Rahul Narwekar on NCP MLA Disqualification : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदार अपात्र प्रकरणी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज पाच याचिकांवर निर्णय दिला. रद पवार गटाकडून तीन तर अजित पवार गटाकडून दोन याचिका सादर करण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांवरून पक्षाची राज्यघटना, पक्षाचं नेतृत्व आणि पक्षाचा विधिमंडळ गट यावरून यासंदर्भातला निर्णय घेतला गेला असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार गटाचाच
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा हे ठरवताना विधिमंडळ बहुमाताचा विचार करावा लागेल. अजित पवार गटाकडे ५३ पैकी ४१ आमदार आहेत. या बहुमताला शरद पवार गटाने आव्हान दिलेले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा अजित पवार यांचाच आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाला विधिमंडळ पक्षाचा पाठिंबा आहे. नेतृत्व संरचना किंवा पक्ष संघटनेवरून कोणता गट पक्ष आहे हे निश्चित होत नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळानुसार अजित पवार गट खरा राष्ट्रवादी पक्ष असल्याच्या निष्कर्षावर मी आलो असल्याचे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निकालातील प्रत्येक अपडेट सविस्तर जाणून घ्या…
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नाही. तर दोन गट तयार झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी पक्षाध्यक्षपदावर दावा केला आहे. तसेच पक्षाध्यक्षपदी आता जे आहेत, त्यांची निवड योग्य प्रक्रियेनुसार झाली नसल्याचाही दावा दोन्ही गटाकडून करण्यात आला आहे. ३० जून २०२३ रोजी अजित पवारांना पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. शरद पवार गटाने या प्रक्रियेला विरोध केला. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात फूट पडल्याचे ३० जून रोजीच स्पष्ट झाले. अजित पवारांची निवडणूक पक्षघटनेच्या विरोधी आहे असा दावा शरद पवार गटाने केला आहे. पक्षाचा अध्यक्ष कोण आहे? हे मी ठरवू शकत नाही, अशी माहिती राहुल नार्वेकर यांनी दिली.
त्यामुळेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कुणाचा? हे ठरविताना विधीमंडळ बहुमताचा विचार केला गेला आहे. विधीमंडळातील ५३ पैकी ४१ आमदार अजित पवार गटाकडे आहेत.
शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना विधानसभा अध्यक्षांना १५ फेब्रुवारीपर्यंत आमदार अपात्रतेप्रकरणी निकाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ३१ ऑक्टोबरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश होते. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांच्या वकिलांच्या विनंतीनुसार १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती.
