“राज्यातील बिअरचा खप कमी झाला असल्याचा दावा करून महाराष्ट्रातील बिअर लॉबीने राज्य शासनाला दिलेल्या निवेदनात बिअर वरचा राज्याचा कर कमी करावा अशी मागणी केल्याची बातमी समोर आली. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करून राज्यातील बियर वरचा कर कमी करून बियरची विक्री वाढवता येऊ शकेल का? या विषयी निर्णय करण्यासाठी एक शासकीय कमिटी नेमली. बियरवरचा कर कमी करून बियरची विक्री वाढवावी आणि त्यामधून शासनाला मिळणारा कर वाढेल अशा स्वरूपचं निवेदनही बियर उत्पादक संघटनेने शासनाला दिले. मात्र, आम्हाला बियर प्रणित विकास नको,” अशी भूमिका महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने घेतली. राज्य कार्यकारी समिती सदस्य डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी याबाबतचं खरमरीत निवेदन जारी केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महा. अंनिसने म्हटलं, “जगभरात झालेल्या अनेक अभ्यासांमध्ये परत परत असे सिद्ध झाले आहे की, दारूच्या महसुलावर अवलंबून असलेला विकास हा समाजाला घातक असतो. दारूच्या विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसुलातील कमाई आणि दारूच्या विक्रीमधून होणारे आरोग्य, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान यांचा एकत्रित विचार केला, तर दारूमधून होणारे नुकसान हे खूप अधिक ठरते. हे जागतिक आरोग्य संघटनेनेही नमूद केले आहे. त्यामुळे असा उलट्या पावलांचा निर्णय शासनाने घेवू नये.”

आणखी वाचा

“गुजरात मॉडेलचा आदर्श घ्यावा”

“गेली अनेक वर्षे गुजरात शासनाला दारूपासून मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे. जर गुजरात हे राज्य दारूवरील महसूलाशिवाय चालू शकते, तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या माथी दारू विक्री मारू नये अशी. दारु आणि इतर व्यसनाच्या पदार्थांवरील कर वाढवून त्यांची विक्री कमी होते ही जगभरात सिद्ध झालेला मार्ग आहे. त्यापासून शासनाने माघार घेवू नये. उलट टप्पा टप्प्याने हा कर वाढवत न्यावा आणि दारूच्या महसुलाशिवाय शाश्वत विकास साधण्यासाठी दारूच्या महासुलातून मिळणाऱ्या करावराचे शासनाचे अवलंबित्व कमी करण्याचे ठोस धोरण जनतेसमोर मांडावे,” असेही अंनिसने नमूद केले.

“दारूच्या महसुलाच्या वरचे अवलंबित्व कमी करणारा मार्ग निवडा”

“एका बाजूला दारूबंदीची मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला ती यशस्वी होत नाही म्हणून दारूला मुक्त परवाना व दारू विक्री प्रणित विकास अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने दारूच्या महसुलाच्या वरचे अवलंबित्व कमी करणारा आणि त्याचबरोबर समाजात गाव पातळीवर व्यसनमुक्तीसाठी शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देणारा मार्ग शासनाने निवडावा,” अशी अपेक्षाही यावेळी अंनिसने व्यक्त केली.

महाअंनिसचे प्रबोधन अभियान

“शासनाचा बियर प्रणित विकास समाज घातकी असून त्या निर्णयाला संविधानिक मार्गाने विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस प्रबोधन अभियान चालवणार आहे. या अभियानात जिल्ह्याजिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत शासनाला नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. तसेच सोशल मीडिया कॅम्पेनही चालवले जाणार आहे. बियरविषयी समाजात असलेले गैरसमज आणि बियर विक्रीचे अनर्थकारण या मार्फत समाजासमोर मांडले जाणार आहे,” असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : “कुंडली पाहून संघ निवडीसाठी ज्योतिषाला दिलेल्या १५ लाख रुपयांची…”; अंनिस आक्रमक

राज्य कार्यकारी समिती सदस्य डॉ हमीद दाभोलकर, राहुल थोरात, व्ही .वाय. आबा पाटील, डॉ. संजय निटवे, फारुख गवंडी, सुजाता म्हेत्रे, वाघेश साळुंखे, प्रा. एस. के. माने, रवी सांगोलकर, सुनील भिंगे, सचिन करगणे यांनी हे प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे.

