नगर : नैसर्गिक व भौगोलिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण असलेला जिल्हा विविध वाटांवर विकासाची कमी-अधिक स्वरूपाची वाटचाल करणारा झाला आहे. राज्यात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा, एकीकडे पाटपाण्याची सुबत्ता, तर दुसऱ्या भागात दुष्काळी परिस्थिती. सहकाराचे विस्तृत जाळे, मात्र रोजगारासाठी स्थलांतर. महाराष्ट्राचे सर्वोच्च शिखर कळसूबाई याच ठिकाणी, तर दुसरीकडे मैलोगणती पठारी भाग. एकसमान विकासासाठी जिल्हा विभाजनाची मागणी पुढे आली आहे. देशाच्या दक्षिण-उत्तर भागाला जोडणारा मध्यवर्ती जिल्हा. समृद्धी महामार्गाने जोडलेला. तरीही वाहतूक सुविधांबाबत काहीसा पिछाडीवर. सर्वाधिक वाहतुकीचा नगर-पुणे रस्ता सातत्याने कोंडीत अडकलेला. त्याला पर्याय म्हणून पुणे-छत्रपती संभाजीनगर आठपदरी प्रस्तावित करण्यात आला. मात्र, तो कागदावरून प्रत्यक्षात अवतरण्याची प्रतीक्षा आहे. सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड-वे रस्त्याचे भूसंपादन धिम्या गतीने सुरू आहे. नगर शहरातील स्थलांतर रोखणारी नगर-पुणे इंटरसिटी रेल्वे प्रत्यक्षात धावायला तयार नाही. शिर्डी विमानतळाचा नगरच्या औद्याोगिक क्षेत्रासह दक्षिण जिल्ह्याला लाभ नाही. राज्य व जिल्हा मार्गाची लांबी ६२२१ किमी, त्यातील २८०० किमी दुरुस्तीची आवश्यकता भासते आहे. वीज सुविधांच्या क्षमतावाढीसाठी २१६२ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव गेल्या दीड वर्षापासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे उपलब्ध सुविधांवर विलक्षण ताण निर्माण झालेला आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळण्याची प्रतीक्षा संपायला तयार नाही. या उपलब्धतेची भरपाई सौर योजनेतून करण्यासही गती मिळालेली नाही. हेही वाचा >>> कोकण, विदर्भात वादळी पाऊस; खेडमध्ये वृक्षांची पडझड; नागपुरात सोसाट्याच्या वाऱ्यासह सरी शालेय शिक्षणाला चांगली गती लाभली आहे. ५२२४ प्राथमिक शाळांपैकी ३५६८ जिल्हा परिषदेच्या आहेत. खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे आधुनिकीकरण होत आहे. त्यामुळे खासगी शाळांतील विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांकडे वळत आहेत. खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या १६२७ आहे. तेथील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याची आवश्यकता आहे. सरकारी आरोग्य सुविधांची कमतरता तर खासगी आरोग्य सेवा आघाडीवर आहे. सहकारी तत्त्वावरील बहुविध, आधुनिक उपचार पद्धतीची, राज्यातील बड्या रुग्णालयांच्या शाखा सुरू झाल्या. खासगी रुग्णालयांची संख्या १८०० वर गेली आहे. सन २०११ च्या जनगणनेवर आधारित ११४ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी मिळाली. प्रत्यक्षात ९९ सुरू आहेत, तर ५९६ उपकेंद्रांपैकी ५६५ सुरू झाली. नव्याने मंजूर झालेल्या १४ केंद्रांना इमारती व कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा आहे, तर पाच केंद्रांना जागा उपलब्ध नाही. ११३६ पदे रिक्त आहेत. घरांच्या मागणीला जोर खासगी व सरकारी घरकुल योजनांची घरबांधणी जोमात सुरू आहे. मुंबई-पुणेबाहेर आता बांधकाम व्यावसायिक नगरमध्ये जागा खरेदी करू लागले आहेत. सहा महिन्यांच्या अमृतमहोत्सवी काळात राज्यात सर्वाधिक २०८४८ घरकुले उभारल्याबद्दल नगर जिल्ह्याचा शासकीय पातळीवर गौरव झालेला आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती खराब म्हणावी लागेल. अपुरे पोलीस बळ, रखडलेली नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती, त्यातील अडथळे आहेत. सन २०२२ च्या तुलनेत सन २०२३ मध्ये खून, बलात्कार, अल्पवयीन, लहान मुलांवरील अत्याचार, दरोडे, चोऱ्या, घरफोड्या या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे.
