Maharashtra Assembly Budget 2024-2025: “मी काही यात नवखा नाहीये”, अजित पवारांचं विरोधकांना प्रत्युत्तर; अर्थसंकल्पावरील टीकेवर प्रतिक्रिया!

बिऱ्हाड मोर्चा नाशिकहून विविध मागण्यांसाठी मुंबईकडे निघाला असून शुक्रवारी सकाळी मोर्चेकऱ्यांनी कसारा घाटात अचानक रास्ता रोको केल्यामुळे वाहतूक काही काळ ठप्प झाली.

सविस्तर वाचा…

मी दहाव्यांदा आज अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामुळे आम्ही काही यात नवखे नाहीयेत. अनेक वर्षं राज्यकारभार पाहात असल्यामुळे काही निर्णय घेतल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तेवढी क्षमता आपल्या राज्यात आहे का? तेवढा निधी आहे का? केंद्रानं राज्यांना घालून दिलेल्या नियमात गोष्टी बसतायत का? याचा विचार करून मी हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे – अजित पवार</p>

Maharashtra Budget 2024 : राज्याचे उपमुख्यंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्राचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी महिला आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. तसेच त्यांनी राज्यातील पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर समान करण्याच्या तरतुदीचीही घोषणा केली. या घोषणेमुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

सविस्तर वाचा

निवडणुका आल्यानंतर अशा काही घोषणा केल्या जातात. आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे आश्वासनांची अतीवृष्टी, थापांचा महापूर आहे. सगळ्याच घटकांना आपल्यासोबत जोडण्याचा हा एक खोटा प्रयत्न आहे. देवेंद्र फडणवीसांच्या भाषेत हे खोटं नरेटिव्ह आहे. या योजनांसाठी आर्थिक तरतूद कशी करणार? याचा त्या कुठेही उल्लेख नाही. त्यांनी आजपर्यंत ज्या घोषणा केल्या, त्यातल्या किती पूर्ण झाल्या, यावर तज्ज्ञांची एक समिती नेमून विधानसभा निवडणुकांच्या आधी त्यावर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी – उद्धव ठाकरे</p>

मी या राज्याचा १० वेळा अर्थसंकल्प मांडला. ही संधी मला मिळाली.

निंदी कुणी मारी, वंदी कुणी पूजा करी,

मज हेही नाही, तेही नाही, वेगळा दोन्हीपासूनी

या न्यायाने केलेल्या कामाची ही पावती आहे असं मी मानतो.

तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा,

तरी माझ्या दैवा, पार नाही

अशी तुकोबारायांच्या भाषेत प्रार्थना करून मी आपली रजा घेतो – अजित पवार</p>

नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्या फरकाच्या रकमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाची रक्कम दरमहा २ टक्के होती, ती आता १ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर्षाला २४ टक्के होती, ती आता १२ टक्के करण्यात आली आहे. मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येईल. त्यासाठीची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदीपासून ६ वर्षांपासून १ वर्ष करण्यात येईल – अजित पवार</p>

२०२३-२४ वर्षासाठी राज्याचा कर महसूलाचा अंदाज ३ लाख २६ हजार ३९७ कोटी आहे. २४-२५ आर्थिक वर्षासाठी कर महसूलाचे आर्थिक उद्दिष्ट ३ लाख ४३ हजार ४० कोटी रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना व उद्योग-व्यापार केंद्राला दिलासा मिळावा म्हणून राज्यातल्या पेट्रेल-डिझेल मूल्यवर्धित करांमध्ये समानता आणणं आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरून २१ टक्के करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच, पेट्रोलवर २६ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे या तीन ठिकाणी पेट्रोलचा दर ६५ पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे २ रुपये ०७ पैसे प्रतीलिटर स्वस्त होणार आहे – अजित पवार</p>

२०२४-२५ मध्ये एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. महसूल जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये, महसूली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी प्रस्तावित आहे. परिणामी २० हजार ५१ कोटी रुपये महसुली तूट अपेक्षित आहे – अजित पवार</p>

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत १८ हजार १६५ कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. हा निधी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी अधिक आहे. वार्षिक योजना २०२४-२५ मध्ये कार्यक्रम खर्चासाठी १ लाख ९२ हजार कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. त्यात अनुसूचित जाती उपाययोजना १५ हजार ८९३ कोटी तर आदिवासी विकास योजनांसाठी १५ हजार ३६० कोटींच्या निधीचा समावेश आहे – अजित पवार</p>

