‘अन्यथा’ या सदरातील ‘प्रेम आणि कर्तव्य’ या मथळय़ाचा लोकप्रिय लेखक युवाल नोआ हरारी यांच्या भाषणाच्या स्वैर अनुवादावर आधारलेला लेख (शनिवार, ११ मार्च) वाचला. लोकशाही मार्गानेच लोकशाही खतम करण्याचे उद्योग निवडून दिलेली सरकारेच अनेक देशांत आज करताना दिसत आहेत, ही चिंता आणि चिंतनाची बाब आहे. एकेकाळी लोकशाही संपुष्टात आणण्यासाठी लष्करी बळाचा किंवा बंदुकांचा वापर केला जात असे. पण हल्ली निवडून दिलेले सत्तांध, महत्त्वाकांक्षी लोकप्रतिनिधीच लोकशाही मार्गाने उपलब्ध करून दिलेल्या अवकाशात लोकशाहीचा गळा घोटताना दिसत आहेत. हार्वर्ड विद्यापीठात राज्यशास्त्र विषयात अध्यापन करणारे डॅनियल झिब्लेट आणि स्टीवन लाटवस्की या प्राध्यापकद्वयाने २०१८साली ‘हाऊ डेमोक्रोसिज डाय’ या पुस्तकात पेरू, रशिया, हंगेरी, व्हेनेझुएला आणि अर्थातच डोनाल्ड ट्रम्पच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेत लोकशाही मार्गाचाच वापर करून लोकशाही कशी नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला, हे सोदाहरण सांगितले आहे. यात ते तीन प्रकारे लोकशाही नष्ट केली जाते असे निदर्शनास आणून देतात. एक- ताब्यात घेऊन (यात लोकशाहीची बूज राखणाऱ्यांना धमकावणे, तुरुंगात टाकणे, माध्यमे ताब्यात घेऊन सत्य दडवणे, नियामक संस्था, लोकशाही संस्थांवर कब्जा/ताबा मिळविणे इत्यादी बाबींचा समावेश होतो) दोन- राजकीय खेळाडूंना बाजूला करून (यात प्रतिस्पर्धी राजकीय विरोधकांना शत्रू समजून त्यांना समाप्त करण्याची भाषा केली जाते) आणि तीन- नियमांचे पुनर्लेखन करून (यात संविधान, कायदे, नियम आपल्या भूमिकांना अनुकूल करण्यासाठी त्याची तोडमोड केली जाते, सुधारणा केल्या जातात, किंवा नवे कायदे केले जातात)सध्याचा भारतीय लोकशाही व्यवहार यापेक्षा निराळा आहे असे म्हणण्यास जागा नाही. – प्रा. डॉ. विठ्ठल दहिफळे, नांदेड
धर्मप्रेमापेक्षा लोकशाही कर्तव्य मोठे
‘प्रेम आणि कर्तव्य’ हा लेख (अन्यथा- ११ मार्च) वाचला. इस्रायलचे पंतप्रधान नेत्यानाहू यांची कार्यपद्धती किंवा अभिनिवेश लोकशाही प्रणालीचा संकोच करणारी आहे हे लक्षात आल्यावर त्यांना संपूर्ण देशातून प्रचंड विरोध होत आहे. निषेध मोर्चे निघत आहेत. इथे एक बाब लक्षात घेतली पाहिजे की. जितके नेत्यानाहू कट्टर यहुदी आहेत तितकेच त्यांना विरोध करणारे निदर्शकही. पण हे धर्मप्रेम लोकशाही रक्षणाच्या आड येत नाही. त्या दृष्टीने प्रेम आणि कर्तव्य हे शीर्षक आशयघन आहे. –अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>
सक्ती आवश्यक, कायदा केंद्राने आणावा
