‘एनकेजीएसबी को-ऑप. बँक’ प्रस्तुत ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ या उपक्रमांतर्गत ‘तेलाच्या भविष्याशी आपल्या जगण्याचा संबंध काय?’ या विषयावर ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांची तीन व्याख्याने पुणे, नवी मुंबई आणि मुंबई येथे झाली. या व्याख्यानांचा हा संपादित अंश.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक र्निबधांमुळे चालू वर्षअखेर भारतात इंधन तुटवडा होऊन दरवाढीचे मोठे संकट निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत पर्यावरणाचा फार बागुलबुवा न करता देशातील ऊर्जानिर्मिती व इंधननिर्मिती प्रकल्पांना भक्कम पाठबळ देण्याची गरज आहे. इंधनामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढल्यास पेट्रोलची मागणी कमी होऊ शकेल आणि पेट्रोलच्या आयातीसाठी खर्च होणाऱ्या परकीय चलनामध्ये बचत होईल, हे खरे असले तरी या क्षेत्रात भारताचे विमान अजून धावपट्टीवरच आहे. तेव्हा तेलाचे व्यूहरचनात्मक साठे करून ठेवण्याबरोबरच समांतर ऊर्जेचे स्रोत शोधावेच लागतील. अमेरिकेच्या इराणवरील र्निबधांमुळे इराणकडून कोणत्याही देशाला तेल खरेदी करता येणार नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसणार आहे. आपण इराणकडून रुपये या चलनामध्येच तेल खरेदी करीत होतो आणि ते तब्बल चार महिन्यांच्या उधारीच्या वायद्यामुळे हा व्यवहार फायदेशीर ठरत होता. या र्निबधाचा परिणाम म्हणून पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी ७ नोव्हेंबपर्यंत इराणकडून होणारे ३० टक्के तेल आयातीचे प्रमाण शून्यावर आणून ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. तेल आयात करताना डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागणार असल्यामुळे भारताचे दुहेरी नुकसान होणार आहे. तेलाचा बॅरल एक डॉलरने महागला तर भारताला दररोज साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतो. भारताची अर्थव्यवस्था केवळ साडेसात टक्क्य़ांनी वाढून चालणार नाही, तर किमान अकरा टक्क्य़ांनी ती वाढली पाहिजे. केवळ सेवा क्षेत्रातून हे घडणार नाही, त्यासाठी खणखणीत उद्योगच आले पाहिजेत.
नाणार प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, असा दावा करीत नागरिकांनी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. या प्रकल्पाला विरोध होता कामा नये. असे प्रकल्प झाल्यास मोठय़ा प्रमाणावर ऊर्जा निर्माण होऊन आपण सक्षम होऊ शकतो. अमेरिकेचेच उदाहरण लक्षात घ्यावे. ११ सप्टेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर बुश सरकारने दोन दशकांत अमेरिका स्वयंपूर्ण होईल असा पण केला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हे उद्दिष्ट साध्य झाले आणि विशेष कायदा करून अमेरिका तेल निर्यातदार देश झाला. तेलाच्या उत्पादनासाठी अमेरिकेने पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात प्रचंड गुंतवणूक केली. इराक, इराण आणि अफगाणिस्तान या राष्ट्रांमधील तेलसाठय़ांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी तळ उभारले आहेत. आता भारतालाही समांतर ऊर्जा स्रोतांचा शोध घ्यावाच लागणार आहे.
जगातील तेलाचा सुमारे २६ टक्के वाटा एकटय़ाने पिणारा तेलपिपासू अमेरिका गेल्या वर्षी तेलामध्ये स्वयंपूर्ण झाला. कारण विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करत या देशाने हे उद्दिष्ट गाठले. त्यामुळे आता अमेरिका ज्या तेलनिर्मिती करणाऱ्या देशांमध्ये ठाण मांडून बसली होती तेथून ती माघार घेण्याची शक्यता आहे. यातून उत्पन्न होणाऱ्या अस्थिर परिस्थितीचा फटका भारताला बसणार असून २०२० पर्यंत देशाचा संरक्षणावरील खर्च सुमारे दुप्पट होईल, असा सतर्कतेचा इशारा माजी सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी दिला होता. मात्र याकडेही आपण गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
पेट्रोल, डिझेलवरही ‘जीएसटी’ हवा
पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांना वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणले गेलेले नाही. त्यामुळे विविध शहरांतील इंधनाच्या दरांत तफावत दिसून येते. गोव्यात महाराष्ट्रापेक्षा इंधन स्वस्त आहे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. जीएसटी लागू केल्यास इंधन दरांत सुसूत्रता येईल. ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीतील घोळावरही चर्चा व्हायला हवी. ‘एक देश, एक कर’ अशा घोषणा झाल्या; पण अजूनही देशात ३५ कर लागू आहेत.
