मडुरा-रोणापाल येथे रेल्वेसाठी सुरू असलेली जमीन मोजणी प्रक्रिया खनिज, औष्णिकसारख्या प्रकल्पांसाठी असल्याचा संशय आहे. यासंदर्भात कोकण रेल्वे प्रकल्प संचालक व जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य तो खुलासा करावा, अशी मागणी कोकण रेल्वे प्रकल्पग्रस्त विनोद वालावलकर यांनी केली आहे. या संदर्भात ग्रामस्थांसह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक व्हावी. ग्रामस्थांच्या शंका, समस्यांचे समाधान व्हावे आणि त्यानंतरच पुढील कार्यवाही व्हावी, तसे झाल्यास ग्रामस्थांचे नुकसान होणार नाही, अन्यथा तिलारी प्रकल्पग्रस्थांचे उदाहरण लोकांच्या समोर आहे. प्रकल्प झाल्यावर कित्येक वर्षे आंदोलने, उपोषणे आणि लढे उभारूनही प्रशासनाने अद्याप प्रकल्पग्रस्तांच्यामागण्या पूर्ण केलेल्या नाहीत. तीच अवस्था मडुरे-रोणापालवासीयांची होता नये, यासाठी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून भूमिपुत्र आणि दशक्रोशीच्या हितासाठी सर्वानी एकत्र यावे, यासंदर्भात सविस्तर चर्चा व्हावी, त्यातून मार्ग काढला जावा आणि नंतरच पुढील कार्यवाहीचा विचार व्हावा. कोणत्याही प्रकल्पासाठी घिसाडघाई करण्याची गरज नाही. ग्रामस्थांच्या जमिनी जिथल्या-तिथेच राहणार आहेत. त्यांच्या जमिनी घेणे सोपे आहे, परंतु एकदा नोकरीचे वय गेले की पुन्हा नोकरी मिळणे कठीण आहे. शेवटी नुकसान भूमिपुत्रांचेच होणार आहे.
कोकणी माणसाने कधीही देशहिताच्या प्रकल्पांना विरोध केलेला नाही. कोकण रेल्वेला कोकणातून कधी विरोध झालेला नाही. आताही कोकण रेल्वेला विरोध नाही, परंतु ज्या पद्धतीने प्रकल्पासाठी जमिनी घेतल्या जात आहेत, त्या कार्यपद्धतीला आक्षेप आहे. कोकणवासीयांनी वारंवार मागण्या करूनही कोकण रेल्वेने कधी, त्यांची तत्परतेने दखल घेतल्याचे ऐकिवात नाही. मात्र आता कंपन्यांच्या हितासाठी प्रशासन स्थानिकांचे हक्क डावलून चुकीच्या पद्धतीने जमीन मोजणी प्रक्रिया राबवत आहे.
कोणत्याही जमिनीची मोजणी करावयाची असेल तर चौदा ते किमान सात दिवस आगाऊ नोटिसा देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र अशा नोटिसा दिलेल्या नाहीत. संबंधित जमिनीचे सहहिस्सेदार, भागधारक मुंबईत आणि काही परगावीही आहेत. त्यांच्या नावाने व पत्त्यावर अद्याप नोटिसांची बजावणी झालेली नाही. संबंधितांना अंधारात ठेवून जमीन मोजणी प्रक्रिया राबविणे चुकीचे आहे. नोटिसा बजावल्यावर भूमिपुत्रांचे सहहिस्सेदारांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक न्यायतत्त्वानुसार ते गरजेचे आहे. मात्र अशी कोणतीही प्रक्रिया न राबविता जमीन मोजणी करणे कायद्याला धरून नाही. कायदा हातात घेऊन ग्रामस्थांना धाकदपटशाही करून मोजणी प्रक्रिया राबविल्यास तो चुकीचा पायंडा ठरेल, तसे होता नये. यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळीच दखल घ्यावी, अन्यथा होणाऱ्या परिणामास त्यांना कायदेशीररीत्या जबाबदार धरले जाऊ शकेल. मडुरा येथे सध्या सुरू असलेली मोजणी प्रक्रिया नेमक्या कोणत्या प्रकल्पासाठी आहे, याबाबतही साशंकता आहे.
दोडामार्ग तालुक्यात बरेच खनिज प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. कस्तुरिरंगन समितीने दोडामार्ग तालुक्याला इको-सेन्सेटिव्हमधून वगळले. भविष्यात दोडामार्ग तालुक्यात खनिज प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. सध्या खनिज प्रकल्पांसाठी डंपरची आवश्यकता भासते. त्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. त्यापेक्षा रेल्वेने खनिजाची जलद आणि कमी खर्चात वाहतूक होऊ शकेल, ते कंपन्यांसाठी फायदेशीर आहे. सिंधुदुर्गात खनिज आणि औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पही प्रस्तावित आहेत. धनदांडग्या खनिज, औष्णिक कंपन्यांच्या भल्यासाठी आणि त्यांच्या कच्चा मालाची वाहतूक करण्याकरिता मडुरा-रोणापाल दशक्रोशीचा बळी दिला जाणे योग्य नाही. स्थानिक राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी राजकीय पादत्राणे बाजूला दशक्रोशीच्या आणि स्थानिकांच्या भल्याचा विचार करावा. संबंधित प्रदूषणकारी प्रकल्पांच्या कच्चा मालाची व्ॉगनमधून मडुरामार्गे वाहतूक सुरू झाल्यास त्याचा त्रास स्थानिकांना भोगावा लागणार आहे. दशक्रोशीतील शेती, बागायती धोक्यात येणार आहे. उत्पन्न देणारी पिढय़ानपिढय़ाची शेती, बागायती धोक्यात आली तर स्थानिकांनी करावे काय आणि जावे कुठे, असा प्रश्न निर्माण होईल.
धनदांडग्या कंपन्या आणि धंदेवाईक कुठेही जातील आणि काहीही करतील, परंतु स्थानिकांच्या रोजीरोटीचे काय, याची उत्तरे अधिकाऱ्यांनी द्यावीत. यासंदर्भात गावातच अधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक व्हावी, ग्रामस्थांशी चर्चेतून ठोस मार्ग निघाल्यावर मग जमीन मोजणीचे काम हाती घ्यावे. प्रशासनाने एवढी घिसाईघाई करू नये आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनीही प्रशासनापेक्षा ग्रामस्थांचा विचार करावा, असे विनोद वालावलकर यांनी प्रसिद्धिपत्रकात म्हटले आहे.