Maharashtra Political Updates Updates, 28 February 2023: सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू असल्यामुळे त्यावरून राज्यातलं राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झालं आहे. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधक सज्ज असताना विरोधकांचा सामना करण्यासाठी सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनीही तयारी केली आहे.
या राजकीय घडामोडींकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणाच्या सुनावणीत तब्बल साडेतीन दिवसांनंतर ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांचा युक्तिवाद संपला. यानंतर आता शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. दिवसभर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला आणि आजची सुनावणी संपली. यावर ठाकरे गटाच्यावतीने खासदार अनिल देसाई यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) दिल्लीत माध्यमांशी बोलत होते.
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष निर्णय देईल की नाही, याविषयी मी साशंक आहे. पण सर्वोच्च न्यायालय यावरून काही मार्गदर्शक निर्देश देऊ शकतं, ज्याच्या अनुषंगाने सदनामध्येच अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घेतला जाऊ शकेल – उज्ज्वल निकम
पक्षाकडून महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायचं असेल, तर त्याचं पत्र पाठवण्याचा अधिकार विधिमंडळ गटनेत्याला आहे. तो अधिकार वापरून त्यांनी मविआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी ३४ आमदारांचा दबाव एकनाथ शिंदेंवर होता. त्यांचं म्हणणं होतं की आपण भाजपा-शिवसेना युती म्हणून निवडून आलो आणि नंतर राष्ट्रवादी-काँग्रेसबरोबर गेलो. त्यामुळे लोक नाराज आहे. त्यामुळे विधिमंडळ नेता म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या पत्राला महत्त्व आहे – राहुल शेवाळे
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणाच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद होत आहे. ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांच्या युक्तिवादाला आता शिंदे गटाचे वकील प्रत्युत्तर देत आहेत. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज के. कौल यांनी बाजू मांडली. तसेच ठाकरे गटाचे मुद्दे खोडून काढले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर, १६ आमदार पात्र की अपात्र, हा निर्णय कोण घेणार, राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा निर्णय आहे का अशा अनेक मुद्द्यांवर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे. याबाबत कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांना विचारणा केली असता त्यांनी कायदेशीर गोष्टींवर भाष्य केलं. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात घमासान सुनावणी सुरू आहे. आज (२८ फेब्रुवारी) ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी घटनापीठासमोरील सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या एका पत्राचा संदर्भ दिला. तसेच या पत्राचा दाखल देत प्रतोदाच्या नियुक्तीला आव्हान दिलं. यातून ठाकरे गटाने शिंदे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सुनावणी करत आहे. अशातच मागील सुनावणीत शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हिप बजावला जाणार नाही आणि अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन न्यायालयाला दिलं. असं असतानाही शिंदे गटाने ठाकरे गटाला व्हिप बजावल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग झाल्याचा आरोप होत आहे. यावर ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजचा युक्तिवाद संपला असून वरीष्ठ वकील नीरज कौल उद्या सकाळी पुन्हा युक्तिवादाला सुरुवात करतील. त्यांच्यानंतर मनिंदर सिंग हेही युक्तिवाद करतील. त्यानंतर राज्यपालांची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवे युक्तिवाद करतील.
The arguments have been concluded for the day. The matter will resume tomorrow morning.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
आमदारांनी राज्यपालांकडे जाऊन आम्हाला सत्ताधारी आघाडीमध्ये राहायचं नाही असं सांगण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यांनी पक्षाचा व्हीप पाळून पक्षाच्या निर्णयानुसार धोरण ठरवणं आवश्यक आहे. – सरन्यायाधीश
Kaul: Governor has to see if in elected representatives – is there a substantive majority withdrawing their support- which raises a doubt in his mind.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
CJI DY Chandrachud: When govt is formed, it's not open to any group to say that we cannot go with this alliance. #ShivSena
सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक प्रकरणात राज्यपालांना असं सागितलंय की अशावेळी सर्वात आधी अधिवेशन बोलवून बहुमत चाचणी घ्यायला हवी – नीरज कौल
राज्यपालांच्या पत्रात फक्त एवढंच म्हटलंय की ७ अपक्षांनी पाठिंबा काढलाय आणि ३४ सदस्य म्हणतायत की त्यांची इच्छा आहे की त्यांना महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडायचंय. पक्षामध्ये महिन्याभरापूर्वीपर्यंत कोणतीही फूट नसताना महिन्याभरात ते सरकार विश्वासदर्शक ठरावाचा सामना कसा करू शकते? – न्यायालयाचा शिंदे गटाला सवाल
CJI DY Chandrachud: Why should a government, which has been formed and in respect of which there was no disquiet up until one month ago, face a trust vote?#ShivSenaCrisis#SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांना राज्यपालांचं सरकार स्थापनेवेळचं पत्र वाचून दाखवण्याचे आदेश दिले. कौल यांनी ते पत्र वाचून दाखवलं..
