मुंबई : राज्यातील दहा लाख युवकांना प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन दरमहा दहा हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’ची घोषणा उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. या योजनेसाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. राज्यात डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी राज्यात प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमतेची १८ नवीन शासकीय महाविद्यालये सुरू करण्याचे पवार यांनी जाहीर केले. विद्यार्थी व तरुणांसाठी सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत.
राज्यात सध्या एक लाख लोकसंख्येमागे असलेले ८४ डॉक्टरचे प्रमाण २०३५ पर्यंत १०० हून अधिक करण्यासाठी प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन १८ शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्याशी ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये सुरु करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. ही महाविद्यालये जालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, नाशिक, जळगाव, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली, सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि अंबरनाथ (जि.ठाणे) येथे सुरु करण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यात सावर येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार आहे. शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे, असे पवार यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>> ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले, उदंड वर्णिले.. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणात संत तुकाराम महाराज यांचे अभंग
जागतिक बॅंक साहाय्यित दोन हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीच्या ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ प्रकल्पाअंतर्गत ५०० औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आयटीआय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असून उद्योजकता विकास कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड, अवसरी (जिल्हा पुणे) येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण
● आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) आदी संस्थांमार्फत एकूण दोन लाख ५१ हजार ३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यात येत असून ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
● संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी – शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटी रुपये
● अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना
● इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपये निवासभत्ता.
राज्यात सध्या एक लाख लोकसंख्येमागे असलेले ८४ डॉक्टरचे प्रमाण २०३५ पर्यंत १०० हून अधिक करण्यासाठी प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन १८ शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये आणि त्यांच्याशी ४३० खाटांची संलग्न रुग्णालये सुरु करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. ही महाविद्यालये जालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, नाशिक, जळगाव, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली, सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि अंबरनाथ (जि.ठाणे) येथे सुरु करण्यात येणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यात सावर येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली असून बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार आहे. शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आली आहे, असे पवार यांनी नमूद केले.
हेही वाचा >>> ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले, उदंड वर्णिले.. अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणात संत तुकाराम महाराज यांचे अभंग
जागतिक बॅंक साहाय्यित दोन हजार ३०७ कोटी रुपये किमतीच्या ‘मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास’ प्रकल्पाअंतर्गत ५०० औद्याोगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ, मॉडेल आयटीआय, जागतिक कौशल्य केंद्र, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येणार असून उद्योजकता विकास कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहे.
मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड, अवसरी (जिल्हा पुणे) येथील तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण
● आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (सारथी), महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती), महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) आदी संस्थांमार्फत एकूण दोन लाख ५१ हजार ३९३ विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यात येत असून ५२ हजार ४०५ विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
● संशोधन व नवउपक्रम केंद्रांसाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी ५० कोटी असा एकूण १०० कोटी रुपयांचा निधी – शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनांसाठी १०० कोटी रुपये
● अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी २०२४-२५ पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना
● इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत दरवर्षी ३८ ते ६० हजार रुपये निवासभत्ता.
