चंदा कोचर यांना राजीनामा द्यावा लागला, यावरच आपली व्यवस्था धन्यता मानेल..
चंदा कोचर हे आपल्या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीच्या बँकिंग शाखेस लागलेले फळ. संपूर्ण पिकायच्या आधीच ते गुरुवारी गळून पडले. उशिराने का असेना या फळाने बँकेची फांदी एकदाची सोडली याबद्दल आनंद व्यक्त करायचा की ते गळून पडण्यास चांगलाच विलंब झाला याबद्दल खेद व्यक्त करायचा हा तसा प्रश्नच आहे. त्याचे उत्तर बाजाराच्या प्रतिसादात पाहता येईल. कोचर यांच्या राजीनाम्याच्या वृत्ताने आयसीआयसीआय बँकेच्या समभागाने उसळी घेतली. आयसीआयसीआय बँकेस ग्राहकाभिमुख करण्यात कोचर यांचा सिंहाचा वाटा आहे. एके काळी मर्यादित वर्ग आणि घटकांपुरती असलेली बँक मोठय़ा झपाटय़ाने पसरली ही कोचर यांची कर्तबगारी. २००९ पासून त्या या बँकेच्या प्रमुखपदी आहेत आणि या काळात बँकेच्या विस्ताराचा झपाटा हा नेत्रदीपक राहिलेला आहे. याचा अर्थ आयसीआयसीआय बँकेच्या बाजारपेठीय यशाचे श्रेय मोठय़ा प्रमाणावर कोचर यांना जाते. म्हणजे खरे तर कोचर यांना या बँकेतून जावे लागत असेल तर बँकेचे ग्राहक, गुंतवणूकदार आदींच्या मनात दुख नाही तरी खेद वा विषादाची भावना दाटून यायला हवी. तसे काही झाले नाही. उलट सर्वानीच आनंद व्यक्त केला. हे असे झाले कारण कोचरबाई आयसीआयसीआय बँकेसाठी ब्याद बनू लागल्या होत्या.
हे कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण. भाषा सेवकाची करायची आणि वागणे मात्र मालकापेक्षाही वरताण जमीनदारी वृत्तीचे. सरकारी, खासगी वित्तसंस्था, कंपन्या अशा सगळ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्यांत आपल्याकडे हा दुर्गण ठासून भरलेला असतो. कारण यांना विचारणारे कोणी नसते. अशा बँका वा कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर स्वतंत्र व्यक्ती असतात. सरकारचे प्रतिनिधीही असतात. परंतु अशांचे हितसंबंध राखले गेले की वातावरणातील शांतता भंग पावत नाही. कोचरबाईंना ही कला व्यवस्थित साधली होती. दुनिया मुठ्ठी में घेऊ शकणारे उद्योगपती आणि सरकारात कळीच्या जागेवर असणारे अशा दोघांशीही कोचरबाईंचे सौहार्दाचे संबंध होते. म्हणूनच व्हिडीओकॉन प्रकरणात सरळ सरळ हितसंबंधांचा संघर्ष दिसूनही कोचर यांना कोणतीही यंत्रणा हात लावू शकली नाही. या जागी एखादी पापभीरू सरकारी बँक असती आणि कोचर यांच्या जागी एखादा नोकरशहा पद्धतीचा इसम असता तर विरोधकांच्या आरडय़ाओरडय़ाची चाड बाळगत तरी त्यास सरकारने घरी पाठवले असते. परंतु कोचरबाईंबाबत सरकार आणि उद्योगविश्व दोघेही ढिम्म होते. इंडियन एक्स्प्रेससारख्या वर्तमानपत्राने हे प्रकरण धसास लावले नसते तर कोचर दाम्पत्याने व्हिडीओकॉन प्रकरण पचवून ढेकर दिला असता. या मंडळींना तसे करता आले नाही कारण वर्तमानपत्राने घेतलेला पुढाकार. त्यामुळे अखेर कोचरबाईंच्या कार्यकालाची चौकशी करण्यासाठी न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांना पाचारण करण्याची वेळ आली आणि त्याआधी तात्पुरत्या रजेवर जाण्याचा निर्णय कोचर यांना घ्यावा लागला. आता त्यांना कायमस्वरूपीच रजा घ्यावी लागेल आणि त्यांना कसे जावे लागले यावर आपली व्यवस्था धन्यता मानेल. त्यांनी काय केले त्या कृत्याचा कोणताच हिशेब मागितला जाणार नाही. हे चीड आणणारे आहे.
नक्की वाचा – अग्रलेख : नवा दहशतवाद!
