Maharashtra News Updates, 01 March 2023: एकीकडे राज्यात अधिवेशनामुळे वातावरण तापलेलं असतानाच दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयातल्या सुनावणीमुळेही राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा चालू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. पक्षाचे प्रतोद, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, सर्वोच्च न्यायालयाचं कार्यक्षेत्र अशा अनेक मुद्द्यांवर नीरज कौल शिंदे गटाच्या बाजूने युक्तिवाद करत असून त्यांच्यानंतर मनिंदर सिंग हेही युक्तिवाद करणार आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आज न्यायालयात सुनावणीचा पाचवा दिवस असून शिंदे गटाचे वकील बाजू मांडत आहेत. उद्या सकाळी राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे युक्तिवाद करणार आहेत.
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 01 March 2023: राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन ते सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडीचे अपडेट्स!
दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भ घेतल्यानंतर जर विरोधी गटानं पक्षात असल्याचा दावा केला काय किंवा नव्या पक्षाची स्थापना केल्याचा दावा केला काय, त्यानं काही फरक पडत नाही. तुम्ही दिलेल्या तारखांनुसार दिसतंय की पक्षामध्ये २१ जूनपासूनच फूट होती – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Once a tenth schedule is attached, it makes no difference as to whether the rival factions claims to be erstwhile political party or makes a new political party. #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
आम्ही कधीच फूट पडल्याचं म्हटलं नाही – कौल
Kaul: The ECI decides on the splinter groups/rival factions. I have never claimed a split. I am claiming a rival faction within the party which is now recognised as Shivsena.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात राज्यपालांचं काय चुकलं? – कौल
Kaul: When an overwhelming number of MLAs write to you saying that ministry doesn't enjoy majority, what is wrong with the governor asking for a floor test?#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
बहुमत चाचणी – ४२ सदस्य वगळून
शिवसेना – ०
भाजपा – १०५
इतर – २०
एकूण मतं मिळाली – १२२
विरोधात – ९९
गैरहजर – २४
सभागृह संख्या – २४५
गैरहजर वगळता – २२१
बहुमताचा आकडा – १११
नार्वेकरांना मिळाले – १२२
बहुमत चाचणी – ४२ सदस्य धरून
शिवसेना – ३९
भाजपा – १०५
इतर – २०
एकूण मतं मिळाली – १६४
विरोधात – ९९
गैरहजर – २४
सभागृह संख्या – २८७
गैरहजर वगळता – २६३
बहुमताचा आकडा – १३२
सरकारच्या बाजूने मिळाले – १६४
नार्वेकरांना मिळालेली मतं – ४२ आमदार वगळता
शिवसेना – ०
भाजपा – १०५
इतर – १७
एकूण मतं मिळाली – १२२
विरोधात – १०७
गैरहजर – १६
सभागृह संख्या – २४५
गैरहजर वगळता – २२९
बहुमताचा आकडा – ११५
नार्वेकरांना मिळाले – १२२
विधानसभा अध्यक्ष निवड – ४२ बंडखोरांसह
शिवसेना – ३९
भाजपा – १०५
इतर – २०
एकूण मतं मिळाली – १६४
विरोधात – १०७
गैरहजर – १६
सभागृह संख्या – २८७
गैरहजर वगळता – २७१
बहुमताचा आकडा – १३६
नार्वेकरांना मिळाले १६४
जर ४ तारखेच्या बहुमत चाचणीसाठी ठाकरे गटाने व्हीप जारी केला, तर याचा अर्थ त्यांची त्या चाचणीला मान्यता होती असा होत नाही का? – सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा
होय, तसाच त्याचा अर्थ होतो – नीरज कौल
Justice Shah: Can it not be said that by issuing the fresh whip, they have accepted the faith of the trust vote on 4th?
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
Kaul: Yes, that's the case.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
४ जुलै रोजी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झालं आणि शिंदे सरकार तो ठराव जिंकला. १६४ त्यांच्या बाजूने आणि ९९ विरोधात अशी मतं पडली – कौल
Kaul: On 4th, Mr Shinde proves his majority. Now please see this chart as well.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
त्यानंतर त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला. कारण त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची नोटीस प्रलंबित असल्याचं सांगितलं.