‘अस्मितासक्ती’ हे शनिवारचे संपादकीय (११ मार्च) वाचले. भाषावार प्रांतरचनेनंतर, इतर राज्यांतून आलेल्या लोकांनी त्या त्या राज्याची भाषा, संस्कृती आत्मसात करणे आवश्यक आहे. पण ज्या वेळी बाहेरच्या राज्यातून आलेले लोक स्थानिक भाषा, संस्कृती जोपासत नाहीत किंबहुना हेतुपुरस्सर तिचा अवमान करतात तेव्हा स्थानिक भाषेची सक्ती नाइलाजाने करावी लागते. शिवसेनेचा जन्म यातूनच झाला हे सर्वश्रुत आहे. राज ठाकरेंना दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावण्यासाठी, मोबाइल सेवादारांशी संवादाकरिता तसेच चित्रपटगृहात मराठी चित्रपट लावण्यासाठी आंदोलन करावे लागले. महाविकास आघाडी सरकारलाही मराठी पाटय़ा लावण्याची सक्ती करावी लागली. त्याची अंमलबजावणी होण्यास सुरुवात झाली असतानाच सरकार बदलले. काही काळाने मराठी पाटय़ा पुन्हा गायब होतील.जर परराज्यातून आलेल्या लोकांनी येथील भाषा, संस्कृती आत्मसात केली. तिचा योग्य मान राखला तर ही सक्ती करण्याची आवश्यकताच निर्माण होणार नाही. इंग्रजी भाषा सर्वाना अवगत नाही. आणि ज्यांना अवगत आहे त्यांनाही इंग्रजी नावाच्या पाटय़ा वाचणे सहज शक्य होत नाही. स्थानिक भाषेचे ज्ञान होण्यासाठी स्थानिक भाषेचे शिक्षण सर्व माध्यमांच्या शाळेतून देणे आवश्यकच आहे. राज्यात उत्पादन होणाऱ्या वस्तूंवर इंग्रजीबरोबर स्थानिक भाषेतून सूचना असतील तर चांगलेच आहे. खरे तर, केंद्र सरकारनेच याबाबत सर्वसमावेशक कायदा करणे आवश्यक आहे. –रजनीश भास्कर प्रसादे. बोरिवली पश्चिम (मुंबई)
संविधानातील भाषास्वातंत्र्य डावलणारे वाद
‘अस्मितासक्ती’ हा संपादकीय लेख (११ मार्च) वाचला. भाषेचा मुद्दा (विवाद) वर्षांनुवर्षे चालत आलेला आहे. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा विवाद (बेळगाव) हाही भाषेवरून निर्माण झाला आहे. अनेक मराठी भाषकांना कन्नड शिकण्यास बळजबरी केली गेली. वास्तविक सर्व भाषांना समान दर्जा देणे गरजेचे आहे. कोणत्याही भाषेला बळजबरीने लादणे, न बोलल्यास दंड आकारणे यांसारखे प्रयत्न थांबवणे गरजेचे आहे. कारण संविधानाप्रमाणे सर्वाना भाषास्वतंत्र्य आहे, आपली भाषा जपण्याचा आणि कोणतीही भाषा आत्मसात करण्याचा अधिकार आहे. ग्रामीण विद्यार्थी जर इंग्रजी शिकतील तर भाषेद्वारे भारताला जगाशी जोडण्यात त्यांची भूमिका असेल. आणि भारतातील अनेक राज्यांच्या स्थानिक भाषा जर इंग्रजी माध्यमातील शाळांमध्ये शिकवल्या गेल्या तर भाषेची संस्कृती जपण्यास वाव मिळेल. –मंगला ठाकरे, तळोदा (जि. नंदुरबार)
एकात्मिक अभ्यासक्रमाचा ‘कोरा’ आविष्कार
‘सोप्या पुस्तकाची अवघड कहाणी’ हा ‘रविवार विशेष’मधील धनवंती हर्डीकर यांचा लेख (लोकसत्ता, १२ मार्च) वाचला. एकात्मिक पाठय़पुस्तक व पाठय़पुस्तकालाच वहीची कोरी पाने जोडण्याच्या ताज्या सरकारी निर्णयाला – ‘केर डोळय़ात, फुंकर कानात’, ‘आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’, ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’.. अशा अर्थाच्या सर्व म्हणी लागू पडतात! त्यामुळे शिक्षक, विद्यार्थी व पालक यांच्या भावनेचा शासनकर्त्यांनी आदर ठेवून एकात्मिक पाठय़पुस्तक व पाठय़पुस्तकाला कोरी पाने जोडण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा.विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीला चालना देण्यासाठी, त्यांना अधिकाधिक लिहिते – वाचते करण्यासाठी, आपले स्वत:चे मत मांडण्यासाठी अवांतर वाचन, गटचर्चा, क्षेत्रभेटी, प्रकल्प- प्रात्यक्षिके – कृती, व्यवहारज्ञान, निसर्ग भ्रमण व निरीक्षण यांसारख्या कौशल्याधारित व कृतीयुक्त उपक्रमांची मोबाइलने वेढलेल्या पिढीला नितांत गरज आहे. एकात्मिक पाठय़पुस्तक वा पाठय़पुस्तकाला वहीची पाने जोडून हे महत्त्वपूर्ण हेतू साध्य होणार आहेत का? सरकारला दप्तराचे वजन जर खरेच कमी करायचे असेल तर विद्यार्थ्यांना आयते खाद्य पुरवणारी व गेल्या काही वर्षांत ‘बालभारती’ला काही टक्के महसूल देणारी आणि खासगी संस्थाचालकांचे उखळ पांढरे करणारी खासगी प्रकाशकांची गाइडवजा पुस्तके व कार्यपुस्तिकांवर बंदी आणावी. तसेच शाळेत स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांच्या दप्तरातील पाण्याच्या बाटलीचे सुमारे अर्धा किलो वजन कमी करावे आणि आठवडय़ातून एक दिवस शाळा ‘दप्तरमुक्त’ करून विद्यार्थ्यांचा आनंद द्विगुणित करावा! संपूर्ण देशाला शैक्षणिक दिशा देणारा ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ याचा नक्कीच विचार करेल अशी अपेक्षा! –टिळक उमाजी खाडे, नागोठणे (ता. रोहा, जि. रायगड)
खते आणि जात यांचा काय संबंध?
खत खरेदीसाठी अर्जात जातीचा उल्लेख बंधनकारक असल्याबद्दलच्या पडसादांची बातमी (लोकसत्ता- ११ मार्च) वाचली. आधीच शेतकऱ्यांना रासायनिक खत खरेदी करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यात ‘जात सक्ती’ची भर केंद्र सरकारने घातली आहे का? अन्नदात्याला कसली जात विचारता? ‘शेतकरी’ हीच त्याची जात आणि ‘शेती’ हाच त्याचा धर्म आहे. आधीच अस्मानी सुलतानीमुळे त्याला या धर्माचे पालन करणे कठीण झाले आहे. जात सांगितल्याशिवाय खत नाही, यामागचे तर्कशास्त्र काय? ही नसती जात ‘पंचाईत’ करण्याचे उद्योग कोणाचे? राज्य सरकारने कितीही सारवासारव केली, ‘केंद्राला विनंती करू’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, तरीही जातीचा उल्लेख केल्याशिवाय खत खरेदी प्रक्रिया पुढे सरकतच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारने आपल्या जबाबदारीपासून पळू नये. –सौरभ शिंदे, पुणे</strong>
..मग ‘जातवार जनगणने’ची मागणी का?
‘खत खरेदीसाठी जातीची विचारणा’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ मार्च ) वाचली. खतांची खरेदी करताना शेतकऱ्यांना जात विचारली जात असल्याच्या मुद्दय़ावर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. कदाचित ही माहिती निव्वळ सांख्यिकी कारणासाठी विचारली जात असावी, कारण अमुक एका जातीच्या शेतकऱ्यांना खत देऊ नये असे कुठेही म्हटलेले नाही! तरीही विरोधी पक्षाने घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. समाजातून जातीपातीचा उल्लेख नाहीसा होण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. तथापि अनेक विरोधी पक्ष जनगणनेमध्ये जातीचा उल्लेख असावा अशी मागणी करतात, त्या वेळी त्यांची या विषयावरील भूमिका दुटप्पी असल्यासारखे वाटते. –अरुण शिरवडेकर, पुणे
