राज्यातील नव्या सरकारने शिंदे गटातील आमदारांविरोधात महाविकास आघाडीच्या कालावधीमध्ये करण्यात आलेली अपात्रतेच्या कारवाई रद्द करण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु केल्या आहेत. असं असतानाच आता बहुजन वंचित आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांना थेट दिल्लीत जाऊन राष्ट्रपतींसमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा सल्ला दिलाय. विशेष म्हणजे यापूर्वी असं एकदा घडल्याचही प्रकाश आंबेडकरांनी पुण्यामधील पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं आहे.
पाहा व्हिडीओ –
नक्की वाचा >> “BJP आणि RSS ला विचारलं पाहिजे, फडणवीसांचा अपमान करण्यासाठी त्यांना उपमुख्यमंत्री पद दिलंय का?”
सेनेची कार्यकारणी आणि अध्यक्ष एकाच व्हेवलेंथवर
शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना या न्यायलयीन वादावर प्रकाश आंबेडकरांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. व्हीप काढून अध्यक्षाची निवड करुन १६ आमादारांचं निलंबंन शिंदे गट आणि भाजपाला करता येणार नाही असा दावा प्रकाश आंबेडकरांनी केलाय. “प्रश्न व्हीपचा आहे. कुठल्याही पक्षामध्ये व्हीप काढाणार आणि त्याची नेमणूक पक्षाध्यक्षाकडे किंवा कार्यकारणीकडे असते अशी परिस्थिती आहे. सेनेची कार्यकारणी आणि अध्यक्ष एकाच व्हेवलेंथवर आहे. जे अध्यक्ष नेमके आहेत ते त्यांना मान्यच करावं लागेल,” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
नक्की वाचा >> “…मग तेव्हा युती का तोडली?”; शिंदेंना मुख्यमंत्री करुन स्वत: उपमुख्यमंत्री झालेल्या फडणवीसांना शिवसेनेचा थेट सवाल
व्हीप काढायचा अधिकार पक्षाचा नेत्याचा नाही…
“या ३९ जणांनी (बंडखोर आमदारांनी) बैठक घेऊन अध्यक्ष बदलला तरी तो बंधनकारक होत नाही कारण जी नियमावली आहे ती निवडणूक आयोगाकडे नोंद केली जाते त्याप्रमाणे नोंदणी करताना व्हीप नेमणूक कशी होणार, कोण काढणार, कशी काढणार हे ठरलेलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर अध्यक्ष बदलत नाही तोपर्यंत व्हीप काढणारा बदलत नाही अशी परिस्थिती आहे. व्हीपचा अधिकार पक्षाचा आहे. सभागृहातील नेत्याला पक्षाच्या धोरणानुसार व्हीप काढायचा असतो. त्याला व्हीप धोरण ठरवून व्हीप काढायचा अधिकार नाही,” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणालेत.
नक्की वाचा >> मोदींचा फोन, फडणवीस अन् उपमुख्यमंत्रीपद; शपथविधीच्या काही मिनिटं आधी नेमकं घडलं काय?
