सतीश कामत, लोकसत्ता
रत्नागिरी : कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आंबा, मत्स्य व्यवसाय आणि पर्यटन या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये रत्नागिरी जिल्हा आघाडीवर आहे. विकास आणि विस्तारासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीची गरज लक्षात घेऊन जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना आणि बँकिंग क्षेत्रातही जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
सुमारे २५ वर्षांपूर्वी कोकण रेल्वे येण्यापूर्वी रस्ते हाच रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाहतुकीचा एकमेव आधार होता. रेल्वेमुळे रस्त्यावरील ताण काही प्रमाणात कमी केला असला तरी डोंगराळ जिल्हा असल्याने अंतर्भागात रस्ते हेच वाहतुकीचे महत्त्वाचे साधन राहिले आहे. कोकणातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची जिल्ह्यातील लांबी सुमारे ३५० किलोमीटर आहे. गेली काही वर्षे या मार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रत्नागिरी जिल्ह्यात जास्त रखडले होते. पण आता त्याने गती घेतली असून वर्षभरात संपूर्ण महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण झालेले असेल, अशी अपेक्षा आहे. याचा लाभ इथल्या विकासासाठी निश्चितपणे होणार आहे. जिल्ह्यात २५२ किलोमीटर लांबीचे प्रमुख राज्य मार्ग आणि ७६७ किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग आहेत. याव्यतिरिक्त जिल्हा रस्त्यांची लांबी १ हजार ७०१ किलोमीटर आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यात एकूण सुमारे साडेदहा हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे, यापैकी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील ग्रामीण रस्त्यांची लांबी सुमारे साडेपाच हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे.
हेही वाचा >>> निवडणुकीसाठी मतपेरणीचा ‘मार्ग’ ; रस्ते विकासासाठी सात हजार कोटी रुपये; ग्रामविकास विभागाची योजना
कोकणात पारंपरिक व्यापार व्यवसाय वगळता नवीन उद्याोगांचे प्रमाण कमी असले तरी बँकिंग क्षेत्रातील सुविधा लक्षणीय स्वरूपात उपलब्ध आहेत. सुमारे १६ लाख लोकसंख्या असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील ८४ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. या ठिकाणी मोठे उद्याोग नाहीत. पण एमआयडीसीच्या वसाहतींमध्ये लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्याोग आहेत. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात उद्याोगांबरोबरच उच्च शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण झाल्या असून पर्यटनालाही चालना दिली जात आहे. नागरी हवाई वाहतूकही लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्ह्यात बँक ऑफ इंडिया ही लीड बँक, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि इतर खासगी बँका, तसेच पतसंस्थांचे मोठे जाळे उपयुक्त ठरत आहे. विविध बँकांची मिळून जिल्ह्यात सुमारे ३०० पेक्षा जास्त कार्यालये असून त्यामध्ये स्वाभाविकपणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक (७७ कार्यालये) आघाडीवर आहे. बँकांमध्ये ठेवी आणि कर्जाचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. विविध सरकारी योजनांचे लाभ संबंधितांच्या खात्यांवर थेट जमा होण्याच्या पद्धतीमुळे बँक ऑफ इंडियाच्या खातेदारांची संख्या वाढली आहे. याव्यतिरिक्त बचत गटांचीही खाती याच बँकेत आहेत. अशा प्रकारे विविध योजनांचा आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी ही बँक महत्त्वाचा दुवा ठरत आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात विशेषत: शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून विविध प्रकारची छोटी-मोठी कर्जे देऊन स्थानिक पातळीवर आर्थिक रसद पुरवली जात आहे.
गृह प्रकल्पांत जिल्ह्याची आघाडी
प्रधानमंत्री आवास योजना ही जिल्ह्यातील आणखी एक महत्त्वाकांक्षी आणि बऱ्यापैकी यशस्वीपणे राबवली जात असलेली योजना आहे. या योजनेचे जिल्ह्यातील एकूण उद्दिष्ट सुमारे १२ हजार घरकुलांचे आहे. त्यापैकी १० हजार ४४२ घरकुले ग्रामीण भागात आहेत. यातील ९ हजार ८८५ घरकुले मंजूर झाली आहेत. त्यात सर्वाधिक वाटा ग्रामीण भागाचा (८,५१५) आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील नोंदीनुसार ३ हजारांहून जास्त घरकुले बांधून पूर्ण झाली आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य (२५८६) ग्रामीण भागातील आहेत.
