सिंधुदुर्ग : आरोग्य, बँकिंग क्षेत्रातील उपलब्ध सुविधांमुळे २०२२मध्ये ‘लोकसत्ता जिल्हा निर्देशांक’ अहवालात लक्षणीय कामगिरी करणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्रगतीचा आलेख गतवर्षी मात्र, अधोदिशेला गेल्याचे दिसून येत आहे. उद्याोग, सेवा आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुमार कामगिरीमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची सर्वच क्षेत्रांत पीछेहाट झाल्याचे दिसून येत आहे.
राज्याचा पर्यटन जिल्हा अशी ओळख असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गेल्या काही वार्षांत रस्ते, दळणवळणाची साधने, पायाभूत सुविधांचा चांगला विकास झाला. महामार्ग, रेल्वेमार्ग, राज्यमार्ग आणि जिल्हा मार्गांचे चांगले जाळे जिल्ह्यात पसरले आहे. विमान सुविधाही उपलब्ध झाल्याने विविध राज्यांतून सिंधुदुर्गपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य झाले आहे. त्यामुळे पर्यटनाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मालवण, देवगड, देवबाग, वेंगुर्ला, विजयदुर्ग येथे पर्यटकांचा ओघ वाढला आहे. पर्यटनपूरक उद्याोगांना वाव निर्माण झाला आहे. मात्र, हे होत असताना जिल्ह्याची कामगिरी मूलभूत क्षेत्रांत मात्र सुमार असल्याचे दिसून येत आहे.
पायाभूत सुविधांच्या कक्षा रुंदावत असूनही जिल्ह्यात उद्याोग आणि सेवा क्षेत्राला फारशी गती मिळालेली नाही. औद्याोगीकरण फारसे होत नसल्याने रोजगारनिर्मितीलाही फारसा वाव मिळालेला नाही. आजही जिल्ह्याचे अर्थकारण शेती, पर्यटन, मासेमारी आणि फळबाग लागवडीपुरते सीमित आहे. तरुण पिढीचा मुंबई आणि गोव्यात कामासाठी जाण्याचा कल अजूनही कायम आहे.
भातशेतीतून मिळणारे उत्पन्न अल्प आहे. हवामानातील बदलामुळे आंब्याचे उत्पन्नही बेभरवशाचे झाले आहे. अफ्रिका खंडातून काजू बिया आयात होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे कोकणातील काजू बियांचे दर गेल्या तीन ते चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणात पडले आहेत. मासेमारीची परिस्थिती समाधानकारक नाही. जिल्ह्यातील मत्स्य उत्पादन गेल्या वर्षभरात १७ हजार ९७६ मेट्रिक टनवर आले आहे. त्यामुळे मासेमारी व्यवसायावर मंदीचे सावट आहे.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी रोजगारनिर्मिती हा महत्त्वाचा विषय तरुणांसमोर आहे. जिल्ह्यात सध्या ४५ कारखाने कार्यरत आहेत. ज्यामध्ये २ हजार ६० कामगार कार्यरत आहेत. प्रति कामगार स्थूल उत्पादन ३५३९ आहे. आडाळी येथे एमआयडीसीमध्ये उद्याोग होऊ घातले असून सूक्ष्म लघुउद्याोग अंतर्गत उद्याोगांना मान्यता देण्यात आली आहे, मात्र तरुणांची रोजगाराची अपेक्षा एवढ्यावरच पूर्ण होऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे.
पोलीस ठाण्यांची संख्या कमी
पाच हजार चौरस किमी क्षेत्रात पसरलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची लोकसंख्या ८ लाख ६८ हजार एवढी आहे. मात्र, या साडेआठ लाख लोकसंख्येसाठी सध्या १३ पोलीस ठाणी जिल्ह्यात कार्यरत असून, दर हजारी लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलीस ठाण्यांची संख्या कमी असल्याचे दिसून येत आहे.
आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी काय सांगते?
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न २ लाख ७९ हजार, प्रति लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत बँकिंग कार्यालयांची सुविधा १७.४ एवढी आहे. कर्ज आणि ठेवींचे प्रमाण ३९.० इतके आहे. तर दर लाख लोकसंख्येच्या मागे वाहनांची संख्या ३१ हजार ८४१ आहे. जिल्ह्यात विहित वेळेत वस्तू व सेवा कर भरण्याचे प्रमाण ७१ टक्के आहे. तीव्र कुपोषित बालकांचे प्रमाण २.५ टक्के, तर मध्यम कुपोषित बालकांचे प्रमाण १२ टक्के आहे. प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्जवाटपाचे प्रमाण ४९ टक्के आहे. तर मनरेगा अंतर्गत प्रति कुटुंब रोजगार दिवसाचे प्रमाण २७ आहे.
शिक्षणात अधोगती
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा आणि विद्यार्थी संख्या घसरणीवर लागली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा शून्य पटसंख्येच्या कारणाने १६ शाळा बंद झाल्या आहेत, तर १८०२ विद्यार्थी संख्या घटली आहे. दरम्यान प्राथमिक शिक्षणाधिकारी गणपती करमळकर म्हणाले, जन्मदर घटला असल्याने शाळा शून्य पटसंख्येच्या होत आहेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सन २०२३-२४ मध्ये १३६० प्राथमिक शाळा होत्या. तर सन २०२४-२५ मध्ये १३४४ प्राथमिक शाळा आहेत. या तुलनेत १६ शाळांना टाळे ठोकण्याची वेळ आली. जिल्ह्यातील १६ शाळा शून्य पटसंख्या झाल्याने बंद कराव्या लागल्या आहेत. या प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या सन २०२३-२४ मध्ये ३२ हजार ९४८ होती, पण ती विद्यार्थी पटसंख्या घसरणीला लागली आहे. त्यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये विद्यार्थी पटसंख्या ३१ हजार १४६ झाली आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १८०२ विद्यार्थी घटले आहेत.
मुख्य प्रायोजक
सारस्वत को-ऑप बँक लिमिटेड
पॉवर्ड बाय
महानिर्मिती, महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नॉलेज पार्टनर
गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे</p>