महा. अंनिसने म्हटलं, “जगभरात झालेल्या अनेक अभ्यासांमध्ये परत परत असे सिद्ध झाले आहे की, दारूच्या महसुलावर अवलंबून असलेला विकास हा समाजाला घातक असतो. दारूच्या विक्रीमधून मिळणाऱ्या महसुलातील कमाई आणि दारूच्या विक्रीमधून होणारे आरोग्य, कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक नुकसान यांचा एकत्रित विचार केला, तर दारूमधून होणारे नुकसान हे खूप अधिक ठरते. हे जागतिक आरोग्य संघटनेनेही नमूद केले आहे. त्यामुळे असा उलट्या पावलांचा निर्णय शासनाने घेवू नये.”

आणखी वाचा

“गुजरात मॉडेलचा आदर्श घ्यावा”

“गेली अनेक वर्षे गुजरात शासनाला दारूपासून मिळणारे उत्पन्न हे नगण्य आहे. जर गुजरात हे राज्य दारूवरील महसूलाशिवाय चालू शकते, तर महाराष्ट्रातील लोकांच्या माथी दारू विक्री मारू नये अशी. दारु आणि इतर व्यसनाच्या पदार्थांवरील कर वाढवून त्यांची विक्री कमी होते ही जगभरात सिद्ध झालेला मार्ग आहे. त्यापासून शासनाने माघार घेवू नये. उलट टप्पा टप्प्याने हा कर वाढवत न्यावा आणि दारूच्या महसुलाशिवाय शाश्वत विकास साधण्यासाठी दारूच्या महासुलातून मिळणाऱ्या करावराचे शासनाचे अवलंबित्व कमी करण्याचे ठोस धोरण जनतेसमोर मांडावे,” असेही अंनिसने नमूद केले.

“दारूच्या महसुलाच्या वरचे अवलंबित्व कमी करणारा मार्ग निवडा”

“एका बाजूला दारूबंदीची मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला ती यशस्वी होत नाही म्हणून दारूला मुक्त परवाना व दारू विक्री प्रणित विकास अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने दारूच्या महसुलाच्या वरचे अवलंबित्व कमी करणारा आणि त्याचबरोबर समाजात गाव पातळीवर व्यसनमुक्तीसाठी शासकीय सुविधा उपलब्ध करून देणारा मार्ग शासनाने निवडावा,” अशी अपेक्षाही यावेळी अंनिसने व्यक्त केली.

महाअंनिसचे प्रबोधन अभियान

“शासनाचा बियर प्रणित विकास समाज घातकी असून त्या निर्णयाला संविधानिक मार्गाने विरोध करण्यासाठी महाराष्ट्र अंनिस प्रबोधन अभियान चालवणार आहे. या अभियानात जिल्ह्याजिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत शासनाला नागरिकांच्या सह्यांचे निवेदन दिले जाणार आहे. तसेच सोशल मीडिया कॅम्पेनही चालवले जाणार आहे. बियरविषयी समाजात असलेले गैरसमज आणि बियर विक्रीचे अनर्थकारण या मार्फत समाजासमोर मांडले जाणार आहे,” असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : “कुंडली पाहून संघ निवडीसाठी ज्योतिषाला दिलेल्या १५ लाख रुपयांची…”; अंनिस आक्रमक

राज्य कार्यकारी समिती सदस्य डॉ हमीद दाभोलकर, राहुल थोरात, व्ही .वाय. आबा पाटील, डॉ. संजय निटवे, फारुख गवंडी, सुजाता म्हेत्रे, वाघेश साळुंखे, प्रा. एस. के. माने, रवी सांगोलकर, सुनील भिंगे, सचिन करगणे यांनी हे प्रसिद्धी पत्रक जारी केले आहे.