३ जुलैला १२ वाजता १६४ मताधिक्याने राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. विरोधी उमेदवाराला फक्त १०७ मतं मिळाली. त्याच दिवशी १२ वाजता काही आमदारांनी नार्वेकरांना अध्यक्षपदावरून हटवण्याची नोटीस बजावली. त्याच दिवशी त्यांनी सर्व ३९ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधात मतदान केल्यामुळे ही नोटीस बजावली. ३ जुले रोजीच राहुल नार्वेकरांनी भरत गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून आणि शिंदेंना विधिमंडळ गटनेता म्हणून मान्यता दिली. – कौल
Kaul: On 3rd itself, Mr Narwekar recognises Mr Gogawale as chief Whip and Mr Shinde as leader.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२ जुलैला सुनील प्रभूंनी मुख्य प्रतोद म्हणून शिवसेना विधिमंडळ सदस्यांना व्हीप बजावला. बहुमत चाचणी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात हा व्हीप होता. पण २१ जून रोजीच त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं होतं – कौल
Kaul: On 2nd, Mr Prabhu issued the whip. Now their argument of 2(1)(b) starts. On 3rd July, at 12.01 pm, Mr Rahul Narwekar is elected as speaker with 164 votes. Same day at 12.02 pm, MLAs from MVA coalition issue notice for removal of Mr Narwekar.#SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
३० जूनला ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाला पक्षांतर्गत बदलांची माहिती देणारं पत्र लिहिलं. त्यांना पक्ष नेतेपदावरून हटवल्याची माहिती दिली – कौल
Kaul: Both on 25th and 30th, they go to ECI knowing that intra party disputes are within jurisdiction of ECI. #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीला नकार दिल्यानंतर पुढच्या १० मिनिटांत उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ३० जूनला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांनी युतीचं सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. ३० तारखेला शपथविधी झाला आणि नव्या युतीला ४ जुलै रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले – कौल
कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी कशी करू शकतो? राज्यपालांनी आणखीन काय करायला हवं होतं? राज्यपालांचं एकच म्हणणं होतं की त्यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही – कौल
Kaul: How can any CM ever say that I will not face a floor test? Because your lordships have time and again held that floor test is the litmus of our democracy.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२९ जूनला सुनील प्रभूंनी सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यासाठी अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याचं कारण दिलं – कौल
राज्यपालांनी २८ जूनला राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून कळवलं की ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचा सामना करावा. त्यामध्ये शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांनी सही केलेलं पत्र आणि २१ जूनच्या बैठकीतील ठरावाचा संदर्भ होता – कौल
२८ जून रोजी देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सांगितलं की बहुमत चाचणी घेतली जावी कारण आघाडी सरकारकडे बहुमत उरलेलं नाही – कौल
Kaul: On 28th, leader of opposition, Mr Fadnavis went to the governor and requested for a floor test.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
पण २७ जून रोजी दुसरी अपात्रतेची नोटीस २२ आमदारांविरोधात उपाध्यक्षांनी जारी केली. पण आजपर्यंत तशी कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही – कौल
Kaul: On 27th June, disqualification proceedings are moved against 22 MLAs. No notice was received by any of people against whom disqualification was alleged.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
आमच्या जीविताला धोका असल्यामुळे आम्ही बाहेर गेलो असं आम्ही तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं – कौल
त्यानंतर २७ जून रोजी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या सगळ्या बाबतीत याचिका दाखल केली. अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली. – कौल
Kaul: In this background, on 27th June, we come to this court to say that there has been a serious violation of principles of natural justice as instead of 7 days, we got weekend to reply and we need more time to file a reply.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
अपंग, एचआयव्ही/एड्सग्रस्त आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी विशेष विमा योजना आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’ने विमा कंपन्यांना उद्देशून मंगळवारी परिपत्रक काढून दिले. यामुळे अशा घटकांना आता विम्याचे संरक्षण मिळण्याची दीर्घ काळ प्रलंबित मागणी लवकरच मूर्तरूप धारण करू शकेल.
२५ जूनला ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं. पक्षात एक विरोधी गट तयार झाला असून त्यांनी पक्ष स्थापन केला असून आम्ही खरी शिवसेना आहोत असं त्यात नमूद केलं – नीरज कौल
Kaul: On 25th, even the Thackeray faction writes to the ECI. The minority faction writes to the ECI to say that there is a rival faction which may start a party, we are the real shivsena- they invoke the jurisdiction of ECI.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२५ जूनला उपाध्यांनी अपात्रतेची नोटीस १६ आमदारांंना नोटीस बजावली. २७ जून रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. २६ आणि २७ हे सुटीचे दिवस होते. तो काळ उत्तर देण्यासाठी देण्यात आला – नीरज कौल
Kaul: On 23rd June, the first disqualification petition is filed by Mr Prabhu before the deputy speaker against 16 MLAs on the ground that they voluntarily gave their membership by not attending the meeting.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२३ जूनला शिंदे गटातील १६ आमदारांविरोधात पहिली अपात्रतेची नोटीस उपाध्यक्षांकडे सुनील प्रभूंनी दाखल केली. त्यांनी स्वेच्छेनं पक्षसदस्यत्वाचा त्याग केल्याचं कारण त्यांनी यात दिलं.
२२ जूनला संध्याकाळी ५ वाजता ठाकरे गटाकडून बैठकीसाठी नोटीस जारी करण्यात आली. त्याला हजर राहिलो नाही, तर कारवाई होईल असंही सांगितलं. त्याच दिवशी शिंदे गटानं प्रभूंच्या या नोटिसीला उत्तर दिलं की त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना बैठक बोलावण्याचा अधिकार नाही – कौल
Kaul: They removed Mr Shinde as the leader and appointed Mr Ajay as the leader of legislative party. It also recognised as Mr Prabhu being appointed as a whip previously.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२१ जूनलाच विधिमंडळ सचिवालयाने शिंदे गटाला कळवलं की त्यांनी अजय चौधरींना गटनेते म्हणून मंजुरी दिली आहे. पण आमच्या पत्रव्यवहाराला त्यांनी प्रतिसादच दिला नाही – नीरज कौल
२१ जूनलाच ठाकरे गटाच्या २४ जणांनी बैठकीत एकनाथ शिंदेंना पक्षा नेतेपदावरून हटवण्याचा ठराव मंजूर केला. अजय चौधरींना विरोधी पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्त केलं. सुनील प्रभूंची प्रतोद म्हणून नियुक्तीही या बैठकीच्या ठरावात मान्य करण्यात आली. २१ जूनलाच शिंदे गटाकडून उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर विधिमंडळ गटाच्या ३४ आमदारांच्या सह्या होत्या – नीरज कौल
Kaul: On 21st June 2022, first meeting of majority of Shinde faction of 34 MLAs takes place. 34 MLAs were present. Gogawale was appointed as chief Whip and Mr Prabhu's appointment as whip was cancelled.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
पुणे : कसबा, चिंचवड पोटनिवडणुकीचा निकाल दुपारपर्यंत स्पष्ट होणार आहे. मात्र, मतदान यंत्रांद्वारे झालेले मतदान तपासण्यासाठी व्हीव्हीपॅटमधील (व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) चिठ्ठ्यांची यादृच्छिक पद्धतीने (रॅण्डम) मोजणी केली जाणार आहे. मतदान यंत्रांमधील मतमोजणी झाल्यानंतर व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची शहानिशा होणार असल्याने निकालाला काहीसा विलंब होणार आहे. तरीदेखील दुपारपर्यंत निकालाचा कल स्पष्ट होणार आहे.
२१ जूनला शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांची पहिली बैठक झाली. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती झाली. सुनील प्रभूंची नियुक्ती तातडीने रद्द करण्यात आली. पक्षाच्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससह सरकार स्थापन करण्यावरून नाराजी आहे याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या आघाडीचा मतदार आणि पक्षावर परिणाम झाला, असंही यात ठरावात म्हटलं – नीरज कौल
Kaul: Our case was that our pre poll alliance was with BJP so we can't now form alliance with INC – we have had serious issues with them since the beginning.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 01 March 2023: राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन ते सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडीचे अपडेट्स!
आज न्यायालयात सुनावणीचा पाचवा दिवस असून शिंदे गटाचे वकील बाजू मांडत आहेत. उद्या सकाळी राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे युक्तिवाद करणार आहेत.
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 01 March 2023: राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन ते सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडीचे अपडेट्स!
दहाव्या परिशिष्टाचा संदर्भ घेतल्यानंतर जर विरोधी गटानं पक्षात असल्याचा दावा केला काय किंवा नव्या पक्षाची स्थापना केल्याचा दावा केला काय, त्यानं काही फरक पडत नाही. तुम्ही दिलेल्या तारखांनुसार दिसतंय की पक्षामध्ये २१ जूनपासूनच फूट होती – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Once a tenth schedule is attached, it makes no difference as to whether the rival factions claims to be erstwhile political party or makes a new political party. #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
आम्ही कधीच फूट पडल्याचं म्हटलं नाही – कौल
Kaul: The ECI decides on the splinter groups/rival factions. I have never claimed a split. I am claiming a rival faction within the party which is now recognised as Shivsena.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
बहुमत चाचणीचे आदेश देण्यात राज्यपालांचं काय चुकलं? – कौल
Kaul: When an overwhelming number of MLAs write to you saying that ministry doesn't enjoy majority, what is wrong with the governor asking for a floor test?#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
बहुमत चाचणी – ४२ सदस्य वगळून
शिवसेना – ०
भाजपा – १०५
इतर – २०
एकूण मतं मिळाली – १२२
विरोधात – ९९
गैरहजर – २४
सभागृह संख्या – २४५
गैरहजर वगळता – २२१
बहुमताचा आकडा – १११
नार्वेकरांना मिळाले – १२२
बहुमत चाचणी – ४२ सदस्य धरून
शिवसेना – ३९
भाजपा – १०५
इतर – २०
एकूण मतं मिळाली – १६४
विरोधात – ९९
गैरहजर – २४
सभागृह संख्या – २८७
गैरहजर वगळता – २६३
बहुमताचा आकडा – १३२
सरकारच्या बाजूने मिळाले – १६४
नार्वेकरांना मिळालेली मतं – ४२ आमदार वगळता
शिवसेना – ०
भाजपा – १०५
इतर – १७
एकूण मतं मिळाली – १२२
विरोधात – १०७
गैरहजर – १६
सभागृह संख्या – २४५
गैरहजर वगळता – २२९
बहुमताचा आकडा – ११५
नार्वेकरांना मिळाले – १२२
विधानसभा अध्यक्ष निवड – ४२ बंडखोरांसह
शिवसेना – ३९
भाजपा – १०५
इतर – २०
एकूण मतं मिळाली – १६४
विरोधात – १०७
गैरहजर – १६
सभागृह संख्या – २८७
गैरहजर वगळता – २७१
बहुमताचा आकडा – १३६
नार्वेकरांना मिळाले १६४
जर ४ तारखेच्या बहुमत चाचणीसाठी ठाकरे गटाने व्हीप जारी केला, तर याचा अर्थ त्यांची त्या चाचणीला मान्यता होती असा होत नाही का? – सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा
होय, तसाच त्याचा अर्थ होतो – नीरज कौल
Justice Shah: Can it not be said that by issuing the fresh whip, they have accepted the faith of the trust vote on 4th?
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
Kaul: Yes, that's the case.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
४ जुलै रोजी विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान झालं आणि शिंदे सरकार तो ठराव जिंकला. १६४ त्यांच्या बाजूने आणि ९९ विरोधात अशी मतं पडली – कौल
Kaul: On 4th, Mr Shinde proves his majority. Now please see this chart as well.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
त्यानंतर त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या नोटिसीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा केला. कारण त्यांच्याविरोधात अपात्रतेची नोटीस प्रलंबित असल्याचं सांगितलं.
३ जुलैला १२ वाजता १६४ मताधिक्याने राहुल नार्वेकरांची विधानसभा अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. विरोधी उमेदवाराला फक्त १०७ मतं मिळाली. त्याच दिवशी १२ वाजता काही आमदारांनी नार्वेकरांना अध्यक्षपदावरून हटवण्याची नोटीस बजावली. त्याच दिवशी त्यांनी सर्व ३९ आमदारांविरोधात अपात्रतेची नोटीस बजावली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधात मतदान केल्यामुळे ही नोटीस बजावली. ३ जुले रोजीच राहुल नार्वेकरांनी भरत गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून आणि शिंदेंना विधिमंडळ गटनेता म्हणून मान्यता दिली. – कौल
Kaul: On 3rd itself, Mr Narwekar recognises Mr Gogawale as chief Whip and Mr Shinde as leader.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२ जुलैला सुनील प्रभूंनी मुख्य प्रतोद म्हणून शिवसेना विधिमंडळ सदस्यांना व्हीप बजावला. बहुमत चाचणी आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसंदर्भात हा व्हीप होता. पण २१ जून रोजीच त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं होतं – कौल
Kaul: On 2nd, Mr Prabhu issued the whip. Now their argument of 2(1)(b) starts. On 3rd July, at 12.01 pm, Mr Rahul Narwekar is elected as speaker with 164 votes. Same day at 12.02 pm, MLAs from MVA coalition issue notice for removal of Mr Narwekar.#SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
३० जूनला ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाला पक्षांतर्गत बदलांची माहिती देणारं पत्र लिहिलं. त्यांना पक्ष नेतेपदावरून हटवल्याची माहिती दिली – कौल
Kaul: Both on 25th and 30th, they go to ECI knowing that intra party disputes are within jurisdiction of ECI. #SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगितीला नकार दिल्यानंतर पुढच्या १० मिनिटांत उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. ३० जूनला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांनी युतीचं सरकार स्थापन करण्याचा दावा केला. ३० तारखेला शपथविधी झाला आणि नव्या युतीला ४ जुलै रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले – कौल
कोणताही मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी कशी करू शकतो? राज्यपालांनी आणखीन काय करायला हवं होतं? राज्यपालांचं एकच म्हणणं होतं की त्यांच्या सरकारकडे बहुमत आहे की नाही – कौल
Kaul: How can any CM ever say that I will not face a floor test? Because your lordships have time and again held that floor test is the litmus of our democracy.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२९ जूनला सुनील प्रभूंनी सर्वोच्च न्यायालयात बहुमत चाचणीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली. त्यासाठी अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याचं कारण दिलं – कौल
राज्यपालांनी २८ जूनला राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून कळवलं की ३० जून रोजी बहुमत चाचणीचा सामना करावा. त्यामध्ये शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांनी सही केलेलं पत्र आणि २१ जूनच्या बैठकीतील ठरावाचा संदर्भ होता – कौल
२८ जून रोजी देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांची भेट घेऊन सांगितलं की बहुमत चाचणी घेतली जावी कारण आघाडी सरकारकडे बहुमत उरलेलं नाही – कौल
Kaul: On 28th, leader of opposition, Mr Fadnavis went to the governor and requested for a floor test.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
पण २७ जून रोजी दुसरी अपात्रतेची नोटीस २२ आमदारांविरोधात उपाध्यक्षांनी जारी केली. पण आजपर्यंत तशी कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही – कौल
Kaul: On 27th June, disqualification proceedings are moved against 22 MLAs. No notice was received by any of people against whom disqualification was alleged.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
आमच्या जीविताला धोका असल्यामुळे आम्ही बाहेर गेलो असं आम्ही तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं – कौल
त्यानंतर २७ जून रोजी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या सगळ्या बाबतीत याचिका दाखल केली. अपात्रतेच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची मागणी केली. – कौल
Kaul: In this background, on 27th June, we come to this court to say that there has been a serious violation of principles of natural justice as instead of 7 days, we got weekend to reply and we need more time to file a reply.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
अपंग, एचआयव्ही/एड्सग्रस्त आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त रुग्णांसाठी विशेष विमा योजना आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश भारतीय विमा नियामक प्राधिकरण अर्थात ‘इर्डा’ने विमा कंपन्यांना उद्देशून मंगळवारी परिपत्रक काढून दिले. यामुळे अशा घटकांना आता विम्याचे संरक्षण मिळण्याची दीर्घ काळ प्रलंबित मागणी लवकरच मूर्तरूप धारण करू शकेल.
२५ जूनला ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं. पक्षात एक विरोधी गट तयार झाला असून त्यांनी पक्ष स्थापन केला असून आम्ही खरी शिवसेना आहोत असं त्यात नमूद केलं – नीरज कौल
Kaul: On 25th, even the Thackeray faction writes to the ECI. The minority faction writes to the ECI to say that there is a rival faction which may start a party, we are the real shivsena- they invoke the jurisdiction of ECI.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२५ जूनला उपाध्यांनी अपात्रतेची नोटीस १६ आमदारांंना नोटीस बजावली. २७ जून रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत त्यावर उत्तर देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. २६ आणि २७ हे सुटीचे दिवस होते. तो काळ उत्तर देण्यासाठी देण्यात आला – नीरज कौल
Kaul: On 23rd June, the first disqualification petition is filed by Mr Prabhu before the deputy speaker against 16 MLAs on the ground that they voluntarily gave their membership by not attending the meeting.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२३ जूनला शिंदे गटातील १६ आमदारांविरोधात पहिली अपात्रतेची नोटीस उपाध्यक्षांकडे सुनील प्रभूंनी दाखल केली. त्यांनी स्वेच्छेनं पक्षसदस्यत्वाचा त्याग केल्याचं कारण त्यांनी यात दिलं.
२२ जूनला संध्याकाळी ५ वाजता ठाकरे गटाकडून बैठकीसाठी नोटीस जारी करण्यात आली. त्याला हजर राहिलो नाही, तर कारवाई होईल असंही सांगितलं. त्याच दिवशी शिंदे गटानं प्रभूंच्या या नोटिसीला उत्तर दिलं की त्यांना पदावरून हटवण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्यांना बैठक बोलावण्याचा अधिकार नाही – कौल
Kaul: They removed Mr Shinde as the leader and appointed Mr Ajay as the leader of legislative party. It also recognised as Mr Prabhu being appointed as a whip previously.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
२१ जूनलाच विधिमंडळ सचिवालयाने शिंदे गटाला कळवलं की त्यांनी अजय चौधरींना गटनेते म्हणून मंजुरी दिली आहे. पण आमच्या पत्रव्यवहाराला त्यांनी प्रतिसादच दिला नाही – नीरज कौल
२१ जूनलाच ठाकरे गटाच्या २४ जणांनी बैठकीत एकनाथ शिंदेंना पक्षा नेतेपदावरून हटवण्याचा ठराव मंजूर केला. अजय चौधरींना विरोधी पक्षाच्या विधिमंडळ नेतेपदी नियुक्त केलं. सुनील प्रभूंची प्रतोद म्हणून नियुक्तीही या बैठकीच्या ठरावात मान्य करण्यात आली. २१ जूनलाच शिंदे गटाकडून उपाध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस बजावण्यात आली. त्यावर विधिमंडळ गटाच्या ३४ आमदारांच्या सह्या होत्या – नीरज कौल
Kaul: On 21st June 2022, first meeting of majority of Shinde faction of 34 MLAs takes place. 34 MLAs were present. Gogawale was appointed as chief Whip and Mr Prabhu's appointment as whip was cancelled.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
पुणे : कसबा, चिंचवड पोटनिवडणुकीचा निकाल दुपारपर्यंत स्पष्ट होणार आहे. मात्र, मतदान यंत्रांद्वारे झालेले मतदान तपासण्यासाठी व्हीव्हीपॅटमधील (व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) चिठ्ठ्यांची यादृच्छिक पद्धतीने (रॅण्डम) मोजणी केली जाणार आहे. मतदान यंत्रांमधील मतमोजणी झाल्यानंतर व्हीव्हीपॅटमधील चिठ्ठ्यांची शहानिशा होणार असल्याने निकालाला काहीसा विलंब होणार आहे. तरीदेखील दुपारपर्यंत निकालाचा कल स्पष्ट होणार आहे.
२१ जूनला शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांची पहिली बैठक झाली. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती झाली. सुनील प्रभूंची नियुक्ती तातडीने रद्द करण्यात आली. पक्षाच्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससह सरकार स्थापन करण्यावरून नाराजी आहे याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या आघाडीचा मतदार आणि पक्षावर परिणाम झाला, असंही यात ठरावात म्हटलं – नीरज कौल
Kaul: Our case was that our pre poll alliance was with BJP so we can't now form alliance with INC – we have had serious issues with them since the beginning.#SupremeCourtOfIndia #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) March 1, 2023
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 01 March 2023: राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन ते सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी, प्रत्येक महत्त्वाच्या घडामोडीचे अपडेट्स!