कोचर यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे वेणुगोपाळ धूत या दोघांनी न्यूपॉवर नावाची कंपनी स्थापन केली. हे दीपक कोचर आपल्या उद्यमशीलतेसाठी वगरे ओळखले जातात असे नव्हे. वास्तविक या टप्प्यावर कोचरबाईंनी गुंतवणूकदारांना आपल्या पतीच्या या उद्योगांविषयी कल्पना देणे गरजेचे होते. तितका प्रामाणिकपणा त्यांनी दाखवला नाही. पुढे या श्रीयुत कोचर यांना या कंपनीत त्यांच्या पिनॅकल एनर्जी ट्रस्टमार्फत गुंतवणूक करता यावी यासाठी धूत यांनी मदत केली. धूत यांनी न्यूपॉवर कंपनीस ६४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. दरम्यान या कंपनीत कोचर कुटुंबीयांनीही गुंतवणूक केली आणि पुढे कोचरबाईंच्या आयसीआयसीआयने धूत यांच्या व्हिडीओकॉन कंपनीस ३,२५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. यापैकी २८१० कोटी बुडीत खाती निघाले. हा सर्व व्यवहार एकमेकांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी झाला. यात कोचरबाईंनी त्यांच्या स्थानाचा गरउपयोग केला असा आरोप झाला आणि तो अस्थानी होता असे म्हणता येणार नाही. वरवर पाहता हे सर्व काही नेटके दिसत असले तरी ते तसे नाही. एका खासगी बँकेच्या प्रमुख या नात्याने कोचरबाईंनी आपल्या पतीच्या उद्योगांपासून बँक व्यवहारांत सुरक्षित अंतर राखणे गरजेचे होते. हे भान त्यांना राहिले नाही. त्यातूनच पुढे कोचर यांच्या आलिशान निवासस्थानाशीही धूत यांचा संबंध जोडला गेला. त्यातून आयसीआयसीआय बँकेविषयीच संशय निर्माण झाला. तरीही आपले काही चुकले असे कोचरबाईंना वाटले नाही. परंतु घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात. कोचरबाईंना या वास्तवाची जाणीव झाली असावी. त्यामुळे त्यांना रजेवर जावे लागले आणि गुरुवारी अखेर राजीनामा देण्याची वेळ आली. ही राजीनाम्याची उपरती आताच त्यांना अचानक का झाली असावी? या संदर्भात कोणीही अधिकृतपणे भाष्य करणार नाही. परंतु या मागे चार प्रमुख कारणे दिसतात. न्या. श्रीकृष्ण यांच्या अहवालात काय असू शकेल याचा लागलेला सुगावा, बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने खुद्द कोचरबाईंच्या चौकशीचा न सोडलेला आग्रह, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून येत असलेला दबाव आणि आयकर खात्याकडून कोचर यांच्या निवासस्थानप्रकरणी चौकशीची शक्यता. यापेक्षा वेगळे कारण कोचर यांच्या पदत्यागामागे असण्याची शक्यता कमी. तेव्हा जे काही झाले त्यातून काय दिसते?
कुडमुडी भांडवलशाही नष्ट करण्याची गरज हा यातील प्रमुख भाग. आपल्याकडे वित्तसंस्था – मग ती खासगी असो वा सरकारी- प्रमुखांचे वागणे हे जणू त्यांना नोटा छापण्याचा अधिकार असल्यासारखे असते. या मंडळींना नियमितपणे फायद्या-तोटय़ाच्या तसेच गुंतवणूकदारांना किती परतावा दिला या निकषावर पुरेसे जोखले जात नाही. सरकारी मालकीच्या वित्तसंस्थांकडून तर याबाबत काही अपेक्षाच करण्याची सोय नाही. त्याचमुळे आयएलअँडएफएसचा मुद्दा असो वा सरकारी बँकांचा. सरकार बिनदिक्कतपणे आयुर्वमिा महामंडळाची गुंतवणूक तिकडे वळवू शकते. असे केल्याने विमाधारकांच्या नफ्यावर परिणाम होईल हा विचारच नाही. सर्वातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार वा भागीदार असलेले सरकारच जर नियमपालनाविषयी बेपर्वा असेल तर ते कोणत्या तोंडाने खासगी संस्थांकडे नियमनाचा आग्रह धरणार? अशा वेळी सारी जबाबदारी येऊन पडते ती सेबी वा रिझव्‍‌र्ह बँक यासारख्या नियंत्रकांवर. परंतु त्यांचेही स्वायत्त असणे सरकारला खुपते आणि त्यांचे पंख कापण्याचा प्रयत्न होतो. भांडवलशाही ही विश्वासावर नव्हे तर नियमनावर चालते.
म्हणूनच एन्रॉन या अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनीने गुंतवणूकदारांना फसवले तेव्हा तेथील व्यवस्थेने कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी केनेथ ले आणि अन्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आणि गुंतवणूकदारांची देणी फेडली. वर ले यांना ६५ वष्रे तुरुंगवासाची शिक्षाही झाली. मॅकेन्झी या बलाढय़ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक रजत गुप्ता यांना याच गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी तुरुंगात जावे लागले. या तुलनेत आपण मात्र कोणास तरी राजीनामा द्यावा लागला यातच समाधान मानतो. यामुळेच अशा प्रवृत्ती फोफावतात. या प्रकरणात गरव्यवहाराचा सुगावा लागल्या लागल्या सरकार त्यांना ‘‘जा रे चंदा लवकर जा ना.. ’’, असे म्हणाले असते तर काही अब्रू वाचली असती. मात्र त्यांच्या राजीनाम्याने गुंतवणूकदार आनंदले यातच काय ते आले.
