Maharashtra Political Updates Updates, 28 February 2023: सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू असल्यामुळे त्यावरून राज्यातलं राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळत आहे. त्यातच राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झालं आहे. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधक सज्ज असताना विरोधकांचा सामना करण्यासाठी सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनीही तयारी केली आहे.
या राजकीय घडामोडींकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
जेव्हा एखादा पक्षांतर्गत वाद निर्माण होतो, तेव्हा एखादा आमदार अशी भूमिका घेऊ शकतो का की आता मी राजकीय पक्ष आहे आणि मी दहाव्या परिशिष्टामध्ये बंधनं घातलेल्या पद्धतीने व्यवहार करू शकतो? – कामत
Kamat: When there is an intra party dispute- can MLAs take the defence that I am the political party and I will indulge into prohibited conduct under tenth schedule?#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राजकीय पक्ष हे काही नियमबाह्य पद्धतीने काम करत नाहीत. पक्षांमध्ये कोण सदस्य आहेत, कोण प्रमुख आहे, पक्षाची रचना काय आहे हे सगळं स्पष्ट असतं. त्यामुळे जेव्हा दहाव्या परिशिष्टामध्ये राजकीय पक्षाचे निर्देश असा उल्लेख असतो, तेव्हा त्याचा अर्थ संबंधित पक्षाच्या नेतृत्वाकडून आलेले निर्देश असा होतो – कामत
Kamat: Political parties are not anomalous. It is very clear- who are the members, what is the leadership structure. So when the tenth schedule says directions of political party- it means directions expressed by leadership#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSena
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राजकीय पक्ष म्हणजे काय? कोणत्याही राजकीय पक्षाचे निर्णय हे त्यांच्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून जाहीर केले जातात – कामत
Kamat: What is the meaning of a political party? Ultimately, decisions of the political party are expressed through its leadership.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
प्रतोद (Whip) नियुक्त करणं हे संसदीय प्रणालीतलं काम नाही. मुळात हे सगळं प्रकरण प्रक्रियेमधील गैरव्यवहाराचं नसून प्रत्यक्ष राज्यघटनेच्या उल्लंघनाचं आहे – कामत यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
Kamat: Deciding a whip has nothing to do with the parliamentary business. Second, this is not a case of procedural irregularity but a case of constitutional illegality.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना ३ जुलै रोजी पाठवलेलं पत्र राजकीय पक्ष म्हणून पाठवलं नव्हतं. त्या पत्राच्या शेवटी 'शिवसेना विधिमंडळ पक्ष' असा उल्लेख होता. त्यामुळे प्रतोदची निवड राजकीय पक्ष करू शकतो की विधिमंडळ गट हा मुद्दा इथे महत्त्वाचा ठरतो – देवदत्त कामत
Kamat: The letter was addressed by Shivsena legislature party at best.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
एकनाथ शिंदेंच्या एका पत्राच्या आधारावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती झाल्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली – देवदत्त कामत
Kamat: My argument is limited to the second part – as far as replacement of Sunil Prabhu by Bharat Gogawale. Only material before speaker was letter of 22nd June of Mr Shinde which encloses resolution of 21st.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
३ जुलैला विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाने भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना पत्र पाठवून त्यांना प्रतोदपदावरून काढल्याची माहिती दिली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने एकनाथ शिंदेंना विधिमंडळ पक्षनेतापदी नियुक्ती झाल्याची माहिती या पत्रात दिली – देवदत्त कामत
Kamat: My argument is limited to the second part – as far as replacement of Sunil Prabhu by Bharat Gogawale. Only material before speaker was letter of 22nd June of Mr Shinde which encloses resolution of 21st.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
दहाव्या परिशिष्टाच्या तिसऱ्या परिच्छेदात म्हटलंय की अशा परिस्थितीत मूळ पक्षामध्ये फूट पडायला हवी. पण जर राज्यपालांना तेव्हा हे माहिती होतं की मूळ पक्षात कोणतीही फूट नाही, तरीही ते त्या आमदारांना नवा गट म्हणून मान्यता कशी देऊ शकतात? हा निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेतला गेला. तो बहुमताच्या आधारावर घेतला जायता हवा होता.
Sr Adv Kapil Sibal: Governor knows that there was no split. How did he recognise then? So this is an individual act. It has to be an act of majority.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
अभिषेक मनू सिंगवींचा युक्तिवाद संपला असून आता सर्वोच्च न्यायालयात देवदत्त कामत ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत.