CJI DY Chandrachud asks Sr Adv Kaul to read the letter written by the governor. Kaul reads the letter to the court.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
जे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊ शकत नाही, अशा सरकारला सत्तेत कसं राहू दिलं जाऊ शकतं? शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात सवाल
Kaul: The governor comes to an informed decision that the floor test should be conducted. Can any elected government say that I want to continue without facing the floor test?#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राज्यपालांनी फक्त एवढंच सांगितलं की तुम्ही समोर येऊन तुमचं बहुमत सिद्ध करा. त्यांनी कुणालाही तेव्हा सरकार स्थापन करायला बोलवलं नाही. पण त्यानंतर उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत – नीरज कौल
Kaul: Look at our case. The governor notes that there is violence, attacks. 34 of 55 do not support the ministry. 7 independents who earlier supported have withdrawn. Leader of the opposition says he has lost faith.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
विरोधी पक्ष, ७ अपक्ष आणि ३४ आमदारांनी राज्यपालांच्या लक्षात आणून दिलं की त्यांचा उद्धव ठाकरे सरकारवर विश्वास नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी बोम्मई प्रकरणाप्रमाणे प्रक्रिया पाळत बहुमत चाचणीसंदर्भात निर्देश दिले – नीरज कौल
CJI DY Chandrachud: Leader of Opposition cannot duck the responsibility to governor by summoning…
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
Kaul: The leader of opposition didn't do anything. He just bought it to the notice of governor. Governor asked for floor test as per his discretion.#UddhavThackeray #EknathShin
फक्त अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून तुम्ही एखाद्या आमदाराला विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्यापासून रोखू शकत नाही – शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
Kaul: The principle remains that you cannot, merely because a disqualification proceeding is pending, prevent an MLA from voting in a trust vote. #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेल्या आमदारांना वगळूनही आम्ही बहुमतामध्ये आहोत – शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
Kaul: You remove those 39 votes, whose disqualification was pending, we're still through. Why should those 42 be disqualified at all? Because Nabam says they cannot. #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
तुम्ही पक्षाकडे जाऊन सांगितलं का नाही की आता आम्ही मूळ पक्ष आहोत? सर्वोच्च न्यायालयाची शिंदे गटाला विचारणा
बहुमत चाचणीचं कारण हे थेट अपात्रतेच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्यामुळे इथे खरी समस्या निर्माण झाली आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Problem arises where the reason of the trust vote is so intrinsically connected with the disqualification proceedings.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
७ अपक्ष आणि ३४ आमदार म्हणत होते की त्यांचा सरकारवर विश्वास नाही. मग जर सरकार पाडण्यासाठी हे कारण ठरलं असेल, तर हे कारणच मुळात अपात्रतेचं मूळ ठरत नाही का? – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Why is the trust vote required to be held? Because these 7 independents and 34- they start clamouring. The point is if that is the reason of the unsettling of government of the house, antecedent basis of that is disqualification.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
जर आमदारांची अपात्रताच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर मग बहुमताचा प्रश्न कसा उभा राहातो? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा शिंदे गटाच्या वकिलांना सवाल
CJI DY Chandrachud: The need for a floor test arises because a group of legislatures may be disqualified because of a split in party. If the legitimacy of the split is itself in question, then holding of a floor test- are you not putting a premium on disqualification proceedings?
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राज्यपालांनी नेमकं काय करायला हवं होतं? ७ अपक्ष आमदार म्हणतायत की आमचा सरकारवर विश्वास नाही, ३४ आमदार म्हणतात की त्यांचा मंत्रालयावर विश्वास नाही – शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
Kaul: Several MLAs have withdrawn support from ministry, within the ministry the leader of opposition says he has no faith, a large section of legislative party do not support ministry and govt. Given these facts, I think it prudent to ask CM Thackeray to prove his majority
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
अनेक आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता, मंत्रालयातही विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटलं होतं की त्यांचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही. विधिमंडळ पक्षातल्या मोठ्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला होता. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हाच एकमेव मार्ग शिल्लक होता – नीरज कौल
Kaul: Several MLAs have withdrawn support from ministry, within the ministry the leader of opposition says he has no faith, a large section of legislative party do not support ministry and govt. Given these facts, I think it prudent to ask CM Thackeray to prove his majority
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं की अशा प्रकरणात बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असू शकेल. तोच पर्याय राज्यपालांनी निवडला – नीरज कौल
Kaul: Your lordships held in Bommai and Shivraj Chauhan that it is the duty of the governor to have a floor test.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
न्यायालयासमोर करण्यात आलेला युक्तिवाद हा राज्यघटनेच्या तत्वानुसार बोम्मई आणि शिवराजसिंह चौहान प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या विरुद्ध होता – कौल
Kaul: These submissions are in the teeth of nine judges of this court in Bommai. We're told that this matter is for maintaining constitutional propriety. But the arguments raised are disruptive of constitutional scheme as established in Bommai.#UddhavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
वरीष्ठ वकील नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडण्यास सुरुवात केली
Sr Adv NK Kaul: My submission is that a large number of arguments have gone far beyond the questions referred to the bench.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
” तुम्ही विरोधकांचं कडबोळं बांधण्याचा प्रयत्न केला तरी २०२४ च्या निवडणुकीत मोदीजींच्या नेतृत्वात भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळेल. “
उद्धवजी लोकशाहीची चिंता करण्यासाठी लोक समर्थ आहेत. तुम्ही विरोधकांचं कडबोळं बांधण्याचा प्रयत्न केला तरी २०२४ च्या निवडणुकीत मोदीजींच्या नेतृत्वात भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळेल. एक मात्र नक्की हिंदुत्वाचा विचार सोडल्यामुळे २०२४ नंतर तुमचं,तुमच्या किंचित सेनेचं स्थान काय असेल हे बघा.
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) February 28, 2023
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम्ही कोणताही व्हीप बजावणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले होते. मात्र, तरीही विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताच, शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना शिंदे गटाकडून व्हीप बजावण्यात आला. दरम्यान, हा मुद्दा आज ठाकरे गटाच्यावतीने सर्वोच न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असून येत्या गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपणार आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग बाजू मांडतील. गुरुवारी दुपारी दोनपर्यंत सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील तर त्यानंतर शेवटचे दोन तास पुन्हा ठाकरे गटाचे वकील रिजॉइंडरसाठी बाजू मांडतील.
Senior Advocate Kamat concludes his submissions. The bench has risen for lunch. Senior Advocate NK Kaul will commence his arguments on behalf of the Shinde faction at 2 pm.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि कामत यांनी बाजू मांडल्यानंतर लंच ब्रेकसाठी कोर्टाचं कामकाज थांबलं आहे. लंच ब्रेकनंतर शिंदे गटाकडून वरीष्ठ वकील नीरज के. कौल युक्तिवादाला सुरुवात करतील.
Senior Advocate Kamat concludes his submissions. The bench has risen for lunch. Senior Advocate NK Kaul will commence his arguments on behalf of the Shinde faction at 2 pm.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३-२०२४ लाइव्ह
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
या राजकीय घडामोडींकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणाच्या सुनावणीत तब्बल साडेतीन दिवसांनंतर ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांचा युक्तिवाद संपला. यानंतर आता शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करण्यास सुरुवात केली. दिवसभर दोन्ही बाजूंनी जोरदार युक्तिवाद झाला आणि आजची सुनावणी संपली. यावर ठाकरे गटाच्यावतीने खासदार अनिल देसाई यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) दिल्लीत माध्यमांशी बोलत होते.
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय प्रत्यक्ष निर्णय देईल की नाही, याविषयी मी साशंक आहे. पण सर्वोच्च न्यायालय यावरून काही मार्गदर्शक निर्देश देऊ शकतं, ज्याच्या अनुषंगाने सदनामध्येच अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घेतला जाऊ शकेल – उज्ज्वल निकम
पक्षाकडून महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायचं असेल, तर त्याचं पत्र पाठवण्याचा अधिकार विधिमंडळ गटनेत्याला आहे. तो अधिकार वापरून त्यांनी मविआतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी ३४ आमदारांचा दबाव एकनाथ शिंदेंवर होता. त्यांचं म्हणणं होतं की आपण भाजपा-शिवसेना युती म्हणून निवडून आलो आणि नंतर राष्ट्रवादी-काँग्रेसबरोबर गेलो. त्यामुळे लोक नाराज आहे. त्यामुळे विधिमंडळ नेता म्हणून एकनाथ शिंदेंच्या पत्राला महत्त्व आहे – राहुल शेवाळे
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणाच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद होत आहे. ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांच्या युक्तिवादाला आता शिंदे गटाचे वकील प्रत्युत्तर देत आहेत. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज के. कौल यांनी बाजू मांडली. तसेच ठाकरे गटाचे मुद्दे खोडून काढले.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शिंदे-फडणवीस सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर, १६ आमदार पात्र की अपात्र, हा निर्णय कोण घेणार, राज्यपालांना बहुमत चाचणीचा निर्णय आहे का अशा अनेक मुद्द्यांवर न्यायालय काय निर्णय देतं याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे. याबाबत कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांना विचारणा केली असता त्यांनी कायदेशीर गोष्टींवर भाष्य केलं. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) एबीपी माझाला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात घमासान सुनावणी सुरू आहे. आज (२८ फेब्रुवारी) ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी घटनापीठासमोरील सुनावणीत एकनाथ शिंदे यांच्या एका पत्राचा संदर्भ दिला. तसेच या पत्राचा दाखल देत प्रतोदाच्या नियुक्तीला आव्हान दिलं. यातून ठाकरे गटाने शिंदे गटाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ सुनावणी करत आहे. अशातच मागील सुनावणीत शिंदे गटाच्या वकिलांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना व्हिप बजावला जाणार नाही आणि अपात्रतेची कारवाई केली जाणार नाही, असं आश्वासन न्यायालयाला दिलं. असं असतानाही शिंदे गटाने ठाकरे गटाला व्हिप बजावल्याने न्यायालयाच्या निर्देशांचा भंग झाल्याचा आरोप होत आहे. यावर ज्येष्ठ कायदातज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. ते मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) टीव्ही ९ मराठीला दिलेल्या प्रतिक्रियेत बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील आजचा युक्तिवाद संपला असून वरीष्ठ वकील नीरज कौल उद्या सकाळी पुन्हा युक्तिवादाला सुरुवात करतील. त्यांच्यानंतर मनिंदर सिंग हेही युक्तिवाद करतील. त्यानंतर राज्यपालांची बाजू मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवे युक्तिवाद करतील.
The arguments have been concluded for the day. The matter will resume tomorrow morning.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
आमदारांनी राज्यपालांकडे जाऊन आम्हाला सत्ताधारी आघाडीमध्ये राहायचं नाही असं सांगण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यांनी पक्षाचा व्हीप पाळून पक्षाच्या निर्णयानुसार धोरण ठरवणं आवश्यक आहे. – सरन्यायाधीश
Kaul: Governor has to see if in elected representatives – is there a substantive majority withdrawing their support- which raises a doubt in his mind.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
CJI DY Chandrachud: When govt is formed, it's not open to any group to say that we cannot go with this alliance. #ShivSena
सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक प्रकरणात राज्यपालांना असं सागितलंय की अशावेळी सर्वात आधी अधिवेशन बोलवून बहुमत चाचणी घ्यायला हवी – नीरज कौल
राज्यपालांच्या पत्रात फक्त एवढंच म्हटलंय की ७ अपक्षांनी पाठिंबा काढलाय आणि ३४ सदस्य म्हणतायत की त्यांची इच्छा आहे की त्यांना महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडायचंय. पक्षामध्ये महिन्याभरापूर्वीपर्यंत कोणतीही फूट नसताना महिन्याभरात ते सरकार विश्वासदर्शक ठरावाचा सामना कसा करू शकते? – न्यायालयाचा शिंदे गटाला सवाल
CJI DY Chandrachud: Why should a government, which has been formed and in respect of which there was no disquiet up until one month ago, face a trust vote?#ShivSenaCrisis#SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांना राज्यपालांचं सरकार स्थापनेवेळचं पत्र वाचून दाखवण्याचे आदेश दिले. कौल यांनी ते पत्र वाचून दाखवलं..
