Special Session of Maharashtra Assembly on Maratha Quota : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पोहोचला असून त्यासाठी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मराठ्यांना देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आज निकाली निघणार की आणखी तापणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘सगेसोयरे’च्या मुद्द्यावर ठाम असल्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
Maratha Reservation Maharashtra Assembly Special Session Updates in Marathi: मराठा आरक्षणासह राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावावर कुणाचाही विरोध होण्याचं कारण नाही. आरक्षण मिळायला हवं ही आमची सगळ्यांची भूमिका होती. त्यामुळे याला बहुमत म्हणू नये, एकमत म्हणावं – विजय वडेट्टीवार
मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर
अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. घाईगडबडीत कोणतीही अधिसूचना अंतिम करणं चुकीचं ठरेल. त्यावरच्या सर्व आढाव्यांची छाननी करून नंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल – मुख्यमंत्री
राज्य मागासवर्ग आयोगाने चार लाख कर्मचाऱ्यांकरवी अडीच कोटी लोकांची माहिती सर्वेक्षणात गोळा केली आहे. मराठा समाजात काही लोक पुढारलेले आहेत, जास्त मागास आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं की सरकार कोणताही दुजाभाव करणार नाही – मुख्यमंत्री
ओबीसी समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मी मनोज जरांगे पाटलांना सांगेन की मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत हे मराठा आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्या मनात गैरसमज आहे तो त्यांनी दूर करायला हवा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्यांचा आढावा घेऊन राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल – एकनाथ शिंदे</p>
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला Terms of Reference निश्चित करुन देण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचलायच होतं – मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण टिकून राहावं म्हणून राज्य सरकार विरोधी पक्षाला सोबत घेऊन शक्य ते सगळे प्रयत्न करणार आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसंच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रीमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्या. श्री दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या एकुण ५० बैठका तरी झाल्या असतील – मुख्यमंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज आम्ही उभी केली आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे – मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे – एकनाथ शिंदे</p>
मी आज अभिमानाने सांगतोय की पाऊणे दोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवले होते त्यानुसार आम्ही आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत आहोत – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो.
आमचं युतीचं सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावरचा प्राधान्य होतंच आणि म्हणूच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केलं.
सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला… २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली…. २०१४ ते २०२२-२३ कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली. – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
काही वर्षांपूर्वी ५६ मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. गेल्या सरकारमध्ये तर छत्रपती संभाजीराजे यांनी आझाद मैदानावर उपोषण केलं होतं. त्यांच्याशी चर्चा करून मराठ्यांना ओबीसींप्रमाणे सवलती देणं, सारथी वगैरे संस्थांच्या माध्यमातून मदत करणं हे आपण करत होतो – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भावना सगळ्यांची आहे. मराठा समाजाचा सगळ्यांनीच फायदा घेतला आहे. पण हा समाज आजवर सुविधांपासून वंचित राहिला हे दुर्दैवं आहे – एकनाथ शिंदे</p>
२२ राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात आपल्याला अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हा कायदा निकषांवर टिकेल. याबाबतीत आपण शंका बाळगण्याचं कारण नाही – एकनाथ शिंदे</p>
राज्य मागासवर्ग आयोगानं दीडशे दिवस अहोरात्र मेहनत घेऊन सर्वोक्षणाचं काम केलं. राज्य मागासवर्ग आयोगानं तयार केलेला अहवाल सरकारनं स्वीकारलेला आहे. आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही याबाबत शंका बाळगण्याचं कारण नाही. आपण सकारात्मक बोलायला हवं – एकनाथ शिंदे</p>
