सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सत्तासंघर्षावर दिलेल्या निकालानंतर राजकीय दावे-प्रतिदाव्यांना उधाण आलं आहे. राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर ठरवणे, नबम रेबियाच्या तरतुदी लागू होणार की नाही यासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवणे, उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही हे स्पष्ट करणे यासह आमदारांच्या अपात्रतेच्या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर न्यायालयाने निकाल दिला आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षच निर्णय घेऊ शकतात, असं न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर राहुल नार्वेकरांची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in