पावसाळ्यात कल्याण-नगर मार्गावरील माळशेज घाटाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची मोठी संख्या आहे. या घाटात सर्व सोयींनी युक्त अत्याधुनिक व्युईंग गॅलरी उभारण्यात येईल. नागपुरात रामटेक विकास आराखड्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १५० कोटींच्या विकासकामांना परवानगी देण्यात आली आहे – अजित पवार</p>

वेंगुर्ल्यात ६६ कोटींचे अंदाजित आंतरराष्ट्रीय पाणबुडी प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे. साताऱ्यातील पश्चिम घाट पर्यटन स्थळे विकसित करण्यासाठी ३८१ कोटी ५६ लाख रुपये किंमतीचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा करण्यात आला आहे. महाबळेश्वर विकास, प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्ध, सह्याद्री किल्ला व्याघ्र पर्यटन आणि कोयना हेळवा वनक्षेत्राअंतर्गत जलपर्यटनाचा समावेश आहे – अजित पवार</p>

शिवकालीन १२ किल्ल्यांना जागतिक वारसा नामांकन प्राप्त व्हावे म्हणून युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. कोकणातील कातळशिल्पे, पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव व गणेशोत्सव याबाबतीतले प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे. शासनाकडून रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा केला जाणार आहे. त्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जाईल – अजित पवार</p>

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. २०२४-२०२५ चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प त्यांनी मांडला. मध्य प्रदेशातल्या लखपती दीदी प्रमाणेच महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेची घोषणा त्यांनी केली. महिलांना केंद्र स्थानी ठेवून आपण प्रगतीची वाटचाल सुरु केली. महिलांना पोषण आहार, रोजगार, कौशल्य यासाठीच्या योजना राबवणार आहो असं त्यांनी म्हटलं. त्याचप्रमाणे लेक लाडकी योजना, जननी सुरक्षा योजना, पंतप्रधान मातृयोजना आपण आणल्या आहेत असंही अजित पवारांनी स्पष्ट केलं.

सविस्तर बातमी

शिवडी-न्हावाशेवा प्रकल्पांतर्गत शिवडी-वरळी जोडरस्त्याचे ५७ टक्के काम झाले असून डिसेंबर २०२५ अखेपर्यंत काम पूर्ण होईल. बाळकुंभ येथील गायमुखजवळील ठाणे किनारी मार्गाची लांबी १३.४५ किमी असून ३३६४ कोटींचं हे काम मे २०२८ पर्यंत पूर्ण होणं अपेक्षित आहे. मुंबई किनारी मार्गाचं बहुतांश काम पूर्ण झालं असून दोन्ही मार्गिका अंशत: खुल्या करण्यात आल्या आहेत – अजित पवार</p>

राज्यात एकूण ४७.४१ लाख शेतीपंप ग्राहक असून त्यांचा वीजवापर ३८ हजार २४७ दशलक्ष युनिट एवढा आहे. त्या वीजवापराची किंमत ३३ हजार ४६ कोटी इकी आहे. शासनाकडून दरवर्षी शेतीपंप ग्राहकांना ६ हजार ९८४ कोटी रुपये अनुदान व रुपये ९५०० कोटी क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून थेट मदत दिली जाते. राज्यात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी कृषी क्षेत्राच्या सौर ऊर्जेकरणाचा मोठा प्रकल्प मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत ९ हजार २०० मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी १८ महिने कालावधी निश्चित केला आहे. त्यासाठीची सगळी जमीन सरकारकडेच उपलब्ध झाली आणि आपण ती हस्तांतरीतही केली आहे. त्यामुळे राज्यातल्या ४६ लाख ६ हजार शेतीपंपधारक शेतकरी साडेसात हॉर्सपॉवरपर्यंत मोटार चालवतात. त्यावरचेही काही आहेतच. ते सगळे ३ लाख आहेत. या सगळ्यांचा पूर्णपणे वीजमाफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी १४ हजार ७६१ कोटी रुपये अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात येतील – अजित पवार</p>

मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण ४४९ किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. १२७ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. या आर्थिक वर्षात आणखी ३७ किलोमीट लांबीच्या मार्गिका खुल्या करण्यात येतील – अजित पवार</p>

शहरी भागात गरजू जनतेसाठी विनामूल्य तपासणी, वैद्यकीय चाचण्या, व उपचारांसाठी सुविधा असणारे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना ३४७ ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आला आहे – अजित पवार</p>

महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना राज्यातल्या सर्व कुटुंबांना लागू कऱण्यात आली आहे. आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतीकुटुंब १ लाखावरून ५ लाख करून घेण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत १ हजार रुग्णालयांमध्ये उपचारांची सोय होती. त्यात आता ९०० रुग्णालयांची भर पडणार असून योजनेअंतर्गत १ हजार ३५६ प्रकारचे उपचार उपलब्ध झाले आहेत – अजित पवार</p>

धनगर समाजासाठी शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमांसाठी खारघर, नवी मुंबई येथे ४ हजार चौरस मीटरचा भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आला आहे – अजित पवार</p>

राज्याने याचवर्षी तृतीयपंथीयांबाबतचं धोरण जाहीर केलं आहे. सर्व शासकीय योजनांमध्ये स्त्री-पुरुषांप्रमाणेच तृतीयपंथी हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे तृतीयपंथी समाजाला योजनांचा लाभ घेणं सुलभ होईल – अजित पवार</p>

दिव्यांग व्यक्तींसाठी धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना जाहीर. पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार ४०० घरकुल बांधणार – अजित पवार</p>

Maharashtra Budget 2024 : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला गुरुवारपासून सुरुवात झाली असून आज राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी यांनी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेनुसार आता पात्र कुटुंबांना वर्षाला तीन सिलिंडर मोफत मिळणार आहे.

सविस्तर वाचा

संजय गांधी निराधार योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतून आर्थिक दुर्बल घटकांतील निराधार, विधवा व दिव्यांग वृद्ध नागरिकांना दरमहा सहाय्य करण्यात येते. यात १ हजार रुपयांवरून दीड हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे – अजित पवार</p>

हयात लेके चलो

काएनात लेके चलो

चलो तो सारे जमाने को

साथ लेकर चलो…

दारिद्र्य निर्मूलन आणि जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून अविरतपणे सामाजिक विकासाचे प्रयत्न चालू आहेत -अजित पवार

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग केंद्र सुरू करण्यात येणार असून बुडित जहाजावरील प्रवाळाचे दर्शन हे त्याचे विशेष आकर्षण असेल. त्यातून ८०० ते १००० स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल – अजित पवार</p>

नवी मुंबईतील महापे येथे २५ एकर जागेत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क नियोजित आहे. त्यात ३ हजार सूक्ष्म, मध्यम व लघु उद्योग घटकांचा समावेश असून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होईल. त्यातून १ लाख रोजगार निर्माण होतील – अजित पवार</p>

राज्यात सध्या १ लाख लोकसंख्येमागे ८४ डॉक्टर आहेत. २०३५ पर्यंत ही संख्या १०० च्या वर नेण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता वाढवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी १०० प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि त्यात ४३० खाटांचे संलग्न रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात जालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, नाशिक, जळगाव, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली, सातारा, रत्नागिरी, पालघर, सिंधुदुर्ग, ठाण्यातील अंबरनाथ या ठिकाणांचा समावेश करण्यात आला आहे – अजित पवार</p>

वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत भरीव वाढ करून दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवास भत्ता देण्यात येत आहे. इतर मागासवर्गीय, भटक्या जमाती , विमुक्त जाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेंतर्गत भरीव वाढ करून दरवर्षी ३८ हजार ते ६० हजार रुपयांपर्यंत निवासी भत्ता देण्यात येईल – अजित पवार</p>

शासकीय योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दरवर्षी ५० हजार युवकांना प्रशिक्षण दिलं जाईल – अजित पवार</p>

राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधून दरवर्षी ११ लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. औद्योगिक व बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाद्वारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना रोजगाराची संधी, तसेच उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना मी जाहीर करत आहे. त्यासाठी प्रती प्रशिक्षणार्थी दरमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन दिलं जाईल. त्यासाठी दरवर्षी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे – अजित पवार</p>