रत्नागिरी : कोकणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या आंबा, मत्स्य व्यवसाय आणि पर्यटन या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये रत्नागिरी जिल्हा आघाडीवर आहे. विकास आणि विस्तारासाठी पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीची गरज लक्षात घेऊन जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जात आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजना आणि बँकिंग क्षेत्रातही जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
सुमारे २५ वर्षांपूर्वी कोकण रेल्वे येण्यापूर्वी रस्ते हाच रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाहतुकीचा एकमेव आधार होता. रेल्वेमुळे रस्त्यावरील ताण काही प्रमाणात कमी केला असला तरी डोंगराळ जिल्हा असल्याने अंतर्भागात रस्ते हेच वाहतुकीचे महत्त्वाचे साधन राहिले आहे. कोकणातून जाणाऱ्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाची जिल्ह्यातील लांबी सुमारे ३५० किलोमीटर आहे. गेली काही वर्षे या मार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रत्नागिरी जिल्ह्यात जास्त रखडले होते. पण आता त्याने गती घेतली असून वर्षभरात संपूर्ण महामार्गाचे चौपदरीकरण पूर्ण झालेले असेल, अशी अपेक्षा आहे. याचा लाभ इथल्या विकासासाठी निश्चितपणे होणार आहे. जिल्ह्यात २५२ किलोमीटर लांबीचे प्रमुख राज्य मार्ग आणि ७६७ किलोमीटर लांबीचे राज्य महामार्ग आहेत. याव्यतिरिक्त जिल्हा रस्त्यांची लांबी १ हजार ७०१ किलोमीटर आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यात एकूण सुमारे साडेदहा हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाले आहे. विशेष बाब म्हणजे, यापैकी जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील ग्रामीण रस्त्यांची लांबी सुमारे साडेपाच हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे.
हेही वाचा >>> निवडणुकीसाठी मतपेरणीचा ‘मार्ग’ ; रस्ते विकासासाठी सात हजार कोटी रुपये; ग्रामविकास विभागाची योजना
कोकणात पारंपरिक व्यापार व्यवसाय वगळता नवीन उद्याोगांचे प्रमाण कमी असले तरी बँकिंग क्षेत्रातील सुविधा लक्षणीय स्वरूपात उपलब्ध आहेत. सुमारे १६ लाख लोकसंख्या असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील ८४ टक्के जनता ग्रामीण भागात राहते. या ठिकाणी मोठे उद्याोग नाहीत. पण एमआयडीसीच्या वसाहतींमध्ये लघु व मध्यम स्वरूपाचे उद्याोग आहेत. पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यात उद्याोगांबरोबरच उच्च शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण झाल्या असून पर्यटनालाही चालना दिली जात आहे. नागरी हवाई वाहतूकही लवकरच सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
जिल्ह्यात बँक ऑफ इंडिया ही लीड बँक, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि इतर खासगी बँका, तसेच पतसंस्थांचे मोठे जाळे उपयुक्त ठरत आहे. विविध बँकांची मिळून जिल्ह्यात सुमारे ३०० पेक्षा जास्त कार्यालये असून त्यामध्ये स्वाभाविकपणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक (७७ कार्यालये) आघाडीवर आहे. बँकांमध्ये ठेवी आणि कर्जाचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. विविध सरकारी योजनांचे लाभ संबंधितांच्या खात्यांवर थेट जमा होण्याच्या पद्धतीमुळे बँक ऑफ इंडियाच्या खातेदारांची संख्या वाढली आहे. याव्यतिरिक्त बचत गटांचीही खाती याच बँकेत आहेत. अशा प्रकारे विविध योजनांचा आर्थिक लाभ मिळण्यासाठी ही बँक महत्त्वाचा दुवा ठरत आहे. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात विशेषत: शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून विविध प्रकारची छोटी-मोठी कर्जे देऊन स्थानिक पातळीवर आर्थिक रसद पुरवली जात आहे.
गृह प्रकल्पांत जिल्ह्याची आघाडी
प्रधानमंत्री आवास योजना ही जिल्ह्यातील आणखी एक महत्त्वाकांक्षी आणि बऱ्यापैकी यशस्वीपणे राबवली जात असलेली योजना आहे. या योजनेचे जिल्ह्यातील एकूण उद्दिष्ट सुमारे १२ हजार घरकुलांचे आहे. त्यापैकी १० हजार ४४२ घरकुले ग्रामीण भागात आहेत. यातील ९ हजार ८८५ घरकुले मंजूर झाली आहेत. त्यात सर्वाधिक वाटा ग्रामीण भागाचा (८,५१५) आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील नोंदीनुसार ३ हजारांहून जास्त घरकुले बांधून पूर्ण झाली आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य (२५८६) ग्रामीण भागातील आहेत.
