गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १२ मे रोजी आमदार अपात्रतेसंदर्भात निर्णय देण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी अद्याप त्यावर निर्णय न घेतल्यामुळे गेल्या आठवड्याभरात दोन वेळा झालेल्या सुनावणीत न्यायालयानं अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना चांगलंच फैलावर घेतलं आहे. आता अखेरची संधी म्हणून सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सुनावणीसाठी ३० ऑक्टोबरची तारीख दिली असून लवकरात लवकर निर्णय होईल असं सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आता त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
नेमकं काय घडलं न्यायालयात?
न्यायालयानं दोन वेळा निर्देश दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कार्यवाही न केल्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड चांगलेच संतापले. “विधानसभा अध्यक्षांना काहीतरी ठरवावंच लागेल. तुम्ही अतिरिक्त वेळ मागत आहात. पण अध्यक्ष त्यांच्या मुलाखतींमधून सांगत आहेत की ते सरकारच्या समकक्ष संस्था आहेत. जेव्हा आम्ही मे महिन्यात सुनावणी घेतली, तेव्हा आमच्याकडे उद्धव ठाकरे गटाकडून अनेक याचिका सादर झाल्या होत्या. कुणालातरी या सर्व मुद्द्यावर काहीतरी ठरवावं लागेल. यासंदर्भात सुरुवातीच्या याचिका जुलै २०२२ मध्ये सादर झाल्या. दुसऱ्या टप्प्यात जुलै व सप्टेंबर २०२३ दरम्यान याचिका दाखल झाल्या. ११ मे रोजी आम्ही निकाल दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही केलं नाही. त्यांना काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावलं.
“सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी आम्हाला आश्वस्त केलंय की दसऱ्याच्या सुट्टीदरम्यान ते स्वत: विधानसभा अध्यक्षांसमवेत बसून वेळापत्रक तयार करतील. यासाठी ही अंतिम संधी आम्ही देत आहोत. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होईल”, असंही न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं.
राहुल नार्वेकर काय भूमिका घेणार?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून दिलेला अल्टिमेटम चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यावरून राजकीय दावे-प्रतिदावे चालू असताना विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. यादरम्यान राहुल नार्वेकर चंद्रपूरमध्ये देवदर्शनासाठी गेले असता तिथे माध्यम प्रतिनिधींनी त्यांना यासंदर्भात विचारणा केली.
“आज आम्ही देवीचं दर्शन घ्यायला चंद्रपूरला आलो आहोत. महाराष्ट्राला न्याय देण्याची बुद्धी मला प्राप्त होवो, अशी प्रार्थना मी देवीचरणी केली आहे”, असं राहुल नार्वेकर यावेळी म्हणाले. दरम्यान, यासंदर्भात निकाल कधी लागणार? असा प्रश्न विचारला असता “हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर चर्चा करणं योग्य होणार नाही. योग्य वेळी हा निर्णय घेतला जाईल”, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नमूद केलं.
नेमकं काय घडलं न्यायालयात?
न्यायालयानं दोन वेळा निर्देश दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर कार्यवाही न केल्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड चांगलेच संतापले. “विधानसभा अध्यक्षांना काहीतरी ठरवावंच लागेल. तुम्ही अतिरिक्त वेळ मागत आहात. पण अध्यक्ष त्यांच्या मुलाखतींमधून सांगत आहेत की ते सरकारच्या समकक्ष संस्था आहेत. जेव्हा आम्ही मे महिन्यात सुनावणी घेतली, तेव्हा आमच्याकडे उद्धव ठाकरे गटाकडून अनेक याचिका सादर झाल्या होत्या. कुणालातरी या सर्व मुद्द्यावर काहीतरी ठरवावं लागेल. यासंदर्भात सुरुवातीच्या याचिका जुलै २०२२ मध्ये सादर झाल्या. दुसऱ्या टप्प्यात जुलै व सप्टेंबर २०२३ दरम्यान याचिका दाखल झाल्या. ११ मे रोजी आम्ही निकाल दिल्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही केलं नाही. त्यांना काहीतरी निर्णय घ्यावाच लागेल”, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावलं.
“सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी आम्हाला आश्वस्त केलंय की दसऱ्याच्या सुट्टीदरम्यान ते स्वत: विधानसभा अध्यक्षांसमवेत बसून वेळापत्रक तयार करतील. यासाठी ही अंतिम संधी आम्ही देत आहोत. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी होईल”, असंही न्यायमूर्तींनी यावेळी नमूद केलं.
राहुल नार्वेकर काय भूमिका घेणार?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटची संधी म्हणून दिलेला अल्टिमेटम चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यावरून राजकीय दावे-प्रतिदावे चालू असताना विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. यादरम्यान राहुल नार्वेकर चंद्रपूरमध्ये देवदर्शनासाठी गेले असता तिथे माध्यम प्रतिनिधींनी त्यांना यासंदर्भात विचारणा केली.
“आज आम्ही देवीचं दर्शन घ्यायला चंद्रपूरला आलो आहोत. महाराष्ट्राला न्याय देण्याची बुद्धी मला प्राप्त होवो, अशी प्रार्थना मी देवीचरणी केली आहे”, असं राहुल नार्वेकर यावेळी म्हणाले. दरम्यान, यासंदर्भात निकाल कधी लागणार? असा प्रश्न विचारला असता “हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर चर्चा करणं योग्य होणार नाही. योग्य वेळी हा निर्णय घेतला जाईल”, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नमूद केलं.