Sr Adv Devadatt Kamat: I have made chart. Please see.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली आहे. आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. दरम्यान, आज कांद्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी बघायला मिळाली. यावेळी आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली. यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आल्याचं बघायला मिळालं.
सरकार अल्पमतात असल्याचं समजूनही राज्यपाल त्यावर काहीच करू शकत नाही का? राज्यपाल स्वत:हून त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत का? – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Can the governor not say that there is no recognisable concept of split, these people have to be reduced both from numerator and denominator?#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सरकार सत्तेत असताना राज्यपालांना अविश्वास ठरावासंदर्भात कोणते अधिकार असतात? सर्वोच्च न्यायालयाची अभिषेक मनू सिंघवींना विचारणा..
CJI DY Chandrachud: You said that this is not a case where a trust vote is called when the house is constituted for the first time. Very valid point. What is the power of the governor of calling trust vote post formation of government?#ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सिंघवी म्हणतात, जर अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असेल, तर राज्यपालांना कोणतेही अधिकार नाहीत!
Singhvi: Zero power when there are pending disqualification proceedings. One is a vanilla government running. Another is a government with pending disqualifications at two levels.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
अंतरिम आदेशांमुळे मागे उरलेल्या आमदारांना संरक्षण राहिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांनी विलीन न होताही मागे उरलेले आमदार व्हीपसाठी जबाबदार ठरले आहेत – सिंघवी
Singhvi: Here, but for the interim order, I'm not protected. The whip is being issued as we speak. But for your lordships protection, I'd be liable for not following his whip. Without invoking merger, they would be the party.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
जर काही आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर उरलेल्या आमदारांना दहाव्या परिशिष्टाचं संरक्षण असतं. पण या प्रकरणात उरलेल्या आमदारांना संरक्षण नाहीये. बंडखोर आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन न होताही उरलेल्या आमदारांना व्हीप बजावले जात आहेत. – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: Your lordships have only one defence apart from merger- merger is not even claimed by them, alleged by them. In case of merger, if some leave, the remaining are protected.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत वारंवार समोर आलेल्या दहाव्या परिशिष्टात नेमकं आहे तरी काय?
अभिषेक मनू सिंघवींनी राज्यपालांची भूमिका, आमदारांची अपात्रता. पक्षांतरबंदी कायदा आणि दहाव्या परिशिष्टाचा दाखला दिल्यानंतर त्यावर पाचही न्यायाधीशांमध्ये चर्चा सुरू…
राज्यपालांकडून दहाव्या परिशिष्टातील सूचींचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा अभिषेक मनू सिंघवींनी न्यायालयात केला आहे.
Singhvi: All these are nullifying the tenth schedule. Therefore, purposive interpretation is vital.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
आमदार जर अपात्र ठरले, तर त्यांना पुन्हा एकदा निवडणूक लढवावी लागते. यासाठी त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. पण आमदार अपात्र झाले, तर मंत्रीपदाची शपथ घेता येत नाही – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: If you're disqualified, you must fight the elections again. Then you get six months. To get around that, there is purposive interpretation.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राज्यपालांचा पत्रव्यवहार रद्द ठरवल्यास २७ जूनपूर्वीची परिस्थिती पुन्हा लागू होईल. – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: Your lordships will therefore restore in an ancillary sense, the position on 27th June. #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राज्यपालांनी सत्तास्थापनेवेळी केलेला पत्रव्यवहार आणि त्यातील संदर्भ रद्द करण्याची मागणी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी परिस्थिती जैसे थे होईल आणि त्यावर निर्णय घेता येईल.
Singhvi: Therefore, to answer your question – that what should we do?
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
Simplest way is to quash his letter. Suppose you quash the letter, the status quo ante is automatically restored. Is that constitutional morality? Clearly it is.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून ठाकरे गट खरी शिवसेना नसून शिंदे गट खरी शिवसेना असल्याचे संकेत दिले – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: How can the governor say this? [Reads letter by governor to Thackeray]
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
Look at the consequence of this letter- 1. It is a certification by an executive nominee that the allegedly disqualified members aren't disqualified – that's his confidence.#ShivSenaCrisis
१. तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना इतक्या सहज अपात्र ठरवू शकता का?