CJI DY Chandrachud asks Sr Adv Kaul to read the letter written by the governor. Kaul reads the letter to the court.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
जे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे जाऊ शकत नाही, अशा सरकारला सत्तेत कसं राहू दिलं जाऊ शकतं? शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात सवाल
Kaul: The governor comes to an informed decision that the floor test should be conducted. Can any elected government say that I want to continue without facing the floor test?#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राज्यपालांनी फक्त एवढंच सांगितलं की तुम्ही समोर येऊन तुमचं बहुमत सिद्ध करा. त्यांनी कुणालाही तेव्हा सरकार स्थापन करायला बोलवलं नाही. पण त्यानंतर उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत – नीरज कौल
Kaul: Look at our case. The governor notes that there is violence, attacks. 34 of 55 do not support the ministry. 7 independents who earlier supported have withdrawn. Leader of the opposition says he has lost faith.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
विरोधी पक्ष, ७ अपक्ष आणि ३४ आमदारांनी राज्यपालांच्या लक्षात आणून दिलं की त्यांचा उद्धव ठाकरे सरकारवर विश्वास नाही. त्यानंतर राज्यपालांनी बोम्मई प्रकरणाप्रमाणे प्रक्रिया पाळत बहुमत चाचणीसंदर्भात निर्देश दिले – नीरज कौल
CJI DY Chandrachud: Leader of Opposition cannot duck the responsibility to governor by summoning…
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
Kaul: The leader of opposition didn't do anything. He just bought it to the notice of governor. Governor asked for floor test as per his discretion.#UddhavThackeray #EknathShin
फक्त अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे म्हणून तुम्ही एखाद्या आमदाराला विश्वासदर्शक ठरावावर मतदान करण्यापासून रोखू शकत नाही – शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
Kaul: The principle remains that you cannot, merely because a disqualification proceeding is pending, prevent an MLA from voting in a trust vote. #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असलेल्या आमदारांना वगळूनही आम्ही बहुमतामध्ये आहोत – शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
Kaul: You remove those 39 votes, whose disqualification was pending, we're still through. Why should those 42 be disqualified at all? Because Nabam says they cannot. #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
तुम्ही पक्षाकडे जाऊन सांगितलं का नाही की आता आम्ही मूळ पक्ष आहोत? सर्वोच्च न्यायालयाची शिंदे गटाला विचारणा
बहुमत चाचणीचं कारण हे थेट अपात्रतेच्या प्रक्रियेशी संबंधित असल्यामुळे इथे खरी समस्या निर्माण झाली आहे – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Problem arises where the reason of the trust vote is so intrinsically connected with the disqualification proceedings.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
७ अपक्ष आणि ३४ आमदार म्हणत होते की त्यांचा सरकारवर विश्वास नाही. मग जर सरकार पाडण्यासाठी हे कारण ठरलं असेल, तर हे कारणच मुळात अपात्रतेचं मूळ ठरत नाही का? – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Why is the trust vote required to be held? Because these 7 independents and 34- they start clamouring. The point is if that is the reason of the unsettling of government of the house, antecedent basis of that is disqualification.
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
जर आमदारांची अपात्रताच संशयाच्या भोवऱ्यात असेल, तर मग बहुमताचा प्रश्न कसा उभा राहातो? सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा शिंदे गटाच्या वकिलांना सवाल
CJI DY Chandrachud: The need for a floor test arises because a group of legislatures may be disqualified because of a split in party. If the legitimacy of the split is itself in question, then holding of a floor test- are you not putting a premium on disqualification proceedings?
