SC Hearing on Maharashtra Political Crisis: “…अशा व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का?” ठाकरेंचा संदर्भ देत शिंदे गटाचा सवाल!

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत शिंदे गटाकडून आक्रमक युक्तिवाद करत ठाकरे गटाचे मुद्दे खोडले जात आहेत. अशातच आजच्या (१ मार्च) सुनावणीत शिंदे गटाच्या वकिलांनी मांडलेला एक मुद्दा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नाकारला आहे. यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी १० व्या परिशिष्टाचा दाखला देत आपलं मत व्यक्त केलं.

सविस्तर वाचा…

विधानसभा अध्यक्षांनी जरी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवलं असतं, तरी ठाकरे सरकार पडलंच असतं, असा दावा नीरज कौल यांनी न्यायालयात केला आहे.

वाचा सविस्तर

ठाकरे गटाच्या वकिलांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रश्न विचारले होते. आज शिंदे गटाच्या वकिलांनाही प्रश्न विचारले. यावरून ठोस असा अंदाज बांधता येत नाहीये. पण न्यायालय सर्व बाजूंनी विचार करत आहे जेणेकरून दहाव्या परिशिष्टातील पळवाटांचा कुणाला गैरफायदा मिळू नये – उज्ज्वल निकम

आजची सुनावणी संपताना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आपल्याला अजून युक्तिवाद करायचा असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. त्यामुळे उद्या लंचब्रेकनंतर रिजॉइंडरच्या रुपाने कपिल सिब्बल पुन्हा सविस्तर युक्तिवाद करण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आजच्या दिवसाची सुनावणी संपली असून आज दिवसभर शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. उद्या सकाळीही पहिला एक तास नीरज कौल युक्तिवाद करणार आहेत. त्यानंतर महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग युक्तिवाद करतील. दुपारी लंचपूर्वी सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांचा युक्तिवाद होईल. लंचनंतर ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल रिजॉइंडर सादर करतील.

विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र विकास आघाडीचेच १३ सदस्य गैरहजर होते. त्यांच्या स्वत:च्या लोकांचाच त्यांच्यावर विश्वास नव्हता राहिला – शिंदे गटाचे वकील नवीन कौल

विधानसभा अध्यक्ष एकनाथ शिंदेंना तेव्हा अपात्र ठरवू शकले नाहीत, म्हणून एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळाली आणि त्यांचा शपथविधी झाला हा त्यांचा दावा एका अर्थाने बरोबर आहे – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

जर विधानसभा अध्यक्षांनी ३९ आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई केली असती, तर कदाचित मविआ आघाडीचं सरकार सत्तेत राहिलं नसतं, पण तसं झालं असतं, तर आज महाराष्ट्रातल्या सत्तेचं चित्र वेगळं काहीतरी दिसलं असतं – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असलेल्या ४२ आमदारांना वगळलं, तरी उद्धव ठाकर सरकारकडे बहुमत नव्हतं. बहुमत नसलेल्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी राहण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का? – नीरज कौल

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गटाच्या बैठकीत मंजूर केलेल्या ठरावाची प्रत वाचून दाखवली…

आमच्याविरुद्ध फक्त एवढाच आरोप आहे की २१ तारखेला पाठवलेली नोटीस ज्यामध्ये आम्हाला बैठकीला हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते आणि आम्ही त्या बैठकीला हजर नव्हतो. आम्ही दोन बैठकांना गैरहजर होतो त्या आधारावरच ते दावा करत आहेत की आम्ही स्वेच्छेनं सदस्यत्वाचा त्याग केला आहे – नीरज कौल

मतदानाची कारवाई प्रलंबित असताना आमदारांना मतदानापासून रोखता येणार नाही. जर आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी घेतलेले निर्णय किंवा निर्णयांवर दिलेलं मतदान अपात्र कसं ठरवणार? – नीरज कौल

तुमच्या दाव्यानुसार विधिमंडळ पक्षानं नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा. पण इथे दोन व्हीप एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. याचा अर्थ तुमच्यामते बहुसंख्य सदस्यांनी नेमलेल्या प्रतोदचा व्हीप पाळायला हवा? – सर्वोच्च न्यायालय

बहुमत आणि व्हीप पाहून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा – नीरज कौल

जर विधिमंडळाचे बहुतांश सदस्य राजकीय अधिकारांनुसार प्रतोदाची नियुक्ती करतात, तर मग आम्ही त्याच प्रतोदाने जारी केलेला व्हीप फॉलो करणार – नीरज कौल

आम्ही कधीच शिवसेनेनं सरकार स्थापन करू नये, असं म्हटलं नाही. आमची सुरुवातीपासून भूमिका ही शिवसेनेनं मविआमध्ये जाऊ नये अशी होती – शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल

शिंदे गटाची बाजू मांडताना वकील नीरज कौल यांनी येडियुरप्पा प्रकरणाचा दाखला दिला..

