सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील रेडी बंदर विकासक कंपनीच्या ताब्यात दिल्यापासून पाच वर्षांत केलेल्या कामाची चौकशी करावी म्हणून भाजप महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करण्याची ग्वाही दिल्याचे भंडारी म्हणाले. रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) येथील बंदराच्या विकासासाठी शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड आणि विकासक मे. अर्नेस्ट शिपिंग अ‍ॅण्ड शिप बिल्डर्स कंपनीबरोबर २५ फेब्रुवारी २००९ रोजी सांभाळीत केलेला सामंजस्य करारनामा रद्द करण्यात यावा, तसेच कंपनीने गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कामाची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली. या कंपनीने राज्य सरकारचा महसूल मोठय़ा प्रमाणात बुडविला आहे. हे लक्षात घेऊन या प्रकरणी लक्ष घालून कारवाई करावी, अशा आशयाचे एक निवेदन मुख्यमंत्र्यांना माधव भंडारी यांनी दिले आहे. त्यासोबत वस्तुस्थितीवर आधारित एक निवेदनही दिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी निवेदन दिले. तसेच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाही केली. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी आपण रेडी बंदराच्या विकासकाच्या कामाबाबत चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याचे आदेश देत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटल्याचे माधव भंडारी यांनी बोलताना सांगितले.

BMC chief inspects development works in Borivali
विकासकामांच्या गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा; पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
Sharmistha Mukherjee with her father Pranab Mukherjee
Sharmistha Mukherjee: ‘बाबांच्या निधनानंतर काँग्रेसने साधी शोकसभाही घेतली…
Why are MahaRERA issuing notices to 10500 housing projects
महारेराकडून साडेदहा हजार गृहप्रकल्पांना का नोटिसा?
CM Devendra Fadnavis and Pankaj Bhoyar will visit Datta Meghes residence in Khamla
असा गुरु, असा शिष्य! मंत्रिपद मिळाल्यानंतर प्रथम भेट सावंगीत…
There will be investigation into bogus crop insurance case says Devendra Fadnavis
तर पीक विम्याच्या बोगस प्रकरणाची सखोल चौकशी- देवेंद्र फडणवीस
Pune Municipal Corporation takes action after stray dog ​​attack
भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यानंतर महापालिकेने उचलले हे पाऊल!
Suspicion of allocation of Rs 50 crore to private developers under Pradhan Mantri Awas Yojana
प्रकल्प सुरू होण्याआधीच निधीचे वितरण? पंतप्रधान आवास योजनेतील खासगी विकासकांना ५० कोटींचे वाटप झाल्याचा संशय
Inquiry into cases in Beed Parbhani through retired judges Nagpur news
बीड, परभणीतील प्रकरणांची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानसभेत घोषणा
Story img Loader