Sharad Pawar on Ladki Bahin Yojana: महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ लागू करून राज्यातील कोट्यवधी महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याची सोय केली. जुलैपासून महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरुवात जाली. तसेच १५ ऑक्टोबर पर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जेणेकरून ज्यांनी अद्याप अर्ज भरलेले नाहीत, त्यांनाही अर्ज करता येईल. एकाबाजूला राज्य सरकार लाडकी बहीण योजनेला प्रचाराचा केंद्र बिंदू बनवत असताना विरोधकांनी योजनेवर आतापर्यंत संमिश्र प्रतिक्रिया दिलेली आहे. आज महाविकास आघाडीने घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत शरद पवार यांनी या योजनेच्या भवितव्याबाबत महत्त्वाचे भाष्य केले.
राज्यातील बहिणींची फसवणूक
लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण येत असल्याचा प्रश्न मविआच्या पत्रकार परिषदेत नेत्यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, “महिलांचा आत्मसन्मान वाढविण्यासाठी कुठलेही धोरण आणले, तर त्याचे समर्थन आम्ही सर्वच करतो. मुद्दा फक्त एकच आहे की, ही योजना तात्पुरती आहे की कायम स्वरुपाची? अशा प्रकारच्या योजना जेव्हा जाहीर केल्या जातात किंवा राबविल्या जातात तेव्हा प्रतिवर्षी राज्य सरकारच्या अंदाजपत्रकात त्याबद्दल तरतुदी केल्या जातात. यापैकी एकही तरतूद अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे केलेली नाही. ही योजना निवडणुकीपुरता केलेला उद्योग आहे. आमची खात्र आहे की, ही बहिणींची एकप्रकारे फसवणूकच आहे.
मविआचे सरकार आल्यास योजना बंद होणार?
महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यास योजना बंद करणार का? असा प्रश्नही यावेळी विचारला गेला. त्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले, आम्हाला या योजनेचे निश्चित स्वरुप तपासावे लागेल. त्याच्यासाठी अर्थसंकल्पात किती तरतूद केली आहे, याची माहिती घ्यावी लागेल. योजना राबविण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत असेल तर योजना चालूच ठेवण्याबद्दल कोणताही विरोध नाही. पण योजना तात्पुरती आहे, याची खात्री आम्हाला आणि लाभार्थ्यांनाही पटली पाहिजे.
लाडकी बहीण योजनेला मुदतवाढ
राज्य सरकारने यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानुसार, लाखो महिलांनी त्यांचे अर्ज सादर केले होते. तसेच ज्यांनी ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अर्ज सादर केले त्या महिलांना योजनेचा लाभही मिळाला. दरम्यान, सरकारने अर्जकरण्याची मुदत आता १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे महिलांना अर्ज करण्यासाठी पुन्हा एक संधी मिळाली आहे. महिलांकडून सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