लंचब्रेकनंतर सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षानंतर सुनावणीला पुन्हा सुरुवात, नीरज कौल यांचा युक्तिवाद…

” संपूर्ण विधानमंडळाला चोरमंडळ म्हणणे हे कुठल्याही स्थितीत सहन केले जाऊ शकत नाही. असे प्रकार जर आपण सहन करणार असू, तर ते गंभीर ठरेल. उद्धव ठाकरे हे सुद्धा या विधिमंडळाचे सदस्य आहेत,मग संजय राऊत त्यांनाही चोर ठरवणार आहेत का? “

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू असून सध्या लंच ब्रेक झाला आहे. तासाभराने २ वाजेच्या सुमारास पुन्हा सुनावणीला सुरुवात होईल. सध्या शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल युक्तिवाद करत असून विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, मुख्य प्रतोद कोण, प्रतोदचे अधिकार, विधिमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील फरक आणि साम्य या मुद्द्यांवर त्यांनी युक्तिवाद केला आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसीवर निर्णय न घेण्याच्या मुद्द्यावर आपण काय करू शकतो? किती काळ अध्यक्ष असा निर्णय प्रलंबित ठेवू शकतात? अध्यक्षांनी वेळेवर निर्णय न घेतल्यामुळे त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर गुंता निर्माण होतो – सरन्यायाधीश

फक्त त्या आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातली प्रक्रिया प्रलंबित आहे, हे आमदार अपात्र ठरले, तर त्यांनी आजपर्यंत ज्या ज्या निर्णयांमध्ये मतदान केलं असेल, ते सर्व मतदान निरर्थक ठरणार का? – नीरज कौल

पुणे : राज्य मंडळातर्फे दहावीची परीक्षा २ ते २५ मार्च या कालावधीत होत आहे. यंदा २३ हजार १० शाळांतील १५ लाख ७७ हजार २५६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. मात्र दहावीच्या विद्यार्थी नोंदणीमध्ये घट झाल्याचे दिसून येत आहे. राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

सविस्तर वाचा…

सर्वोच्च न्यायालयाकडून घटनेने ठरवून दिलेली प्रक्रिया दुर्लक्षित करून निर्णय घेण्याची अपेक्षा ठाकरे गटाकडून केली जात आहे – नीरज कौल

नागपूर : गर्भात वाढलेले बाळ जन्मताच ते दगवण्याचा प्रसंग शत्रुवरही ओढवला जाऊ नये, इतकी ही घटना संवेदनशील असते. मात्र, संभावित धोका माहित असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, हे पापच आहे आणि हेच पाप कमलापूरच्या शासकीय हत्ती कॅम्पमधील हत्तींकडे दुर्लक्ष करुन झाले आहे.

सविस्तर वाचा…

विधानसभा अध्यक्ष यांनाच अधिकार आहे आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा. राज्यघटनेनं त्यांना तो अधिकार आणि जबाबदारी दिली आहे. काही अपवादात्मक स्थितीत त्या अधिकारांना आव्हान दिलं जाऊ शकतं.

विधानसभा अध्यक्ष फक्त विधिमंडळ नेते काय सांगतायत यावरच लक्ष देतात. त्यांच्याकडे नेमकी ही पक्षाची भूमिका आहे की नाही हे बघण्याचे कोणतेही इतर मार्ग नाहीत. ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे की ते फक्त विधिमंडळ गट आहेत. पण हे कोण ठरवणार? त्यांचं म्हणणंय की जे काम निवडणूक आयोगाचं आहे, ते काम विधानसभा अध्यक्षांनी करावं – नीरज कौल

शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी महाराष्ट्र विधिमंडळातील नियम वाचून दाखवले

आमच्यामते विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाचे राजकीय अधिकार असतात. विधिमंडळ पक्षच विधानसभा अध्यक्षांना व्हीपबाबत कळवतात – कौल

आम्ही कधीच म्हटलं नाही की विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष वेगवेगळे असतात. विधिमंडळ पक्षनेता राजकीय पक्षासंदर्भातले निर्णय विधिमंडळात घेत असतो. जरी फूट पडली असली, तरी राणा प्रकरणातील निकालानुसार विधानसभा अध्यक्ष एका सदस्याविषयी निर्णय घेऊ शकत नाही. कोण प्रतोद आहे हाच अध्यक्षांचा मुद्दा असतो – कौल

फूट झाल्यानंतर ज्या लोकांनी फूट पाडली, ते कदाचित पक्षात राहतील किंवा बाहेर पडतील. पण त्याही परिस्थितीत तो गट त्याच पक्षात राहून काम करू शकेल. तुम्ही ठाकरे गटाला अल्पसंख्य आणि शिंदे गटाला बहुसंख्य म्हणताय.. पण दहाव्या परिशिष्टानंतर त्याला काही अर्थ राहात नाही – सरन्यायाधीश