“बिअर विक्री प्रेरित विकास आम्हाला नको”; महाराष्ट्र अंनिसचं राज्य शासनाला खरमरीत निवेदन

महा. अंनिसने म्हटलं, “जगभरात झालेल्या अनेक अभ्यासांमध्ये परत परत असे सिद्ध झाले आहे की, दारूच्या महसुलावर अवलंबून असलेला विकास हा समाजाला घातक असतो. दारूच्या विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसुलातील कमाई आणि दारूच्या विक्रीमधून होणारे आरोग्य, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान यांचा एकत्रित विचार केला, तर दारूमधून होणारे नुकसान हे खूप अधिक ठरते. हे जागतिक आरोग्य संघटनेनेही नमूद केले आहे. त्यामुळे असा उलट्या पावलांचा निर्णय शासनाने घेवू नये.”

आणखी वाचा

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहि‍णींना १५०० रुपयांऐवजी २१०० रुपयांचा हप्ता कधीपासून मिळणार? आदिती तटकरेंनी दिली महत्वाची माहिती

Jalgaon Train Accident : कर्नाटक एक्स्प्रेसच्या चालकाने भोंगा वाजवला…

…तर असमर्थ असल्याचे तरी जाहीर करा ! बेकायदा फेरीवाल्यांच्या समस्येवरून उच्च न्यायालयाचे महापालिका, सरकारला खडेबोल

व्यावसायिक स्वरुपाच्या झोपड्यांना मालमत्ता कर लावण्यास विरोध, माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांचे आयुक्तांना पत्र

संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल

PM Narendra Modi : “विस्तारवाद नाही, विकासवादाच्या भावनेने काम सुरू”, मुंबईत युद्धनौका आणि पाणबुडीचे उद्घाटन केल्यानंतर मोदींची प्रतिक्रिया

भाजप ‘समृद्धी’ महामार्गाने ‘शत प्रतिशत’कडे

Ladki Bahin Yojana : “…अन्यथा दंडासह रक्कम वसूल करण्यात येईल”, लाडकी बहीण योजनेबाबत छगन भुजबळांचं मोठं विधान

“गुजरात मॉडेलचा आदर्श घ्यावा”

“गेली अनेक वर्षे गुजरात शासनाला दारूपासून मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे. जर गुजरात हे राज्य दारूवरील महसूलाशिवाय चालू शकते, तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या माथी दारू विक्री मारू नये अशी. दारु आणि इतर व्यसनाच्या पदार्थांवरील कर वाढवून त्यांची विक्री कमी होते ही जगभरात सिद्ध झालेला मार्ग आहे. त्यापासून शासनाने माघार घेवू नये. उलट टप्पा टप्प्याने हा कर वाढवत न्यावा आणि दारूच्या महसुलाशिवाय शाश्वत विकास साधण्यासाठी दारूच्या महासुलातून मिळणाऱ्या करावराचे शासनाचे अवलंबित्व कमी करण्याचे ठोस धोरण जनतेसमोर मांडावे,” असेही अंनिसने नमूद केले.

“दारूच्या महसुलाच्या वरचे अवलंबित्व कमी करणारा मार्ग निवडा”

“एका बाजूला दारूबंदीची मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला ती यशस्वी होत नाही म्हणून दारूला मुक्त परवाना व दारू विक्री प्रणित विकास अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने दारूच्या महसुलाच्या वरचे अवलंबित्व कमी करणारा आणि त्याचबरोबर समाजात गाव पातळीवर व्यसनमुक्तीसाठी शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देणारा मार्ग शासनाने निवडावा,” अशी अपेक्षाही यावेळी अंनिसने व्यक्त केली.

महाअंनिसचे प्रबोधन अभियान

“शासनाचा बियर प्रणित विकास समाज घातकी असून त्या निर्णयाला संविधानिक मार्गाने विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस प्रबोधन अभियान चालवणार आहे. या अभियानात जिल्ह्याजिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत शासनाला नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. तसेच सोशल मीडिया कॅम्पेनही चालवले जाणार आहे. बियरविषयी समाजात असलेले गैरसमज आणि बियर विक्रीचे अनर्थकारण या मार्फत समाजासमोर मांडले जाणार आहे,” असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : “कुंडली पाहून संघ निवडीसाठी ज्योतिषाला दिलेल्या १५ लाख रुपयांची…”; अंनिस आक्रमक

राज्य कार्यकारी समिती सदस्य डॉ हमीद दाभोलकर, राहुल थोरात, व्ही .वाय. आबा पाटील, डॉ. संजय निटवे, फारुख गवंडी, सुजाता म्हेत्रे, वाघेश साळुंखे, प्रा. एस. के. माने, रवी सांगोलकर, सुनील भिंगे, सचिन करगणे यांनी हे प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे.