Maharashtra Political Updates Updates, 28 February 2023: सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू असल्यामुळे त्यावरून राज्यातलं राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झालं आहे. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधक सज्ज असताना विरोधकांचा सामना करण्यासाठी सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनीही तयारी केली आहे.
या राजकीय घडामोडींकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणाच्या सुनावणीत तब्बल साडेतीन दिवसांनंतर ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांचा युक्तिवाद संपला. यानंतर आता शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. दिवसभर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला आणि आजची सुनावणी संपली. यावर ठाकरे गटाच्यावतीने खासदार अनिल देसाई यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) दिल्लीत माध्यमांशी बोलत होते.
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष निर्णय देईल की नाही, याविषयी मी साशंक आहे. पण सर्वोच्च न्यायालय यावरून काही मार्गदर्शक निर्देश देऊ शकतं, ज्याच्या अनुषंगाने सदनामध्येच अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घेतला जाऊ शकेल - उज्ज्वल निकम
पक्षाकडून महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायचं असेल, तर त्याचं पत्र पाठवण्याचा अधिकार विधिमंडळ गटनेत्याला आहे. तो अधिकार वापरून त्यांनी मविआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी ३४ आमदारांचा दबाव एकनाथ शिंदेंवर होता. त्यांचं म्हणणं होतं की आपण भाजपा-शिवसेना युती म्हणून निवडून आलो आणि नंतर राष्ट्रवादी-काँग्रेसबरोबर गेलो. त्यामुळे लोक नाराज आहे. त्यामुळे विधिमंडळ नेता म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या पत्राला महत्त्व आहे - राहुल शेवाळे
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणाच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद होत आहे. ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांच्या युक्तिवादाला आता शिंदे गटाचे वकील प्रत्युत्तर देत आहेत. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज के. कौल यांनी बाजू मांडली. तसेच ठाकरे गटाचे मुद्दे खोडून काढले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर, १६ आमदार पात्र की अपात्र, हा निर्णय कोण घेणार, राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा निर्णय आहे का अशा अनेक मुद्द्यांवर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे. याबाबत कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांना विचारणा केली असता त्यांनी कायदेशीर गोष्टींवर भाष्य केलं. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात घमासान सुनावणी सुरू आहे. आज (२८ फेब्रुवारी) ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी घटनापीठासमोरील सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या एका पत्राचा संदर्भ दिला. तसेच या पत्राचा दाखल देत प्रतोदाच्या नियुक्तीला आव्हान दिलं. यातून ठाकरे गटाने शिंदे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सुनावणी करत आहे. अशातच मागील सुनावणीत शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हिप बजावला जाणार नाही आणि अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन न्यायालयाला दिलं. असं असतानाही शिंदे गटाने ठाकरे गटाला व्हिप बजावल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग झाल्याचा आरोप होत आहे. यावर ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजचा युक्तिवाद संपला असून वरीष्ठ वकील नीरज कौल उद्या सकाळी पुन्हा युक्तिवादाला सुरुवात करतील. त्यांच्यानंतर मनिंदर सिंग हेही युक्तिवाद करतील. त्यानंतर राज्यपालांची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवे युक्तिवाद करतील.
आमदारांनी राज्यपालांकडे जाऊन आम्हाला सत्ताधारी आघाडीमध्ये राहायचं नाही असं सांगण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यांनी पक्षाचा व्हीप पाळून पक्षाच्या निर्णयानुसार धोरण ठरवणं आवश्यक आहे. - सरन्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक प्रकरणात राज्यपालांना असं सागितलंय की अशावेळी सर्वात आधी अधिवेशन बोलवून बहुमत चाचणी घ्यायला हवी - नीरज कौल
राज्यपालांच्या पत्रात फक्त एवढंच म्हटलंय की ७ अपक्षांनी पाठिंबा काढलाय आणि ३४ सदस्य म्हणतायत की त्यांची इच्छा आहे की त्यांना महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडायचंय. पक्षामध्ये महिन्याभरापूर्वीपर्यंत कोणतीही फूट नसताना महिन्याभरात ते सरकार विश्वासदर्शक ठरावाचा सामना कसा करू शकते? - न्यायालयाचा शिंदे गटाला सवाल
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांना राज्यपालांचं सरकार स्थापनेवेळचं पत्र वाचून दाखवण्याचे आदेश दिले. कौल यांनी ते पत्र वाचून दाखवलं..
जे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊ शकत नाही, अशा सरकारला सत्तेत कसं राहू दिलं जाऊ शकतं? शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात सवाल
राज्यपालांनी फक्त एवढंच सांगितलं की तुम्ही समोर येऊन तुमचं बहुमत सिद्ध करा. त्यांनी कुणालाही तेव्हा सरकार स्थापन करायला बोलवलं नाही. पण त्यानंतर उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत - नीरज कौल
विरोधी पक्ष, ७ अपक्ष आणि ३४ आमदारांनी राज्यपालांच्या लक्षात आणून दिलं की त्यांचा उद्धव ठाकरे सरकारवर विश्वास नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी बोम्मई प्रकरणाप्रमाणे प्रक्रिया पाळत बहुमत चाचणीसंदर्भात निर्देश दिले - नीरज कौल
फक्त अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून तुम्ही एखाद्या आमदाराला विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्यापासून रोखू शकत नाही - शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेल्या आमदारांना वगळूनही आम्ही बहुमतामध्ये आहोत - शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
तुम्ही पक्षाकडे जाऊन सांगितलं का नाही की आता आम्ही मूळ पक्ष आहोत? सर्वोच्च न्यायालयाची शिंदे गटाला विचारणा
बहुमत चाचणीचं कारण हे थेट अपात्रतेच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्यामुळे इथे खरी समस्या निर्माण झाली आहे - सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
७ अपक्ष आणि ३४ आमदार म्हणत होते की त्यांचा सरकारवर विश्वास नाही. मग जर सरकार पाडण्यासाठी हे कारण ठरलं असेल, तर हे कारणच मुळात अपात्रतेचं मूळ ठरत नाही का? - सरन्यायाधीश चंद्रचूड
जर आमदारांची अपात्रताच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर मग बहुमताचा प्रश्न कसा उभा राहातो? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा शिंदे गटाच्या वकिलांना सवाल
राज्यपालांनी नेमकं काय करायला हवं होतं? ७ अपक्ष आमदार म्हणतायत की आमचा सरकारवर विश्वास नाही, ३४ आमदार म्हणतात की त्यांचा मंत्रालयावर विश्वास नाही - शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
अनेक आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता, मंत्रालयातही विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटलं होतं की त्यांचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही. विधिमंडळ पक्षातल्या मोठ्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला होता. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हाच एकमेव मार्ग शिल्लक होता - नीरज कौल
बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं की अशा प्रकरणात बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असू शकेल. तोच पर्याय राज्यपालांनी निवडला - नीरज कौल
न्यायालयासमोर करण्यात आलेला युक्तिवाद हा राज्यघटनेच्या तत्वानुसार बोम्मई आणि शिवराजसिंह चौहान प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या विरुद्ध होता - कौल
वरीष्ठ वकील नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडण्यास सुरुवात केली
" तुम्ही विरोधकांचं कडबोळं बांधण्याचा प्रयत्न केला तरी २०२४ च्या निवडणुकीत मोदीजींच्या नेतृत्वात भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळेल. "
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम्ही कोणताही व्हीप बजावणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले होते. मात्र, तरीही विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताच, शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना शिंदे गटाकडून व्हीप बजावण्यात आला. दरम्यान, हा मुद्दा आज ठाकरे गटाच्यावतीने सर्वोच न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असून येत्या गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपणार आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग बाजू मांडतील. गुरुवारी दुपारी दोनपर्यंत सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील तर त्यानंतर शेवटचे दोन तास पुन्हा ठाकरे गटाचे वकील रिजॉइंडरसाठी बाजू मांडतील.
ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि कामत यांनी बाजू मांडल्यानंतर लंच ब्रेकसाठी कोर्टाचं कामकाज थांबलं आहे. लंच ब्रेकनंतर शिंदे गटाकडून वरीष्ठ वकील नीरज के. कौल युक्तिवादाला सुरुवात करतील.
महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३-२०२४ लाइव्ह
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
