विश्वास पवार
चांदोली अभयारण्यातील मळे, कोळणे, पाथरपुंज या सातारा, सांगली, रत्नागिरी या तीन जिल्ह्य़ांच्या सीमेवरील गावांनी पुनर्वसनासाठीच्या दिरंगाईविरोधात ‘आता रडायचं नाही तर लढायचं’ या केलेल्या आंदोलनाची प्रशासनाने अखेर दखल घेतली आहे.
१९८५ मध्ये चांदोलीला अभयारण्याचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर २००४ मध्ये ते राष्ट्रीय उद्यान म्हणून घोषित करण्यात आले व २०१० मध्ये कोयना व चांदोली मिळून सह्य़ाद्री व्याघ्र प्रकल्प म्हणून विशेष दर्जा प्राप्त झाला. त्यानंतर युनेस्कोनेही त्याचा वारसा यादीत समावेश केला आहे. व्याघ्र प्रकल्पानंतर या अभयारण्यातील स्थानिकांच्या वावरावर अनेक बंधने आली.अभयारण्य झाल्यापासून मागील ३५ वर्षांपासून या पुनर्वसन प्रक्रियेतील दिरंगाईने ग्रामस्थांना समस्या होती. सरकारी पुनर्वसन व आंदोलकांच्या मागण्यांत मोठी तफावत असल्याने याविरोधात हे आंदोलन आहे.
प्राथमिक सुविधा नाहीत
अडीच हजार लोकसंख्या असलेल्या पाटण तालुक्यातील या गावांना रहिवास दाखला मिळविण्यासाठीही एक आठवडा लागतो. त्यांना उपजीविकेचे आणि रोजगाराचे साधन नाही. त्यामुळे आपल्या पावसाळी शेतीत भात आणि नाचणीची पिके घेऊन शेती करतात, तर रोजगारासाठी बाहेर जावे लागते. वन्यप्राण्यांना मुक्त संचार करता यावा यासाठी शेतकऱ्यांना वन खात्याची बंधने आहेत. शासकीय विकासकामे राबविण्यास बंदी असल्याने येथे विकासच पोहोचला नाही. ग्रामपंचायत आहे, परंतु मूलभूत सेवा नाही. पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या योजना मिळत नाहीत. घरकुल योजनांचा लाभ मिळत नाही. पूर्वी तिसरीपर्यंत शाळा होती. आता आठवीपर्यंत, तीपण शिक्षकांच्या मर्जीनुसार चार-पाच तास भरते. येथील कोणी आजारी पडल्यास पाळणा अथवा डोलीत घालून २५ किलोमीटर आणावे लागते.
अभयारण्य परिसरात पूर्वी अनेक गावे, वाडय़ा, वस्त्या होत्या. यांचे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्य़ांत पुनर्वसन करण्यात आले आहे. आता पाटण तालुक्यातील या गावांचेच पुनर्वसन रखडले आहे. या गावांचे पुनर्वसन करावे यासाठी येथील लोकांनी पुन्हा आंदोलन पुकारले. ‘आता रडायचं नाही लढायचं’ या भूमिकेतून तिन्ही गावच्या लोकांनी निषेध आंदोलन पुकारत आपली एकी व विरोध दाखवून दिला. विशेष म्हणजे लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांनी सहभाग नोंदवत सरकारला इशाराच दिला आहे. गेल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकूनदेखील त्यांची पुनर्वसनाची कामे रखडलेल्याने पुन्हा २५ जानेवारीपासून निषेध आंदोलन पुकारले. शासकीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. कामाचा जलद गतीने विचार करू, हे आश्वासन दिले तसेच आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करू, असे सांगितल्याने ते थोडे थांबले आहेत.
प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे हे आंदोलन करण्यात आले. ३५ वर्षांपासून ही पुनर्वसन प्रक्रिया लाल फितीत अडकून आहे. सरकारी पुनर्वसन व आमच्या मागण्यांत मोठी तफावत आहे. प्रशासनाने आमची दखल घेत आश्वासन दिले. त्यामुळे हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करीतआहोत.
– संजय कांबळे, समन्वयक, पुनर्वसन कृती समिती
मळे गाव दोन ठिकाणी वसणार आहे. तो ठराव पूर्ण झालेला आहे. कोळणेचा ठराव अंतिम टप्प्यात आहे, तर पाथरपुंज गावाला सातारा सांगली जिल्ह्य़ातील शिल्लक असणाऱ्या व त्यांना पसंत असणारी जमीन देण्याची प्रक्रिया फेब्रुवारीअखेपर्यंत पूर्ण होईल. मळे गावाचा सव्‍‌र्हे लवकरच पूर्ण होईल.
– महादेवराव मोहिते, चांदोली राष्ट्रीय उद्यानाचे वन अधिकारी
