रत्नागिरी : महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना व जुनी पेन्शन संघटना समन्वय समिती यांच्या वतीने रविवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जुनी पेन्शन योजना लागू करणे तसेच शिक्षण सेवक पद रद्द करणे यांसह विविध मागण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. पेन्शनसाठी भजने, गोंधळ, भारूड व गाऱ्हाणे घालत आणि घोषणा देत शिक्षकांनी जयस्तंभ परिसर दणाणून सोडला.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी परिभाषित पेन्शन योजना सरकारने लागू केली आहे. यात देखील बदल करण्यात येऊन आता जीपीस या नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु यामुळे कर्मचाऱ्यांचे म्हातारपणीचे आयुष्य अंधकारमय बनले आहे. त्यामुळे १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या प्रमुख मागणीसह शिक्षण सेवक योजना रद्द करावी, खात्यात जमा असणाऱ्या रकमांवर आजपर्यंतचे व्याज मिळावे, सुधारित संच मान्यता निकष रद्द करावेत, शिक्षक भरतीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, बीएलओ कामे शिक्षकांकडून काढून अन्य यंत्रणेमार्फत करून घ्यावेत, एमएससीआयटीची मुदत वाढवून मिळावी, नवभारत साक्षरता अभियानसह अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामे इतर यंत्रणेमार्फत करून घ्यावीत. अशा मागण्यांसह रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील राज्य शासकीय – निम शासकीय कर्मचारी संघटना, आरोग्य कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघटना, दिव्यांग कर्मचारी संघटना, त्याचबरोबर शिक्षकेतर संघटनांनीसुद्धा या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दर्शवून मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनात रत्नागिरी जिल्ह्यातील हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते. यानंतर शिष्टमंडळाच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकारी सुर्यवंशी यांना निवेदन देऊन आंदोलनाची सांगता करण्यात आली.