२. राज्यपालांच्या निर्णयामुळे फक्त सरकार बदललं नाही, तर ते संबंधितांच्या कार्यक्षेत्राचंही उल्लंघन आहे. फक्त सर्वोच्च न्यायालय या प्रकारे निर्णय घेऊ शकतं.
३. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेमुळे परिस्थिती निर्माण झाली. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपाल अशा प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असले, तरी ते कार्यकारी पद्धतीने नियुक्त झालेले आहेत.
Singhvi: The governor is in error and the executive is coming in and recognising it. #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
४. राज्यपालांनी शिवसेनेतील फुटीला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालय हे करू शकत नसताना राज्यपाल कसं करू शकतात? घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी ही चूक केली आहे.
Singhvi: Your lordships is dealing with a legislative issue. Executive has no role to come into it. The governor, though a constitutional post holder, is an executive appointee.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सर्वोच्च न्यायालयात अभिषेक मनू सिंघवींनी अपूर्ण राहिलेल्या युक्तिवादाला सुरुवात केली आहे. या सर्व प्रकरणाच्या पाच परिणामांचा उल्लेक मनू सिंघवी यांनी केला…
@DrAMSinghvi: Would my lords not want to prevent such consequences by dealing with the law- that is the question. My submission is these four-five consequences must be taken into account.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी कांदा आणि कापसाच्या दराचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कांदा निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसून सरकार कांदा आणि कापूस उत्पादकांच्या पाठिशी ठाम असल्याचं नमूद केलं. तसेच, सरकार कांदा उत्पादकांना आवश्यक ती मदत करेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. विरोधकांनी कांद्याला भाव मिळावा म्हणून गळ्यात कापूस, कांद्याची माळ घालून विधीमंडळाच्या परिसरात आंदोलन केलं.https://t.co/2jrmCKw8Ui #Maharashtra #MaharashtraAssembly #BudgetSession pic.twitter.com/ciHVSSIQKx
— LoksattaLive (@LoksattaLive) February 28, 2023
गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली.
नागपूर रेल्वेस्थानकावर बेवारस आढळलेल्या एक हजार ३९९ बालकांना मध्य रेल्वेच्या सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) त्यांना त्यांच्या पालकांकडे सुरक्षित पोहोचवले.
कन्नड भाषेला कर्नाटकची अधिकृत भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे आक्रमक प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून कर्नाटक विधिमंडळात ‘कन्नड भाषा सर्वंकष विकास विधेयक २०२२’ नुकतेच बहुमताने मंजूर करण्यात आले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे विधेयक मांडले गेले होते. त्याविषयी…
बेस्टने मातेश्वरीच्या ४०० सीएनजी बस तडकाफडकी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे देशातील पहिली विद्युत दुमजली वातानुकूलित बस मुंबईत सुरू होत आहे. तर, दुसरीकडे मुंबईतील ४०० सीएनजी बस बंद करून समस्येपासून 'यू-टर्न' घेतला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी नागपूरमध्ये शिट्टी वाजवल्याने त्याचे पडसाद थेट चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीत उमटले. अमोल कोल्हे यांनी शिट्टी फुंकत त्यांचे घनिष्ठ मित्र आणि महाविकासआघाडीचे बंडकोर नेते राहुल कलाटे यांचाच अप्रत्यक्षपणे प्रचार केल्याची चर्चा रंगली. इतकंच नाही तर आता अमोल कोल्हे भाजपात जाणार असल्याच्या चर्चांनाही उधाण आलं. शिट्टी वाजवल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आता थेट अमोल कोल्हे यांनीच भाष्य केलं.
देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील ४७ बँकांमध्ये १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान ६४ हजार ८५६ आर्थिक फसवणुकींचे प्रकरण नोंदवले गेले. त्यात या बँकांची ३९ हजार ६९८ कोटी ३७ लाख रुपयांनी फसवणूक झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे.