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राज्यपालांनी नेमकं काय करायला हवं होतं? ७ अपक्ष आमदार म्हणतायत की आमचा सरकारवर विश्वास नाही, ३४ आमदार म्हणतात की त्यांचा मंत्रालयावर विश्वास नाही – शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल
Kaul: Several MLAs have withdrawn support from ministry, within the ministry the leader of opposition says he has no faith, a large section of legislative party do not support ministry and govt. Given these facts, I think it prudent to ask CM Thackeray to prove his majority
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
अनेक आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतला होता, मंत्रालयातही विरोधी पक्षनेत्यांनी म्हटलं होतं की त्यांचा सरकारवर विश्वास राहिला नाही. विधिमंडळ पक्षातल्या मोठ्या गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला होता. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगणं हाच एकमेव मार्ग शिल्लक होता – नीरज कौल
Kaul: Several MLAs have withdrawn support from ministry, within the ministry the leader of opposition says he has no faith, a large section of legislative party do not support ministry and govt. Given these facts, I think it prudent to ask CM Thackeray to prove his majority
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
बोम्मई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं होतं की अशा प्रकरणात बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असू शकेल. तोच पर्याय राज्यपालांनी निवडला – नीरज कौल
Kaul: Your lordships held in Bommai and Shivraj Chauhan that it is the duty of the governor to have a floor test.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
न्यायालयासमोर करण्यात आलेला युक्तिवाद हा राज्यघटनेच्या तत्वानुसार बोम्मई आणि शिवराजसिंह चौहान प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या निकालांच्या विरुद्ध होता – कौल
Kaul: These submissions are in the teeth of nine judges of this court in Bommai. We're told that this matter is for maintaining constitutional propriety. But the arguments raised are disruptive of constitutional scheme as established in Bommai.#UddhavThackeray #EknathShinde
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
वरीष्ठ वकील नीरज कौल यांनी शिंदे गटाच्या वतीने बाजू मांडण्यास सुरुवात केली
Sr Adv NK Kaul: My submission is that a large number of arguments have gone far beyond the questions referred to the bench.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
” तुम्ही विरोधकांचं कडबोळं बांधण्याचा प्रयत्न केला तरी २०२४ च्या निवडणुकीत मोदीजींच्या नेतृत्वात भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळेल. “
उद्धवजी लोकशाहीची चिंता करण्यासाठी लोक समर्थ आहेत. तुम्ही विरोधकांचं कडबोळं बांधण्याचा प्रयत्न केला तरी २०२४ च्या निवडणुकीत मोदीजींच्या नेतृत्वात भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळेल. एक मात्र नक्की हिंदुत्वाचा विचार सोडल्यामुळे २०२४ नंतर तुमचं,तुमच्या किंचित सेनेचं स्थान काय असेल हे बघा.
— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) February 28, 2023
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आम्ही कोणताही व्हीप बजावणार नाही, असे आश्वासन शिंदे गटाकडून देण्यात आले होते. मात्र, तरीही विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होताच, शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना शिंदे गटाकडून व्हीप बजावण्यात आला. दरम्यान, हा मुद्दा आज ठाकरे गटाच्यावतीने सर्वोच न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असून येत्या गुरुवारपर्यंत दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपणार आहे. उद्या संध्याकाळपर्यंत शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि मनिंदर सिंग बाजू मांडतील. गुरुवारी दुपारी दोनपर्यंत सॉलिसिटर जनरल हरिष साळवी राज्यपालांच्या बाजूने युक्तिवाद करतील तर त्यानंतर शेवटचे दोन तास पुन्हा ठाकरे गटाचे वकील रिजॉइंडरसाठी बाजू मांडतील.
Senior Advocate Kamat concludes his submissions. The bench has risen for lunch. Senior Advocate NK Kaul will commence his arguments on behalf of the Shinde faction at 2 pm.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
ठाकरे गटाच्या तिन्ही वकिलांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी आणि कामत यांनी बाजू मांडल्यानंतर लंच ब्रेकसाठी कोर्टाचं कामकाज थांबलं आहे. लंच ब्रेकनंतर शिंदे गटाकडून वरीष्ठ वकील नीरज के. कौल युक्तिवादाला सुरुवात करतील.
Senior Advocate Kamat concludes his submissions. The bench has risen for lunch. Senior Advocate NK Kaul will commence his arguments on behalf of the Shinde faction at 2 pm.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३-२०२४ लाइव्ह
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