बहुमताच्या आधी आम्ही अध्यक्ष निवड चुकीची…
न्यायलयीन लढाई आणि राज्यातील सध्याच्या राजकारणाच्या माध्यमातून सेनेला संपवायचंय की उद्धव ठाकरेंना असा प्रश्न विचारण्यात आला असता प्रकाश आंबेडकरांनी त्यावर सविस्तर उत्तर दिलं. “एकनाथ शिंदेंची आता कोंडी झालीय. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते मार्ग शोधत आहेत. दुर्दैव इतकं आहे की त्यांच्याकडे काही योजनाच नाही असं दिसतंय. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीची परवानगी दिलीय. सभागृहातील कामकाज घेण्याची परवानगी दिलेली नाही. आज जे मी वर्तमानपत्रांमध्ये वाचलंय. बहुमताच्या आधी आम्ही अध्यक्ष निवडून घेऊ, हे चुकीचं आहे,” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
नक्की वाचा >> “आपण तरी बेसावध राहू नका, सावधपणे…” शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही मिनिटांमध्येच राज ठाकरेंची सूचक पोस्ट
राष्ट्रपतींसमोर जाऊन ठिय्या करा आणि…
“मला एक माहितीय की आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालांनी असाच निर्णय काढला होता तेव्हा एनटी रामाराव न्यायालयाकडे न जाता राष्ट्रपतींकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की हे सगळे आमदार माझ्याबरोबर आहेत. तुम्हाला तपासून घ्यायचंय तर तपासून घ्या. राज्यपालांनी दिलेला निर्णय चुकीचा आहे. तो बदलण्याचे अधिकार तुमच्याकडे आहेत तो बदलून द्या. शिवसेनेनं न्यायलयामध्ये जाऊन विधानसभेतील कारभार थांबवा सांगितलं तर तो थांबवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नाही कुठलेही अध्यक्ष ते मान्य करणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. अशा वेळेस महाविकास आघाडीने स्वत:चे सगळे आमदार घेऊन राष्ट्रपतींसमोर जायचं. तिथे ठिय्या बसावयचा आणि सांगायचं की राज्यपालांनी सांगितलंय की बहुमत चाचणी घ्या. तर फक्त बहुमत चाचणीच होईल असे निर्देश तुम्ही राज्यपालांना द्या अशी मागणी करायची,” असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
नक्की वाचा >> “फडणवीसांनी नंबर दोनची जागा आनंदाने स्वीकारल्यासारखं वाटत नाही, त्यांचा चेहरा…”; नव्या सरकारच्या शपथविधीवरुन पवारांचा टोला
न्यायालय अट घालू शकत नाही…
“हे जर झालं तर ११ तारखेची त्यांची याचिका टिकून राहील. ११ तारखेला अध्यक्ष निवडून झाला तर तेव्हाच विश्वासदर्शक ठराव तिथे होऊन जातो. अध्यक्ष काही करणाच नाहीत आणि हे सरकार असं चालत राहील अशी परिस्थिती आहे. पक्षबदल कायद्यामध्ये यासंदर्भात तरतूद आहे. अध्यक्षांनी किती दिवसात निर्णय घ्यावा याची अट नाहीय. ती किती न्यायालयाही घालू शकत नाही,” असंही त्यांनी न्यायलयीन बाजू समजावून सांगताना म्हटलं.
पाहा व्हिडीओ –
नक्की वाचा >> “BJP आणि RSS ला विचारलं पाहिजे, फडणवीसांचा अपमान करण्यासाठी त्यांना उपमुख्यमंत्री पद दिलंय का?”
सेनेची कार्यकारणी आणि अध्यक्ष एकाच व्हेवलेंथवर
शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना या न्यायलयीन वादावर प्रकाश आंबेडकरांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. व्हीप काढून अध्यक्षाची निवड करुन १६ आमादारांचं निलंबंन शिंदे गट आणि भाजपाला करता येणार नाही असा दावा प्रकाश आंबेडकरांनी केलाय. “प्रश्न व्हीपचा आहे. कुठल्याही पक्षामध्ये व्हीप काढाणार आणि त्याची नेमणूक पक्षाध्यक्षाकडे किंवा कार्यकारणीकडे असते अशी परिस्थिती आहे. सेनेची कार्यकारणी आणि अध्यक्ष एकाच व्हेवलेंथवर आहे. जे अध्यक्ष नेमके आहेत ते त्यांना मान्यच करावं लागेल,” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
नक्की वाचा >> “…मग तेव्हा युती का तोडली?”; शिंदेंना मुख्यमंत्री करुन स्वत: उपमुख्यमंत्री झालेल्या फडणवीसांना शिवसेनेचा थेट सवाल
व्हीप काढायचा अधिकार पक्षाचा नेत्याचा नाही…
“या ३९ जणांनी (बंडखोर आमदारांनी) बैठक घेऊन अध्यक्ष बदलला तरी तो बंधनकारक होत नाही कारण जी नियमावली आहे ती निवडणूक आयोगाकडे नोंद केली जाते त्याप्रमाणे नोंदणी करताना व्हीप नेमणूक कशी होणार, कोण काढणार, कशी काढणार हे ठरलेलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर अध्यक्ष बदलत नाही तोपर्यंत व्हीप काढणारा बदलत नाही अशी परिस्थिती आहे. व्हीपचा अधिकार पक्षाचा आहे. सभागृहातील नेत्याला पक्षाच्या धोरणानुसार व्हीप काढायचा असतो. त्याला व्हीप धोरण ठरवून व्हीप काढायचा अधिकार नाही,” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणालेत.
