तरतूद करण्यात येणार आहे.”
“२०२४ निवडणुकीपासून आरक्षण लागू करण्यास कुठलीच अडचण नाही, मग…”
“मोदी सरकारने २०११ नंतर आजपर्यंत जनगणना टाळली आहे. ती कधी होणार याची शाश्वती नाही. त्यामुळे महिलांना खरंच हे आरक्षण द्यायचे आहे का? या बाबत सरकारच्या इच्छाशक्तीबद्दल शंका वाटते. २०२४ ला होणाऱ्या निवडणुकीपासून हे आरक्षण लागू होण्याला खरंतर कुठलीच अडचण नाही. मग जनगणना व मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा आग्रह का?” असा प्रश्न प्रतिभा शिंदेंनी विचारला.
“त्यामुळे महिलांसाठी निश्चित मतदारसंघाची गरज नाही”
प्रतिभा शिंदे पुढे म्हणाल्या, “हे आरक्षण फिरते असणार आहे. त्यामुळे महिलांसाठी निश्चित मतदारसंघाची गरज नाही. आहे त्या मतदारसंघात ३३ टक्के आरक्षण कायदा मंजूर होताच लागू करण्याला कुठलीही हरकत नाही. परंतु २०२४ च्या निवडणुकीसाठी कायदा तर मंजूर करायचा. मात्र, त्याची अंमलबजावणी २०२९ च्या निवडणुकांपासून करणार यामागे कुठला हेतू आहे.”
“२०२४ च्या निवडणुकांमध्ये पराभव दिसत असल्याने अचानक….”
“आजही काहींना मनू व त्याचा सनातन धर्म प्रिय वाटतो, मणिपूरमध्ये महिलांच्या इज्जतीचे धिंडवडे निघालेत त्यावर संसदेत कुठलीही चर्चा न होऊ देणारे हे सरकार आज २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये पराभव होताना दिसत आहे म्हणून अचानक नारी शक्तीची वंदना म्हणत महिला आरक्षण विधेयक घेऊन आलं,” असा आरोप प्रतिभा शिंदेंनी केला.
हेही वाचा : “२०२९ च्या आधी महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अशक्य, कारण…”, सुप्रिया सुळेंचं मोठं विधान
“२०२४ पासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू करा, अन्यथा…”
“२०२४ पासूनच त्याची अंमलबजावणी सुरू करा, अन्यथा हाही एक निवडणुकीतील ‘जुमला’ म्हणून महिला बघतील. मोदी सरकारला जर खरच महिलांचा सन्मान राखायचा असेल तर हे विधेयक जेव्हा पास होईल त्यादिवसापासून नंतर होणाऱ्या राज्य व देशाच्या निवडणुकांमध्ये त्यांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,” अशी मागणी लोकसंघर्ष मोर्चाने केली.
