भागवत हिरेकर
केंद्रातील सत्ता ठरवण्यात जशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे राज्यातील सत्तेच्या अनुषंगानं मराठवाड्याकडं बघितलं जातं. एकून २८८ आमदारांपैकी ४६ आमदार मराठवाड्यातून निवडून येतात. त्यामुळे सर्वच पक्षांचं मराठवाड्याकडं लक्ष असतं. २०१४च्या निवडणुकीपर्यंत कायम काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंशी असणाऱ्या मराठवाड्यात भाजपा-शिवसेनेनं आपली मूळं घट्ट केली. २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत फक्त दोन जागा जिंकणाऱ्या भाजपाने २०१४मध्ये चमत्कार वाटावा अशी कामगिरी केली होती. तब्बल पंधरा जागा भाजपाने आणि शिवसेनेनं अकरा जागा जिंकल्या होत्या. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीची घसरण झाली. २००९मध्ये काँग्रेसला अठरा जागा मिळाल्या होत्या. तर राष्ट्रवादीने बारा जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, २०१४मध्ये काँग्रेसला ९ तर राष्ट्रवादीला ८ जागा मिळाल्या. त्यानंतर यंदा होत असलेल्या निवडणुकीतही मराठवाड्यातून सर्वाधिक जागा जिंकण्यासाठी युतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर काँग्रेसने-राष्ट्रवादीनेही अखेरच्या टप्प्यात कंबर कसली आहे.
मराठवाडा आणि दुष्काळ असं समीकरणं गेल्या काही वर्षात मराठवाड्यात तयार झालं आहे. पाऊसच नाही, त्यामुळे शेतीपासून ते उद्योगांपर्यंत असंख्य प्रश्न या विभागात आहेत. विदर्भापाठोपाठ शेतकरी आत्महत्यांमुळे गेल्या मागील काही वर्षात हा विभाग चर्चेत आला. त्यामुळे समस्या कायम आणि निवडणूक नवीन अशी स्थिती सध्या आहे. मराठवाड्यातील जागांचा विचार करता भाजपानेही आपल्या जाहीरनाम्या विशेष लक्ष दिलं आहे. त्याचा कितपत परिणाम होईल हे काही प्रमाणात दिसेल. पण, ऐन निवडणुकीत आयारामांची गर्दी झाल्याने भाजपात नाराजांची मोठी फळी तयार झाली. त्यात शिवसेना आणि भाजपाची युती असली तरी, अनेक मतदारसंघांमध्ये स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांतील दरी कायम आहे. उदाहरणादाखल नजर मराठवाड्यात नजर फिरवली तर हे लक्षात येतं. प्रशासकीय सूत्रे हलणाऱ्या औरंगाबादमध्येच शिवसेना-भाजपा आमनेसामने असल्याचं चित्र आहे.
औरंगाबाद पश्चिम मतदारसंघातून शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाट यांच्याविरोधात भाजपाचे बंडखोर नगरसेवक राजू शिंदे हे निवडणूक लढवत आहे. तर मध्य मधून शिवसेनेच्या प्रदीप जैस्वालांविरोधात पूर्वाश्रमीचे शिवसैनिक असलेल्या किशनचंद तनवाणी यांनी अर्ज भरला होता. मात्र, त्यांची समजूत काढण्यात भाजपाला यश आलं. नांदेड दक्षिण मतदारसंघात शिवसेनेचे खासदार हेमंत पाटील यांच्या पत्नी राजश्री पाटील उमेदवार आहेत. त्यांच्याविरूद्ध भाजपाचे शहराध्यक्ष दिलीप कुंदकुर्ते यांनी बंडखोरी केली आहे. लोहा, आष्टी, परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, गंगाखेड, जिंतूर, हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत, कळमनुरी या मतदारसंघासह मराठवाड्यातील अनेक ठिकाणी युतीत बंडखोरी उफाळली आहे. त्यामुळे जिंकलेल्या जागापेक्षा आहे, त्या जागा टिकवण्याचे आव्हान भाजपा-शिवसेनेसमोर आहे. दुसरीकडे काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीने निवडणुकीच्या आधीपासूनच मराठवाड्यावर लक्ष केंद्रीत केलं होतं. खुद्द शरद पवारांनी राज्याबरोबर मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना उभारी देण्याचा प्रयत्न केला. बीड जिल्ह्यावरही राष्ट्रवादीची विशेष नजर ठेवली आहे.
यात महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात चंचुप्रवेश करणाऱ्या एमआयएम आणि वंचित बहुजन आघाडी यावेळी पूर्ण ताकदीने उतरली आहे. दोन्ही स्वतंत्र लढत असले तरी दोन्हींना चांगला मतआधार आहे. एमआयएमचे अध्यक्ष खासदार असद्दुीन ओवेसी यांनी औरंगाबाद, नांदेड, परभणीवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. तीन शहरात एमआयएमचा प्रभाव चांगला आहे. भाजपा-शिवसेनेच्या भांडणात एमआयएमचे इम्तियाज जलील आमदार झाले होते. पूर्वमध्येही एमआयएमचा उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होता. इतकच नाही, तर नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत खासदार इम्तियाज जलील यांना शहरातील तीनही मतदारसंघातून ९० हजाराहून अधिक मते मिळालेली आहेत. दुसरीकडं वंचित बहुजन आघाडीचं लक्ष अधिकाधिक जागा जिंकण्यावर आहे. यात वंचितच्या मतांचा फटका एमआयएमला बसू शकतो. मात्र, भाजपा-शिवसेनेतील असंतोष आणि काँग्रेसमधील मरगळ एमआयएमच्या पथ्यावर पडू शकते. असं असलं तरी एमआयएम आणि वंचित आघाडी मराठवाड्यात गेम चेंजर ठरू शकते.
