Maharashtra Budget Session : अभिभाषणाच्या सुरुवातीलाच राज्यपालांनी केला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाचा उल्लेख!

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल वाहन धोरणाची १ एप्रिलपासून अंमलवबजावणी केली जाईल. यात इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान व जुनी वाहनं निकाली काढण्यास प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे – राज्यपाल

आपल्या सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून राज्यातल्या सर्व टोल नाक्यांवर फास्टटॅगच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने टोल वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे – राज्यपाल

२०२४-२५ वर्षासाठी सरकारनं १० लाख युवकांना प्रशिक्षित करण्याचं लक्ष्य ठेवलं होतं. त्यासाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती – राज्यपाल

१५ लाख ७२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार महाराष्ट्र सरकारने ६३ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशी दावोस येथे केले आहेत. यातून १५ लाखांहून जास्त रोजगार निर्माण होईल – राज्यपाल

आमचं सरकार महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा वाद सोडवण्यासाठी बांधील आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर महाराष्ट्राची बाजू मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक सरकारने केली आहे. सरकार सीमाभागातील मराठीजणांसाठी शिक्षण, आरोग्य व इतर योजना राबवत आहे – राज्यपाल

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मराठीत केली अभिभाषणाला सुरुवात…

निवडणूक निकालांनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारचं हे पहिलंच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे.

विधिमंडळातील मुख्य हॉलमध्ये राज्यपालांचं अभिभाषण