एकीकडे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काय लागतो? याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं असताना दुसरीकडे देशभर चर्चेचा विषय ठरलाय तो महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष! सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातली सुनावणी पूर्ण झाली असून येत्या आठवड्याभरात कधीही यासंदर्भातला निकाल येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय केला जाऊ शकतो का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असताना त्यावर राहुल नार्वेकरांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

कधी लागणार निकाल?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली आहे. यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. ही सुनावणी झाली त्या खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती येत्या १६ तारखेला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीच या खटल्याचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे. १३ आणि १४ तारखेला शनिवार-रविवार असल्यामुळे ११ किंवा १२ मे रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

“अपात्रतेचा निर्णय फक्त अध्यक्षच घेऊ शकतात”

आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भातला निर्णय फक्त विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात, तो अधिकार फक्त अध्यक्षांना आहे, असं राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जर आमदार अपात्र ठरवण्याबाबत निर्णय दिला, तर त्यावर महाराष्ट्र विधानसभेची नेमकी भूमिका काय असेल? हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

“अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त विधानसभा अध्यक्षांना आहे. त्यांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य किंवा नियमबाह्य असेल तरच दुसरी घटनात्मक संस्था त्यात हस्तक्षेप करू शकते. न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिघांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांना आपापलं काम करण्याचं स्वातंत्र्य मिळायला हवं. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राहतील आणि ते त्यांचा निर्णय नियमांच्या आधारे घेतील”, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.

“विधानसभा अध्यक्ष जोपर्यंत निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत…”, राहुल नार्वेकरांचं मोठं विधान; सुप्रीम कोर्टाबाबतही मांडली भूमिका!

“कोणतंही सरकार बहुमताच्या आधारावर सत्तेत असतं. सध्याच्या सरकारने मी अध्यक्ष असताना अधिवेशनात विधानसभेत आपलं बहुमत सिद्ध केलं आहे. माझ्यासमोरच्या आकड्यांवरून हे सरकार धोक्यात आहे असं मला वाटत नाही”, असं विधान नार्वेकरांनी केल्यामुळे यासंदर्भातली उत्सुकता अधिकच ताणली गेली आहे.

कधी लागणार निकाल?

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली आहे. यासंदर्भातला निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. ही सुनावणी झाली त्या खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती येत्या १६ तारखेला निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीच्या आधीच या खटल्याचा निकाल लागणं अपेक्षित आहे. १३ आणि १४ तारखेला शनिवार-रविवार असल्यामुळे ११ किंवा १२ मे रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

“अपात्रतेचा निर्णय फक्त अध्यक्षच घेऊ शकतात”

आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भातला निर्णय फक्त विधानसभा अध्यक्ष घेऊ शकतात, तो अधिकार फक्त अध्यक्षांना आहे, असं राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जर आमदार अपात्र ठरवण्याबाबत निर्णय दिला, तर त्यावर महाराष्ट्र विधानसभेची नेमकी भूमिका काय असेल? हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

“अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त विधानसभा अध्यक्षांना आहे. त्यांनी घेतलेला निर्णय घटनाबाह्य किंवा नियमबाह्य असेल तरच दुसरी घटनात्मक संस्था त्यात हस्तक्षेप करू शकते. न्यायपालिका, कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिघांना समान अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यांना आपापलं काम करण्याचं स्वातंत्र्य मिळायला हवं. विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अबाधित राहतील आणि ते त्यांचा निर्णय नियमांच्या आधारे घेतील”, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.

“विधानसभा अध्यक्ष जोपर्यंत निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत…”, राहुल नार्वेकरांचं मोठं विधान; सुप्रीम कोर्टाबाबतही मांडली भूमिका!

“कोणतंही सरकार बहुमताच्या आधारावर सत्तेत असतं. सध्याच्या सरकारने मी अध्यक्ष असताना अधिवेशनात विधानसभेत आपलं बहुमत सिद्ध केलं आहे. माझ्यासमोरच्या आकड्यांवरून हे सरकार धोक्यात आहे असं मला वाटत नाही”, असं विधान नार्वेकरांनी केल्यामुळे यासंदर्भातली उत्सुकता अधिकच ताणली गेली आहे.