पुढच्या आठवड्याभरात सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती शाह निवृत्त होत आहेत. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती शाह यांचाही समावेश होता. त्यामुळे त्याआधीच महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निकाल येण्याची शक्यता आहे. हा निकाल काय असेल, यावर अंदाज बांधले जात असून त्यासंदर्भात आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मोठं विधान केलं आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असल्याचा मुद्दा सातत्याने समोर येत आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी सविस्तर भूमिकाही मांडली आहे.
सर्वोच्च न्यायालय स्वत:च आमदारांना अपात्र करू शकतं?
कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालय १६ आमदारांना स्वत:च अपात्र ठरवू शकतं, अशी एक शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे हा विधिमंडळाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप ठरू शकेल, असा दावा यावर केला जात असताना त्यासंदर्भात राहुल नार्वेकरांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
याचिका आल्यापासूनच प्रक्रिया सुरू
आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात याचिका दाखल झाल्यापासूनच त्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचं नार्वेकर म्हणाले. “सर्व आमदारांना आम्ही यासंदर्भातल्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. काहींनी उत्तर देण्यासाठी अधिकचा वेळ मागितला आहे. काहींकडून उत्तरासंदर्भातली प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे”, असं त्यांनी माध्यमांना सांगितलं.
नरहरी झिरवळ म्हणतात, “मी अपात्र ठरवेन”!
दरम्यान, आपल्याकडे हे प्रकरण आलं, तर आपण आमदारांना निलंबित करू, असं विधान विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी केलं होतं. त्यावर राहुल नार्वेकर म्हणतात, “कायद्यानुसार ज्या ज्या वेळी विधानसभा अध्यक्षांचं कार्यालय रिक्त असतं, तेव्हा त्याचे अधिकार उपाध्यक्षांकडे असतात. ज्या क्षणी अध्यक्ष कार्यालयात उपस्थित असतात, त्या क्षणापासून उपाध्यक्षांकडे अध्यक्षांचे अधिकार राहात नाहीत. आपल्या देशातले कायदे पुढच्या काळासाठी लागू असतात. त्यामुळे तुम्ही मागे जाऊन एखादा कायदा लागू करू शकत नाहीत. त्यामुळे संबंधित निलंबनासंदर्भातली कारवाई फक्त विधानसभा अध्यक्षच करू शकतील. यात कोणतीही इतर संस्था अध्यक्षांकडून तो अधिकार काढून घेऊ शकत नाही”. नार्वेकरांचा रोख सर्वोच्च न्यायालयाकडे असल्याचं सांगितलं जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेची कारवाई करू शकतं का?
यावेळी पत्रकारांनी सर्वोच्च न्यायालय अशी कारवाई करू शकतं का? यासंदर्भात विचारणा केली असता त्यावरही नार्वेकरांनी भूमिका मांडली. “सर्वोच्च न्यायालय कायदेमंडळाचं प्रमुख आहे. तसेच, विधिमंडळाचे प्रमुख म्हणून अध्यक्ष काम करत असतात. तसेच, कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री काम करत असतात. या तिन्ही संस्थांना संविधानात समान अधिकार दिलेले आहेत. कुणालाही इतरांपेक्षा जास्तीचे अधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे आपापल्या कार्यक्षमतेत ते काम करत असतात”, असं नार्वेकर म्हणाले.
“घटनात्मक शिस्तीत हेच अपेक्षित आहे की प्रत्येक संस्थेनं त्यांना दिलेलं काम करावं. कोणत्याही संस्थेनं नियमबाह्य किंवा घटनाबाह्य काम केलं तरच आपलं कायदेमंडळ त्यात हस्तक्षेप करू शकतं. कलम ३२ किंवा २२६ अंतर्गत कोर्टात दाद मागितली जाऊ शकते. पण जोपर्यंत संबंधित संस्था निर्णय देत नाही, तोपर्यंत दुसरी कोणतीही संस्था यात हस्तक्षेप करेल असं माझं मत नाही. घटनात्मक शिस्त पाळली जाईल अशी मला खात्री आहे”, असंही नार्वेकरांनी यावेळी नमूद केलं.
अपात्रतेचा निर्णय कोण घेऊ शकतं?
“आमदारांचं निलंबन दहाव्या परिशिष्टाचं उल्लंघन झालं असेल तर होतं. तसं झालं आहे किंवा नाही हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवतात. त्यामुळे जोपर्यंत विधानसभा अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत इतर कोणतीही घटनात्मक संस्था यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. जर त्याआधी कुणी निर्णय घेतला, तर आपण असं गृहीत धरून चाललोय का की विधानसभा अध्यक्ष चुकीचाच निर्णय घेणार आहेत?
