सोलापूर : महाराष्ट्राचे आरध्य दैवत पांडुरंगाच्या दर्शनाची आस ठेवून पंढरपुरात वारीतून येणारा लाखो वारकऱ्यांचा दळभार, चंद्रभागेच्या तीरी टाळमृदुंगासह होणारा विठ्ठलनामाचा गजर, दुसरीकडे अक्कलकोट निवासी वटवृक्ष श्री स्वामी समर्थ महाराजांच्या दर्शनासाठी चोहीकडून येणारे भक्तगण, शेजारीच तुळजापूर गाणगापूर अशा प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्रांमुळे सोलापूर जिल्ह्याला धार्मिक पर्यटनाचे मोठे वलय प्राप्त झाले आहे. धार्मिक पर्यटनासह कृषी पर्यटनाला वाव मिळत असताना त्यासाठी पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण झाल्यामुळे सोलापूरचे विकासाच्या दिशेने आश्वासक पाऊल पडत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महाराष्ट्र-कर्नाटक-तेलंगणाच्या सीमेलगत असलेल्या सोलापूरभोवती दळणवळणाचे जाळे अधिकाधिक भक्कम होत आहे. मुंबई-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गासह उत्तरेकडून दक्षिणेकडे जाणारे अनेक महामार्ग चौपदरीकरणाने समृद्ध झाले आहेत. भारतमाता परियोजनेंतर्गत सुरत-चेन्नई राष्ट्रीय हरित महामार्ग सोलापूर जिल्ह्यातील १५३.३३ किलोमीटर अंतर कापून पुढे जातो. या हरित महामार्गासाठी भूसंपादन होत आहे. याशिवाय राष्ट्रीय महामार्गातर्गत ८, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ४, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे ५ अशा एकूण १७ रस्त्यांचे जाळे नव्याने तयार होत आहे. रेल्वेमार्गाचा भरीव विकास झाल्यामुळे सोलापूरचे दळणवळण मजबूत झाले आहे. वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणारा प्रतिसाद हे त्याचेच द्योतक मानले जाते. लवकरच विमानसेवाही सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Interim Budget 2024 : राज्यातील रेल्वे प्रकल्पांना गती; १५,५५४ कोटी रुपयांची तरतूद; तीन नवीन कॉरिडॉर मंजूर

पंढरपूर, अक्कलकोट, तुळजापूरसह गाणगापूर, विजयपूर, कलबुर्गी, हंपी, बदामी आदी तीर्थक्षेत्रे, ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्रांच्या विकासाला विशेष चालना मिळत आहे. शासनाने वाराणसीच्या धर्तीवर तीर्थक्षेत्र पंढरपूरसाठी सुमारे २३०० कोटी रुपये खर्चाचा आराखडा तयार केला आहे. त्याची सुरुवात ७३ कोटी ८० लाख रुपये खर्चाच्या विठ्ठल मंदिर विकास आराखडयापासून होणार आहे. अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ३६८ कोटींचा आराखडा शासनाने मंजूर करून त्याची सुरुवात अक्कलकोट एसटी बसस्थानकाच्या २९ कोटी रुपये खर्चाच्या विकासापासून हाती घेतली आहे. 

दुष्काळाची तीव्रताही पूर्वीसारखी राहिली नसून उजनी धरणाचे ठरलेले वरदान हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. जिल्ह्यात सर्वदूर कोरडवाहू भागात उजनी धरणाचे पाणी उशिरा का होईना, पोहोचत आहे. तर दुसरीकडे खरीप हंगामाचे क्षेत्र वाढले असून जोडीला फलोत्पादनात मोठी वाढ होत आहे. एकेकाळी ‘अठरा विसे दारिद्रय’ हा कलंकित दुष्काळी डाग मस्तकावर राहिलेल्या सांगोला तालुक्यासह इतरत्र भागात डाळिंब उत्पादन ही मक्तेदारी बनली आहे. त्या दृष्टीने केंद्र सरकारने देशातून पहिल्या टप्प्यात, प्रायोगिक तत्त्वावर निवडलेल्या १२ समूह विकास कार्यक्रमांपैकी जिल्ह्यासाठी डाळिंब क्लस्टर मंजूर केला आहे. त्यामुळे डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. २४७ कोटी ६७ लाख रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पातून २० हजार हेक्टर क्षेत्र व सुमारे ३० हजार शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.  ज्वारी, बाजरी, मका यांसारख्या  भरडधान्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या सोलापुरात शासनाने श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र मंजूर केले असून त्याद्वारे भरडधान्य वाढीव उत्पादनासाठी तंत्रज्ञान प्रसार, यांत्रिकीकरण आणि मूल्यसाखळी विकास होण्यासाठी वाव मिळणार आहे. ज्वारीच्या कोवळया अवस्थेत हुरडा तयार होतो. हुरडयाला व्यावसायिक स्वरूप प्राप्त झाल्यामुळे व जोडीला वाढत्या फलोत्पादनामुळे हुरडा पाटर्य़ासह कृषी पर्यटन झपाटयाने वाढले आहे.

३० हजार असंघटित कामगारांसाठी गृहप्रकल्प

आर्थिकदृष्टया मानवी विकास निर्देशांकासाठी आणखी एक मापदंड मानला जातो तो निवाऱ्याचा. विडी, यंत्रमाग, घरेलू, गारमेंट कामगार, काच-कचरा वेचक, हमाल अशा असंघटित कामगारांसाठी परडणारी घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (रे नगर ) माध्यमातून उपलब्ध होत आहेत. त्यासाठी सोलापूर तर पथदर्शी प्रकल्प ठरला आहे. तब्बल ३० हजार असंघटित कामगारांसाठी देशात सर्वात मोठा रे नगर योजनेंतर्गत महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्प उभारला जात आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात पूर्ण झालेल्या १५ हजारांच्या चाव्या देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आले होते. यापूर्वी दहा हजार महिला विडी कामगारांसाठी गोदूताई परुळेकर घरकूल प्रकल्प याच सोलापुरात राबविण्यात आला होता. बहुतांशी झोपडपट्टयांमध्ये राहिलेल्या ४० हजार कामगारांचे जीवनमान या माध्यमातून उंचावण्यास मदत झाली आहे, हे निश्चित.