|| राहुल त्रिपाठी
देशभरातील लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगारांवर यापुढे करडी नजर राहणार आहे. गुरुवारपासून लैंगिक गुन्हेगारांची राष्ट्रीय पातळीवर नोंद ठेवली जाणार असून, त्यांची अशा प्रकारे सविस्तर नोंद ठेवणारा भारत जगातील नववा देश ठरणार आहे.
देशातील ‘नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स’मध्ये दोषी ठरलेल्या लैंगिक गुन्हेगारांची नावे, छायाचित्रे, निवासी पत्ता, बोटांचे ठसे, डीएनए नमुने, तसेच पॅन व आधार क्रमांक यांचा समावेश राहील.
या माहितीत (डेटाबेस) पहिल्यांदाच गुन्हा करणाऱ्या आणि सराईत गुन्हेगार मिळून सुमारे साडेचार लाख गुन्हेगारांची माहिती राहील, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिली. ही माहिती देशभरातील तुरुंगांमधून मिळवलेल्या तपशिलावर आधारित राहील. या गुन्हेगारांमुळे समाजाला गंभीर धोका आहे काय, हे निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या गुन्हेगारी इतिहासाच्या आधारे त्यांची वर्गवारी करण्यात येईल.गृहमंत्रालयांतर्गत येणारा नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) हा डेटाबेस ठेवणार असून; तपास आणि कर्मचाऱ्यांची पडताळणी यांसह विविध कारणांसाठी ही माहिती कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना उपलब्ध करून दिली जाईल. केवळ भारतातील अशा संस्थांनाच ती उपलब्ध असेल.
देशभरातील लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगारांवर यापुढे करडी नजर राहणार आहे. गुरुवारपासून लैंगिक गुन्हेगारांची राष्ट्रीय पातळीवर नोंद ठेवली जाणार असून, त्यांची अशा प्रकारे सविस्तर नोंद ठेवणारा भारत जगातील नववा देश ठरणार आहे.
देशातील ‘नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स’मध्ये दोषी ठरलेल्या लैंगिक गुन्हेगारांची नावे, छायाचित्रे, निवासी पत्ता, बोटांचे ठसे, डीएनए नमुने, तसेच पॅन व आधार क्रमांक यांचा समावेश राहील.
या माहितीत (डेटाबेस) पहिल्यांदाच गुन्हा करणाऱ्या आणि सराईत गुन्हेगार मिळून सुमारे साडेचार लाख गुन्हेगारांची माहिती राहील, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिली. ही माहिती देशभरातील तुरुंगांमधून मिळवलेल्या तपशिलावर आधारित राहील. या गुन्हेगारांमुळे समाजाला गंभीर धोका आहे काय, हे निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या गुन्हेगारी इतिहासाच्या आधारे त्यांची वर्गवारी करण्यात येईल.गृहमंत्रालयांतर्गत येणारा नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) हा डेटाबेस ठेवणार असून; तपास आणि कर्मचाऱ्यांची पडताळणी यांसह विविध कारणांसाठी ही माहिती कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना उपलब्ध करून दिली जाईल. केवळ भारतातील अशा संस्थांनाच ती उपलब्ध असेल.