नक्की वाचा >> मोदींचा फोन, फडणवीस अन् उपमुख्यमंत्रीपद; शपथविधीच्या काही मिनिटं आधी नेमकं घडलं काय?
बहुमताच्या आधी आम्ही अध्यक्ष निवड चुकीची…
न्यायलयीन लढाई आणि राज्यातील सध्याच्या राजकारणाच्या माध्यमातून सेनेला संपवायचंय की उद्धव ठाकरेंना असा प्रश्न विचारण्यात आला असता प्रकाश आंबेडकरांनी त्यावर सविस्तर उत्तर दिलं. “एकनाथ शिंदेंची आता कोंडी झालीय. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते मार्ग शोधत आहेत. दुर्दैव इतकं आहे की त्यांच्याकडे काही योजनाच नाही असं दिसतंय. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीची परवानगी दिलीय. सभागृहातील कामकाज घेण्याची परवानगी दिलेली नाही. आज जे मी वर्तमानपत्रांमध्ये वाचलंय. बहुमताच्या आधी आम्ही अध्यक्ष निवडून घेऊ, हे चुकीचं आहे,” असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
नक्की वाचा >> “आपण तरी बेसावध राहू नका, सावधपणे…” शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही मिनिटांमध्येच राज ठाकरेंची सूचक पोस्ट
राष्ट्रपतींसमोर जाऊन ठिय्या करा आणि…
“मला एक माहितीय की आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालांनी असाच निर्णय काढला होता तेव्हा एनटी रामाराव न्यायालयाकडे न जाता राष्ट्रपतींकडे गेले आणि त्यांनी सांगितलं की हे सगळे आमदार माझ्याबरोबर आहेत. तुम्हाला तपासून घ्यायचंय तर तपासून घ्या. राज्यपालांनी दिलेला निर्णय चुकीचा आहे. तो बदलण्याचे अधिकार तुमच्याकडे आहेत तो बदलून द्या. शिवसेनेनं न्यायलयामध्ये जाऊन विधानसभेतील कारभार थांबवा सांगितलं तर तो थांबवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार नाही कुठलेही अध्यक्ष ते मान्य करणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. अशा वेळेस महाविकास आघाडीने स्वत:चे सगळे आमदार घेऊन राष्ट्रपतींसमोर जायचं. तिथे ठिय्या बसावयचा आणि सांगायचं की राज्यपालांनी सांगितलंय की बहुमत चाचणी घ्या. तर फक्त बहुमत चाचणीच होईल असे निर्देश तुम्ही राज्यपालांना द्या अशी मागणी करायची,” असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
नक्की वाचा >> “फडणवीसांनी नंबर दोनची जागा आनंदाने स्वीकारल्यासारखं वाटत नाही, त्यांचा चेहरा…”; नव्या सरकारच्या शपथविधीवरुन पवारांचा टोला
न्यायालय अट घालू शकत नाही…
“हे जर झालं तर ११ तारखेची त्यांची याचिका टिकून राहील. ११ तारखेला अध्यक्ष निवडून झाला तर तेव्हाच विश्वासदर्शक ठराव तिथे होऊन जातो. अध्यक्ष काही करणाच नाहीत आणि हे सरकार असं चालत राहील अशी परिस्थिती आहे. पक्षबदल कायद्यामध्ये यासंदर्भात तरतूद आहे. अध्यक्षांनी किती दिवसात निर्णय घ्यावा याची अट नाहीय. ती किती न्यायालयाही घालू शकत नाही,” असंही त्यांनी न्यायलयीन बाजू समजावून सांगताना म्हटलं.