अमेरिकेने इराणवर लादलेल्या आर्थिक र्निबधांमुळे चालू वर्षअखेर भारतात इंधन तुटवडा होऊन दरवाढीचे मोठे संकट निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत पर्यावरणाचा फार बागुलबुवा न करता देशातील ऊर्जानिर्मिती व इंधननिर्मिती प्रकल्पांना भक्कम पाठबळ देण्याची गरज आहे. इंधनामध्ये इथेनॉलचा वापर वाढल्यास पेट्रोलची मागणी कमी होऊ शकेल आणि पेट्रोलच्या आयातीसाठी खर्च होणाऱ्या परकीय चलनामध्ये बचत होईल, हे खरे असले तरी या क्षेत्रात भारताचे विमान अजून धावपट्टीवरच आहे. तेव्हा तेलाचे व्यूहरचनात्मक साठे करून ठेवण्याबरोबरच समांतर ऊर्जेचे स्रोत शोधावेच लागतील. अमेरिकेच्या इराणवरील र्निबधांमुळे इराणकडून कोणत्याही देशाला तेल खरेदी करता येणार नाही. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारताला बसणार आहे. आपण इराणकडून रुपये या चलनामध्येच तेल खरेदी करीत होतो आणि ते तब्बल चार महिन्यांच्या उधारीच्या वायद्यामुळे हा व्यवहार फायदेशीर ठरत होता. या र्निबधाचा परिणाम म्हणून पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी ७ नोव्हेंबपर्यंत इराणकडून होणारे ३० टक्के तेल आयातीचे प्रमाण शून्यावर आणून ठेवण्याचे जाहीर केले आहे. तेल आयात करताना डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागणार असल्यामुळे भारताचे दुहेरी नुकसान होणार आहे. तेलाचा बॅरल एक डॉलरने महागला तर भारताला दररोज साडेआठ हजार कोटी रुपयांचा फटका बसतो. भारताची अर्थव्यवस्था केवळ साडेसात टक्क्य़ांनी वाढून चालणार नाही, तर किमान अकरा टक्क्य़ांनी ती वाढली पाहिजे. केवळ सेवा क्षेत्रातून हे घडणार नाही, त्यासाठी खणखणीत उद्योगच आले पाहिजेत.
नाणार प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल, असा दावा करीत नागरिकांनी प्रकल्पाला विरोध केला आहे. या प्रकल्पाला विरोध होता कामा नये. असे प्रकल्प झाल्यास मोठय़ा प्रमाणावर ऊर्जा निर्माण होऊन आपण सक्षम होऊ शकतो. अमेरिकेचेच उदाहरण लक्षात घ्यावे. ११ सप्टेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर बुश सरकारने दोन दशकांत अमेरिका स्वयंपूर्ण होईल असा पण केला होता. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हे उद्दिष्ट साध्य झाले आणि विशेष कायदा करून अमेरिका तेल निर्यातदार देश झाला. तेलाच्या उत्पादनासाठी अमेरिकेने पश्चिम आशियाच्या वाळवंटात प्रचंड गुंतवणूक केली. इराक, इराण आणि अफगाणिस्तान या राष्ट्रांमधील तेलसाठय़ांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अमेरिकेने लष्करी तळ उभारले आहेत. आता भारतालाही समांतर ऊर्जा स्रोतांचा शोध घ्यावाच लागणार आहे.
जगातील तेलाचा सुमारे २६ टक्के वाटा एकटय़ाने पिणारा तेलपिपासू अमेरिका गेल्या वर्षी तेलामध्ये स्वयंपूर्ण झाला. कारण विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करत या देशाने हे उद्दिष्ट गाठले. त्यामुळे आता अमेरिका ज्या तेलनिर्मिती करणाऱ्या देशांमध्ये ठाण मांडून बसली होती तेथून ती माघार घेण्याची शक्यता आहे. यातून उत्पन्न होणाऱ्या अस्थिर परिस्थितीचा फटका भारताला बसणार असून २०२० पर्यंत देशाचा संरक्षणावरील खर्च सुमारे दुप्पट होईल, असा सतर्कतेचा इशारा माजी सुरक्षा सल्लागार शिवशंकर मेनन यांनी दिला होता. मात्र याकडेही आपण गांभीर्याने पाहिलेले नाही.
पेट्रोल, डिझेलवरही ‘जीएसटी’ हवा
पेट्रोल आणि डिझेल या इंधनांना वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) कक्षेत आणले गेलेले नाही. त्यामुळे विविध शहरांतील इंधनाच्या दरांत तफावत दिसून येते. गोव्यात महाराष्ट्रापेक्षा इंधन स्वस्त आहे. ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. जीएसटी लागू केल्यास इंधन दरांत सुसूत्रता येईल. ‘जीएसटी’च्या अंमलबजावणीतील घोळावरही चर्चा व्हायला हवी. ‘एक देश, एक कर’ अशा घोषणा झाल्या; पण अजूनही देशात ३५ कर लागू आहेत.
