राज्याचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये अजित पवार यांनी अनेक पायाभूत सेवांच्या उभारणीसंदर्भातील घोषणा केली. यामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी कोकणाच्या विकासासाठी मुंबई-गोवा या राष्ट्रीय महामार्गाला पर्यायी महामार्ग बांधणार असल्याची घोषणा केली. या रस्ता ५४० किलोमीटर लांबीचा असेल अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली आहे.
मागील अनेक दशकांपासून चर्चेत असणारा रेवस (जि. रायगड) ते रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) या महामार्गासाठी ९ हजार ५७३ कोटींची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. हा महामार्ग एकूण ५४० किमीचा असणार आहे. बॅरिस्टर अंतुले वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी या सागरी महामार्गाच्या कामाला चालना दिली. तत्पूर्वी कोकणातील ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी अशा किनारी महामार्गाची मागणी राज्य सरकारकडे अनेकदा केली होती. वेंगुर्ले येथील त्या काळातील काही अभ्यासू कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रातून जाणारा सागरी महामार्ग कसा असावा याचा एक आराखडाच तयार केला होता. तो आराखडा बॅ. अंतुले यांना सादर केला तेव्हा सागरी महामार्गाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन अंतुले यांनी तात्काळ या रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले आणि आपल्या रायगड जिल्ह्यातून कामाला सुरुवातही केली.
आणखी वाचा- मोठी बातमी! महिलेच्या नावे घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत; अजित पवारांची घोषणा
मूळ राष्ट्रीय सागरी महामार्गाचा महाराष्ट्रातील भाग हा रेवस (जि. रायगड) ते रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) एवढा आहे. या मार्गाचे सर्वेक्षण झाले. या मार्गावर लहानमोठे बरेच पूल आहेत; परंतु दोन पुलांच्या दरम्यानच्या रस्त्यांचा आराखडा झाला तरी पूल नेमके कोठे बांधायचे याचे काही नियोजनच केलेले नव्हते. त्यामुळे अस्तित्वात असणाऱ्या कच्च्या-पक्क्या रस्त्यांमध्ये जेथे कोठे नदी-नाले येतील तेथे ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पूल बांधले गेले, ते अर्थातच महामार्गाच्या निकषात बसणारे नव्हते. दरम्यान दोन तालुके जोडणारे नदीच्या खाडीवरील मोठे पूल बांधणेही गरजेचे ठरले; परंतु त्यासाठी निधी नाही या सबबीखाली तत्कालीन सरकारने हात झटकले होते.
मागील अनेक दशकांपासून या महामार्गासंदर्भात राज्यातील सरकारचे धर सोड धोरण सुरु असल्याने त्यासंदर्भात फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये या महामार्गाचा सुधारित आराखडा नव्याने सादर करण्यात आला. तसेच या महामार्गाच्या कामाला गती मिळावी म्हणून हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे म्हणजेच एमएमसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रकल्पासाठी मंजुरी तातडीने देण्यात यावी अशी सूचना सार्वनिजिक बांधकाम मंत्र्यांनी केली. या महामार्गावरील सहा पुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र त्या पुलांना जोडरस्ते उपलब्ध नसल्याने त्यांचा वाहतुकीसाठी उपयोग करता येत नाहीय. हा महामार्ग निवडणुकीमध्येही प्रचारादरम्यान गाजलेल्या मुद्द्यांपैकी एक होता.
राष्ट्रीय किनारपट्टीवरील मोठ्या प्रकल्पामधील महत्वाचा टप्पा
भारताची पश्चिम किनारपट्टी गुजरातमधील कांडला बंदर ते तामिळनाडूतील कन्याकुमारी अशी सुमारे तीन-साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची आहे. अनेक ठिकाणी तुटक-तुटक स्वरूपात सागरी किनारपट्टीलगत हा मार्ग अस्तित्वात आहे. मध्ये येणाऱ्या लहानमोठय़ा नद्यांमुळे निर्माण झालेल्या खाडय़ांवर पूल बांधून हा मार्ग जोडला गेलेला आहे; परंतु अजून काही मोठे पूल पूर्ण व्हावयाचे आहेत, त्यामुळे तो मार्ग अपुराच आहे. त्याला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणणे हास्यास्पद ठरेल अशी त्या रस्त्यांची सध्याची स्थिती आहे. स्थानिक लोकांची वाहतुकीची गरज भागते एवढीच या रस्त्याची उपयुक्तता आहे. याच किनारपट्टी लगच्या मार्गापैकी रेवस रेडी हा महामार्ग आहे.