सविस्तर बातमी
महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३-२०२४ लाइव्ह
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
या राजकीय घडामोडींकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
जेव्हा एखादा पक्षांतर्गत वाद निर्माण होतो, तेव्हा एखादा आमदार अशी भूमिका घेऊ शकतो का की आता मी राजकीय पक्ष आहे आणि मी दहाव्या परिशिष्टामध्ये बंधनं घातलेल्या पद्धतीने व्यवहार करू शकतो? – कामत
Kamat: When there is an intra party dispute- can MLAs take the defence that I am the political party and I will indulge into prohibited conduct under tenth schedule?#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राजकीय पक्ष हे काही नियमबाह्य पद्धतीने काम करत नाहीत. पक्षांमध्ये कोण सदस्य आहेत, कोण प्रमुख आहे, पक्षाची रचना काय आहे हे सगळं स्पष्ट असतं. त्यामुळे जेव्हा दहाव्या परिशिष्टामध्ये राजकीय पक्षाचे निर्देश असा उल्लेख असतो, तेव्हा त्याचा अर्थ संबंधित पक्षाच्या नेतृत्वाकडून आलेले निर्देश असा होतो – कामत
Kamat: Political parties are not anomalous. It is very clear- who are the members, what is the leadership structure. So when the tenth schedule says directions of political party- it means directions expressed by leadership#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSena
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राजकीय पक्ष म्हणजे काय? कोणत्याही राजकीय पक्षाचे निर्णय हे त्यांच्या नेतृत्वाच्या माध्यमातून जाहीर केले जातात – कामत
Kamat: What is the meaning of a political party? Ultimately, decisions of the political party are expressed through its leadership.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
प्रतोद (Whip) नियुक्त करणं हे संसदीय प्रणालीतलं काम नाही. मुळात हे सगळं प्रकरण प्रक्रियेमधील गैरव्यवहाराचं नसून प्रत्यक्ष राज्यघटनेच्या उल्लंघनाचं आहे – कामत यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
Kamat: Deciding a whip has nothing to do with the parliamentary business. Second, this is not a case of procedural irregularity but a case of constitutional illegality.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना ३ जुलै रोजी पाठवलेलं पत्र राजकीय पक्ष म्हणून पाठवलं नव्हतं. त्या पत्राच्या शेवटी 'शिवसेना विधिमंडळ पक्ष' असा उल्लेख होता. त्यामुळे प्रतोदची निवड राजकीय पक्ष करू शकतो की विधिमंडळ गट हा मुद्दा इथे महत्त्वाचा ठरतो – देवदत्त कामत
Kamat: The letter was addressed by Shivsena legislature party at best.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
एकनाथ शिंदेंच्या एका पत्राच्या आधारावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभू यांच्याऐवजी भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती झाल्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली – देवदत्त कामत
Kamat: My argument is limited to the second part – as far as replacement of Sunil Prabhu by Bharat Gogawale. Only material before speaker was letter of 22nd June of Mr Shinde which encloses resolution of 21st.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
३ जुलैला विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेशाने भरत गोगावलेंनी सुनील प्रभूंना पत्र पाठवून त्यांना प्रतोदपदावरून काढल्याची माहिती दिली. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांच्या परवानगीने एकनाथ शिंदेंना विधिमंडळ पक्षनेतापदी नियुक्ती झाल्याची माहिती या पत्रात दिली – देवदत्त कामत
Kamat: My argument is limited to the second part – as far as replacement of Sunil Prabhu by Bharat Gogawale. Only material before speaker was letter of 22nd June of Mr Shinde which encloses resolution of 21st.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
दहाव्या परिशिष्टाच्या तिसऱ्या परिच्छेदात म्हटलंय की अशा परिस्थितीत मूळ पक्षामध्ये फूट पडायला हवी. पण जर राज्यपालांना तेव्हा हे माहिती होतं की मूळ पक्षात कोणतीही फूट नाही, तरीही ते त्या आमदारांना नवा गट म्हणून मान्यता कशी देऊ शकतात? हा निर्णय वैयक्तिक पातळीवर घेतला गेला. तो बहुमताच्या आधारावर घेतला जायता हवा होता.
Sr Adv Kapil Sibal: Governor knows that there was no split. How did he recognise then? So this is an individual act. It has to be an act of majority.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
अभिषेक मनू सिंगवींचा युक्तिवाद संपला असून आता सर्वोच्च न्यायालयात देवदत्त कामत ठाकरे गटाची बाजू मांडत आहेत.
Sr Adv Devadatt Kamat: I have made chart. Please see.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरूवात झाली आहे. आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. दरम्यान, आज कांद्याच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी बघायला मिळाली. यावेळी आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली. यावरून विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आल्याचं बघायला मिळालं.
