Special Session of Maharashtra Assembly on Maratha Quota : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पोहोचला असून त्यासाठी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मराठ्यांना देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आज निकाली निघणार की आणखी तापणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘सगेसोयरे’च्या मुद्द्यावर ठाम असल्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
Maratha Reservation Maharashtra Assembly Special Session Updates in Marathi: मराठा आरक्षणासह राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
सोलापूर : महायुती शासनाने राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात मंजूर केलेले मराठा आरक्षण विधेयक फसवे असल्याचा आरोप करीत, सोलापुरात सकल मराठा समाजाने मंगळवारी सायंकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आंदोलन केले. आंदोलकांनी गाजर दाखवून शासनाचा निषेध नोंदविला. दुसरीकडे विधिमंडळ अधिवेशनात मंजूर झालेले मराठा आरक्षण विधेयक अमान्य करीत, जिल्ह्यात माढा तालुक्यातील सीना दारफळ ते वैराग रस्त्यावर टायर जाळून चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले.
आमचं सरकार असताना उच्च न्यायालयात यावर सुनावणी झाली. नंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकलं, पण सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारलं. यावेळी तोच ड्राफ्ट आहे. जसाच्या तसा प्रस्ताव विधिमंडळानं मान्य केला आहे. याला सगळ्यांनी एकमतानं पाठिंबा दिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयात काय होईल, यावरच त्याचं खरं भवितव्य आहे. त्यावर आज काहीही सांगता येणार नाही. यापूर्वीचे यासंदर्भातले कोर्टातले निकाल अनुकूल नाहीत - शरद पवार</p>
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा राजकीय आहे,अशी टीका कोल्हापुरात सकल मराठा समाजाने केली आहे. आयोगाने दिलेल्या आव्हानानुसार सकल मराठा समाज मागास जर ठरला असेल तर त्यांना ओबीसी आरक्षणांमधूनच आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. ओबीसी मधूनच मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही प्रमुख मागणी मराठा समाजाने केली आहे.
अनारक्षित प्रवर्गातील व्यक्ती आरक्षित प्रवर्गात लग्न, दत्तक, धर्मांतर अशा कोणत्याही कारणाने गेला, तरी त्याला आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे - छगन भुजबळ
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तारीख ठरली. २६ फेब्रुवारी ते १ मार्च अर्थसंकल्पीय अधिवेशन.
मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायमस्वरूपी आरक्षण मिळावे, अशी आम्हा विरोधी पक्षात बसलेल्या सर्व सदस्यांची भूमिका आहे. परंतु, आज विपरीत घडले. विधिमंडळाच्या सभागृहात या कायद्याची सर्वंकष चर्चाच होऊ दिली नाही. या कायद्यातील उणिवा उघडकीस येऊ नयेत व यातील त्रुटी महाराष्ट्रासमोर येऊ नयेत, यासाठीच कोणालाही बोलू न देता हे विधेयक चर्चेविना पारीत करण्यात आले. इतका मोठा ऐतिहासिक निर्णय चर्चेविना पारित होणे , हे लोकशाहीच्या हिताचे नाही.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांत आरक्षण देणारे विधेयक आज (२० फेब्रुवारी) राज्य विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी राज्य सरकारने एकदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले होते. दरम्यान, या अधिवेशनात मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या जरांगे पाटील यांच्यावर सडकून टीका केली. जरांगे पाटील हे धमक्या देतात. त्यांनी मलादेखील धमकी दिली. त्यांना लगाम घालणार आहात की नाही, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. वाचा सविस्तर
एकदा कायदा पारित झाल्यानंतर आता जेवढ्या जाहिराती निघतील, त्या सर्व ठिकाणी मराठा समाजाला आरक्षण असेल - देवेंद्र फडणीस
अजित पवारांना तातडीनं बाहेर जायचं होतं, त्यामुळे ते सभागृहात नव्हते - देवेंद्र फडणवीस</p>
उद्धव ठाकरेंची विधिमंडळात हजेरी
विरोधी पक्षाचेही मी आभार मानतो की त्यांनी सभागृहात या विधेयकाला पाठिंबा दिला - देवेंद्र फडणवीस</p>
दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण विधेयक एकमतानं मान्य झालं आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मी मुख्यमंत्री असताना आपण मराठा समाजाला आरक्षण दिलं होतं. ते सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं - देवेंद्र फडणवीस</p>
विधिमंडळाच्या बाहेर गुलालाची उधळण, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचं मराठा समाजाकडून स्वागत, फटाके फोडून केला आरक्षण मंजूर झाल्याचा आनंद साजरा!
उद्धव ठाकरे विधानभवनात दाखल, माध्यमांशी साधला संवाद!
मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सवर्पक्षीय आमदारांचे व सरकारचे आभार! मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले ‘आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करुया’ हे शब्द मात्र यापूर्वीचा राजकीय अनुभव बघता भीतीदायक वाटतात! विधेयकाचा मसुदा वरकरणी पाहता त्यात अनेक त्रुटी दिसत असून २८% लोकसंख्या दाखवताना आरक्षण मात्र १० % देण्याचा निर्णय कुठल्या आधारावर झाला, हे स्पष्ट होत नाही. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणेही दुरुस्त केलेली दिसत नाहीत. एकदरीतच निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा ठरू नये. असो! हे विधेयक टिकवण्यासाठी सरकारसह सवर्पक्षीय नेते प्रामाणिक प्रयत्न करतील, हा विश्वास आणि अपेक्षा आहे! - रोहित पवार
छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
https://twitter.com/CMOMaharashtra/status/1759847835321663488
आम्हाला आमच्या हक्काचे आरक्षण हवे आहे. आमच्या कुणबी असल्याच्या नोंदी सापडल्या आहेत. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी नाहीत, त्यांच्यासाठी सरकारने सगेसोयऱ्यांसंदर्भातील अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सरकारने त्वरीत करावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. ते ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहेत. याच पार्श्वभूवर जरांगे यांनी मराठा समाजाला उद्या (२१ फेब्रवारी) अंतरवाली सराटी येथे जमण्यास सांगितले आहे. उद्या दुपारी १२ वाजता मराठा समाजाची येथे बैठक होणार असून या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे. तशी माहिती जरांगे यांनी दिली. वाचा सविस्तर
ऐतिहासिक निर्णय ! बोला, छत्रपती शिवाजी महाराज की… जय ! महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता ‘आरक्षण विधेयक 2024' विधानसभेत एकमताने संमत करण्यात आले. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळावे यासाठी महायुती सरकार प्रयत्नशील होते. आज लाखो मराठा बांधवांच्या हक्काच्या मागणीला महायुती सरकारने न्याय दिला आणि मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाले. मराठा समाजाचे खूप खूप अभिनंदन...
मुख्यमंत्री म्हणतात, “मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही, याबाबत शंका बाळगण्याचं कारण नाही. आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकार…!”
मी शपथ घेतली तेव्हा जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतलं. काही लोक म्हणाले की हा वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न आहे. पण मी शब्द देतो, तेव्हा त्याच्या सर्व परिणामांचा विचार करूनच शब्द देतो. शब्द देऊन फिरवणारा हा एकनाथ शिंदे नाही. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज काळाच्या ओघात मागे पडला. त्यामुळेच या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेतला - एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत माहिती
मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटी या गावात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी मात्र मंजूर करण्यात आलेल्या या विधेयकावर शंका व्यक्त केली आहे. १०० ते १५० जणांसाठी हे आरक्षण आहे. आम्हाला आमच्या हक्काचे ओबीसी समाजातील आरक्षण हवे आहे. आम्ही उद्या आमच्या आंदोलनाची घोषणा करणार आहोत, असे जरांगे यांनी सांगितले. ते माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. वाचा सविस्तर
विधेयक एकमतानं मंजूर करायचं हे ठरलेलंच होतं. विरोधक टीका का करतायत माहिती नाही. सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्याची शहानिशा करून त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्याला काही काळ लागेल. ते तपासण्याचं काम चालू आहे - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
तीन महिन्यांत मराठा आरक्षणाची घेतलेली शपथ पूर्ण केली - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
५० टक्क्यांवर आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. पण मुख्यमंत्री म्हणतात की तसा तो अधिकार आहे. दोनदा नाकारलेलं आरक्षण पुन्हा तिसऱ्यांदा देणं हे म्हणजे निवडणुका मारून नेण्याचा प्रकार आहे. आम्हाला बोलायची संधी दिलेली नाही. विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा हा प्रकार आहे. फसगत करणारं हे फसवं सरकार आहे - विजय वडेट्टीवार
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला असून उद्या आंतरवली सराटीमध्ये आंदोलनाची पुढची दिशा सांगितली जाईल असं ते म्हणाले आहेत.
"मराठे गेले आरक्षणात.. तू बस बोंबलत", छगन भुजबळांचा उल्लेख करत मनोज जरांगे पाटलांची टीका
आरक्षण पुन्हा रद्द झालं तर मराठ्यांचे पोरं मेलेच म्हणून समजा. आमचं हक्काचं सोडून हे दुसरं आरक्षण कुठलं देताय? त्यांनी सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीतला निर्णय़ घ्यायला पाहिजे होता. ज्या मागणीसाठी उठावच नव्हता, ती मागणी मंंजूर केली गेली. ज्यासाठी मराठा समाज आक्रोश करतोय, त्यासंदर्भात ते मराठा समाजाची चेष्टा करत आहेत. ही काही आडमुठी भूमिका नाहीये. तशी असती तर सहा महिन्यांचा वेळच दिला नसता - मनोज जरांगे पाटील
आंदोलन चालू असताना ते धमकी देतात. बारसकर महाराजांनीही सांगितलं की हे मारूतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच राहणार - छगन भुजबळ
गेल्या महिन्यात सेलिब्रेशन केलं होतं. पुन्हा १० तारखेला उपोषणाला बसले. ते राज्यात भीतीचं वातावरण निर्माण करत आहेत. हे सगळं झाल्यानंतर, आता ते म्हणतात की मी आंदोलनावरून उठणार नाही. म्हणजे यांचं आंदोलन चालूच. त्यांच्यावर काही बोललं तर ते धमकी देतात. आता ते म्हणतात हे वेगळं आरक्षण नको, ओबीसीतच आरक्षण हवंय त्यांना. त्यांच्यासोबत काम करणारे भंडाऱ्याचे बारसकर यांनी म्हटलंय की मनोज जरांगे पाटील ऐकत नाहीत - छगन भुजबळ
मराठा आरक्षणाच्या विधेयकला विरोध करायचा नाही. पण ज्या जरांगेंचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला, ते सतत धमक्या देत आहेत. मला स्वत:लाही त्यांनी धमकी दिली आहे. शिवरायांच्या पुतळ्याखाली बसून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्याना आईवरून शिवाय दिल्या आहेत. तिथे बसलेले महसूल आयुक्त, एसपी, जिल्हाधिकारी यांनाही आईवरून शिव्या दिल्या. या दादागिरीला नियंत्रित करणार आहोत की नाही? - छगन भुजबळ
(संग्रहित छायाचित्र) फोटो-लोकसत्ता टीम
Maratha Reservation Maharashtra Assembly Special Session Updates in Marathi: महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी जाणून घ्या एका क्लिकवर!