मागील अनेक दशकांपासून चर्चेत असणारा रेवस (जि. रायगड) ते रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) या महामार्गासाठी ९ हजार ५७३ कोटींची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. हा महामार्ग एकूण ५४० किमीचा असणार आहे. बॅरिस्टर अंतुले वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री झाले तेव्हा त्यांनी या सागरी महामार्गाच्या कामाला चालना दिली. तत्पूर्वी कोकणातील ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांनी अशा किनारी महामार्गाची मागणी राज्य सरकारकडे अनेकदा केली होती. वेंगुर्ले येथील त्या काळातील काही अभ्यासू कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्रातून जाणारा सागरी महामार्ग कसा असावा याचा एक आराखडाच तयार केला होता. तो आराखडा बॅ. अंतुले यांना सादर केला तेव्हा सागरी महामार्गाची उपयुक्तता लक्षात घेऊन अंतुले यांनी तात्काळ या रस्त्याच्या कामाला प्राधान्य देण्याचे जाहीर केले आणि आपल्या रायगड जिल्ह्यातून कामाला सुरुवातही केली.
आणखी वाचा- मोठी बातमी! महिलेच्या नावे घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत; अजित पवारांची घोषणा
मूळ राष्ट्रीय सागरी महामार्गाचा महाराष्ट्रातील भाग हा रेवस (जि. रायगड) ते रेडी (जि. सिंधुदुर्ग) एवढा आहे. या मार्गाचे सर्वेक्षण झाले. या मार्गावर लहानमोठे बरेच पूल आहेत; परंतु दोन पुलांच्या दरम्यानच्या रस्त्यांचा आराखडा झाला तरी पूल नेमके कोठे बांधायचे याचे काही नियोजनच केलेले नव्हते. त्यामुळे अस्तित्वात असणाऱ्या कच्च्या-पक्क्या रस्त्यांमध्ये जेथे कोठे नदी-नाले येतील तेथे ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार पूल बांधले गेले, ते अर्थातच महामार्गाच्या निकषात बसणारे नव्हते. दरम्यान दोन तालुके जोडणारे नदीच्या खाडीवरील मोठे पूल बांधणेही गरजेचे ठरले; परंतु त्यासाठी निधी नाही या सबबीखाली तत्कालीन सरकारने हात झटकले होते.
मागील अनेक दशकांपासून या महामार्गासंदर्भात राज्यातील सरकारचे धर सोड धोरण सुरु असल्याने त्यासंदर्भात फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये या महामार्गाचा सुधारित आराखडा नव्याने सादर करण्यात आला. तसेच या महामार्गाच्या कामाला गती मिळावी म्हणून हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे म्हणजेच एमएमसआरडीसीकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रकल्पासाठी मंजुरी तातडीने देण्यात यावी अशी सूचना सार्वनिजिक बांधकाम मंत्र्यांनी केली. या महामार्गावरील सहा पुलांचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र त्या पुलांना जोडरस्ते उपलब्ध नसल्याने त्यांचा वाहतुकीसाठी उपयोग करता येत नाहीय. हा महामार्ग निवडणुकीमध्येही प्रचारादरम्यान गाजलेल्या मुद्द्यांपैकी एक होता.
राष्ट्रीय किनारपट्टीवरील मोठ्या प्रकल्पामधील महत्वाचा टप्पा
भारताची पश्चिम किनारपट्टी गुजरातमधील कांडला बंदर ते तामिळनाडूतील कन्याकुमारी अशी सुमारे तीन-साडेतीन हजार किलोमीटर लांबीची आहे. अनेक ठिकाणी तुटक-तुटक स्वरूपात सागरी किनारपट्टीलगत हा मार्ग अस्तित्वात आहे. मध्ये येणाऱ्या लहानमोठय़ा नद्यांमुळे निर्माण झालेल्या खाडय़ांवर पूल बांधून हा मार्ग जोडला गेलेला आहे; परंतु अजून काही मोठे पूल पूर्ण व्हावयाचे आहेत, त्यामुळे तो मार्ग अपुराच आहे. त्याला राष्ट्रीय महामार्ग म्हणणे हास्यास्पद ठरेल अशी त्या रस्त्यांची सध्याची स्थिती आहे. स्थानिक लोकांची वाहतुकीची गरज भागते एवढीच या रस्त्याची उपयुक्तता आहे. याच किनारपट्टी लगच्या मार्गापैकी रेवस रेडी हा महामार्ग आहे.