सरकार अल्पमतात असल्याचं समजूनही राज्यपाल त्यावर काहीच करू शकत नाही का? राज्यपाल स्वत:हून त्यावर निर्णय घेऊ शकत नाहीत का? – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
CJI DY Chandrachud: Can the governor not say that there is no recognisable concept of split, these people have to be reduced both from numerator and denominator?#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सरकार सत्तेत असताना राज्यपालांना अविश्वास ठरावासंदर्भात कोणते अधिकार असतात? सर्वोच्च न्यायालयाची अभिषेक मनू सिंघवींना विचारणा..
CJI DY Chandrachud: You said that this is not a case where a trust vote is called when the house is constituted for the first time. Very valid point. What is the power of the governor of calling trust vote post formation of government?#ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सिंघवी म्हणतात, जर अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असेल, तर राज्यपालांना कोणतेही अधिकार नाहीत!
Singhvi: Zero power when there are pending disqualification proceedings. One is a vanilla government running. Another is a government with pending disqualifications at two levels.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
अंतरिम आदेशांमुळे मागे उरलेल्या आमदारांना संरक्षण राहिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांनी विलीन न होताही मागे उरलेले आमदार व्हीपसाठी जबाबदार ठरले आहेत – सिंघवी
Singhvi: Here, but for the interim order, I'm not protected. The whip is being issued as we speak. But for your lordships protection, I'd be liable for not following his whip. Without invoking merger, they would be the party.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
जर काही आमदार दुसऱ्या पक्षात गेले, तर उरलेल्या आमदारांना दहाव्या परिशिष्टाचं संरक्षण असतं. पण या प्रकरणात उरलेल्या आमदारांना संरक्षण नाहीये. बंडखोर आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन न होताही उरलेल्या आमदारांना व्हीप बजावले जात आहेत. – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: Your lordships have only one defence apart from merger- merger is not even claimed by them, alleged by them. In case of merger, if some leave, the remaining are protected.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत वारंवार समोर आलेल्या दहाव्या परिशिष्टात नेमकं आहे तरी काय?
अभिषेक मनू सिंघवींनी राज्यपालांची भूमिका, आमदारांची अपात्रता. पक्षांतरबंदी कायदा आणि दहाव्या परिशिष्टाचा दाखला दिल्यानंतर त्यावर पाचही न्यायाधीशांमध्ये चर्चा सुरू…
राज्यपालांकडून दहाव्या परिशिष्टातील सूचींचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावा अभिषेक मनू सिंघवींनी न्यायालयात केला आहे.
Singhvi: All these are nullifying the tenth schedule. Therefore, purposive interpretation is vital.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
आमदार जर अपात्र ठरले, तर त्यांना पुन्हा एकदा निवडणूक लढवावी लागते. यासाठी त्यांना सहा महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. पण आमदार अपात्र झाले, तर मंत्रीपदाची शपथ घेता येत नाही – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: If you're disqualified, you must fight the elections again. Then you get six months. To get around that, there is purposive interpretation.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राज्यपालांचा पत्रव्यवहार रद्द ठरवल्यास २७ जूनपूर्वीची परिस्थिती पुन्हा लागू होईल. – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: Your lordships will therefore restore in an ancillary sense, the position on 27th June. #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
राज्यपालांनी सत्तास्थापनेवेळी केलेला पत्रव्यवहार आणि त्यातील संदर्भ रद्द करण्याची मागणी अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी परिस्थिती जैसे थे होईल आणि त्यावर निर्णय घेता येईल.
Singhvi: Therefore, to answer your question – that what should we do?
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
Simplest way is to quash his letter. Suppose you quash the letter, the status quo ante is automatically restored. Is that constitutional morality? Clearly it is.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt
राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहून ठाकरे गट खरी शिवसेना नसून शिंदे गट खरी शिवसेना असल्याचे संकेत दिले – अभिषेक मनू सिंघवी
Singhvi: How can the governor say this? [Reads letter by governor to Thackeray]
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
Look at the consequence of this letter- 1. It is a certification by an executive nominee that the allegedly disqualified members aren't disqualified – that's his confidence.#ShivSenaCrisis
१. तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांना इतक्या सहज अपात्र ठरवू शकता का?
२. राज्यपालांच्या निर्णयामुळे फक्त सरकार बदललं नाही, तर ते संबंधितांच्या कार्यक्षेत्राचंही उल्लंघन आहे. फक्त सर्वोच्च न्यायालय या प्रकारे निर्णय घेऊ शकतं.
३. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी संदर्भात घेतलेल्या भूमिकेमुळे परिस्थिती निर्माण झाली. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना राज्यपाल अशा प्रकारे हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. राज्यपाल हे घटनात्मक प्रमुख असले, तरी ते कार्यकारी पद्धतीने नियुक्त झालेले आहेत.
Singhvi: The governor is in error and the executive is coming in and recognising it. #UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
४. राज्यपालांनी शिवसेनेतील फुटीला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालय हे करू शकत नसताना राज्यपाल कसं करू शकतात? घटनात्मक प्रमुख म्हणून राज्यपालांनी ही चूक केली आहे.
Singhvi: Your lordships is dealing with a legislative issue. Executive has no role to come into it. The governor, though a constitutional post holder, is an executive appointee.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
सर्वोच्च न्यायालयात अभिषेक मनू सिंघवींनी अपूर्ण राहिलेल्या युक्तिवादाला सुरुवात केली आहे. या सर्व प्रकरणाच्या पाच परिणामांचा उल्लेक मनू सिंघवी यांनी केला…
@DrAMSinghvi: Would my lords not want to prevent such consequences by dealing with the law- that is the question. My submission is these four-five consequences must be taken into account.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourt #ShivSenaCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) February 28, 2023
विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधकांनी कांदा आणि कापसाच्या दराचा मुद्दा उपस्थित केला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी कांदा निर्यातीवर कोणतीही बंदी नसून सरकार कांदा आणि कापूस उत्पादकांच्या पाठिशी ठाम असल्याचं नमूद केलं. तसेच, सरकार कांदा उत्पादकांना आवश्यक ती मदत करेल, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. विरोधकांनी कांद्याला भाव मिळावा म्हणून गळ्यात कापूस, कांद्याची माळ घालून विधीमंडळाच्या परिसरात आंदोलन केलं.https://t.co/2jrmCKw8Ui #Maharashtra #MaharashtraAssembly #BudgetSession pic.twitter.com/ciHVSSIQKx
— LoksattaLive (@LoksattaLive) February 28, 2023
गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडली.
नागपूर रेल्वेस्थानकावर बेवारस आढळलेल्या एक हजार ३९९ बालकांना मध्य रेल्वेच्या सुरक्षा दलाने (आरपीएफ) त्यांना त्यांच्या पालकांकडे सुरक्षित पोहोचवले.
कन्नड भाषेला कर्नाटकची अधिकृत भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे आक्रमक प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून कर्नाटक विधिमंडळात ‘कन्नड भाषा सर्वंकष विकास विधेयक २०२२’ नुकतेच बहुमताने मंजूर करण्यात आले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये हे विधेयक मांडले गेले होते. त्याविषयी…
बेस्टने मातेश्वरीच्या ४०० सीएनजी बस तडकाफडकी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. एकीकडे देशातील पहिली विद्युत दुमजली वातानुकूलित बस मुंबईत सुरू होत आहे. तर, दुसरीकडे मुंबईतील ४०० सीएनजी बस बंद करून समस्येपासून 'यू-टर्न' घेतला जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी नागपूरमध्ये शिट्टी वाजवल्याने त्याचे पडसाद थेट चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीत उमटले. अमोल कोल्हे यांनी शिट्टी फुंकत त्यांचे घनिष्ठ मित्र आणि महाविकासआघाडीचे बंडकोर नेते राहुल कलाटे यांचाच अप्रत्यक्षपणे प्रचार केल्याची चर्चा रंगली. इतकंच नाही तर आता अमोल कोल्हे भाजपात जाणार असल्याच्या चर्चांनाही उधाण आलं. शिट्टी वाजवल्याचे व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आता थेट अमोल कोल्हे यांनीच भाष्य केलं.
देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील ४७ बँकांमध्ये १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान ६४ हजार ८५६ आर्थिक फसवणुकींचे प्रकरण नोंदवले गेले. त्यात या बँकांची ३९ हजार ६९८ कोटी ३७ लाख रुपयांनी फसवणूक झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे.
सविस्तर बातमी
महाराष्ट्र विधानसभा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२३-२०२४ लाइव्ह
Maharashtra Budget Session 2023-2024 Live, 28 February 2023: ठाकरे विरुद्ध शिंदे वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