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारे प्रश्न चुटकीसरशी सुटले पाहिजेत अशी भावना असते. पण त्यासाठी वेळ लागतो. तेवढा संयम राखायला हवा. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शेक्षणिक सवलती, आर्थिक मदत ही व्यवस्था आपण आधी केली होती. मराठा समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणं आवश्यक होतं. आमचा सगळ्यांचा तोच प्रयत्न होता – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
मराठा बांधवांनी आजवर अनेकदा आंदोलन केलं. पण संयम कधी सुटला नाही. आपण ती शिस्त पाहिली आहे. यावेळी काही ठिकाणी अनुचित घटना घडल्या. त्या घडायला नको होत्या. मराठा समाजाने सरकारवर विश्वास ठेवला त्यासाठी मी मनोज जरांगे पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानतो – एकनाथ शिंदे</p>
मराठा समाजाला नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समाजाला न्याय मिळवून दिला पाहिजे. मी जे आश्वासन दिलं होतं, त्याची पूर्तता करण्याचं समाधान मला आहे. आनंद आणि अभिमान आहे. यासाठी ओबीसी आरक्षणाला आपण कोणताही धक्का लावलेला नाही. मला फक्त एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येत नाही – एकनाथ शिंदे</p>
आज मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन भरवण्यात आले आहे. या अधिवेशनातच मराठा आरकक्षणाबाबत सर्व मागण्यासाठी आमदारांनी जोर लावून धरावा या मागणीसाठी एपीएमसीमध्ये आंदोलन करण्यात आले. मराठ्यांची बाजू न मांडल्यास पुढील काळात माथाडी कामगार अशा आमदारांना जागा दाखवतील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. सगेसोयरे या शब्दावर जो संभ्रम सुरू आहे ते सुद्धा आजच दूर करून हा प्रश्न निकालात काढावा अशी मागणी करण्यात आली.
विशेष अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व विधानपरिषद सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याशी चर्चा!
सरकारनं अधिक काळजी घेऊन न्यायालयानं दाखवलेल्या त्रुटींवर मात करून हा प्रयत्न चालू केला आहे. तो नक्कीच यशस्वी होईल. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे – आमदार प्रकाश सोळंके
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटानं अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी आमदारांना व्हिप जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाला सुरुवात झाली असून त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या चर्चेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
तुम्ही मराठ्यांचा जाणूनबुजून अपमान करताय. आम्ही उद्या आंदोलनाची दिशा आम्ही ठरवणार. आम्हाला ओबीसीतून आमच्या हक्काचं आरक्षण हवंय. मग कुणीही आडवं आलं तरी आम्ही आता त्याला सोडणार नाही. आमच्या धीरालाही काही मर्यादा आहे. आम्ही किती दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. पण याची जाणच तुम्हाला नाही. अमुक आम्हाला लागतायत, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात जाऊन चालणार नाही अशी भाषा तुम्ही आम्हाला शिकवता. पण मग आमच्याविरोधात तुम्हाला जाणं चालतंय का? आमची या राज्यात मोठी जात आहे. आता आमची किती गरज आहे हे आम्ही तुम्हाला दाखवतो. तुमची मुलं विदेशात शिकायला जातात, आमची मुलं काय ऊस तोडायला पाठवता काय? – मनोज जरांगे पाटील
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “ज्याची मागणीच नव्हती तेच आरक्षण आम्हाला देत आहात? टिकणार नसलेलं आरक्षण तुम्ही देताय. ईसीबीसीमध्ये जे झालं तेच…!”
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली आहे. आता हा मसुदा विशेष अधिवेशनात चर्चेसाठी मांडला जाईल.
Maratha Reservation | Maharashtra Cabinet approved the draft of the bill for 10% Maratha reservation in education and government jobs
— ANI (@ANI) February 20, 2024
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपली, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याची सूत्रांची माहिती
(संग्रहित छायाचित्र) फोटो-लोकसत्ता टीम
Maratha Reservation Maharashtra Assembly Special Session Updates in Marathi: महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी जाणून घ्या एका क्लिकवर!
दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘सगेसोयरे’च्या मुद्द्यावर ठाम असल्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
Maratha Reservation Maharashtra Assembly Special Session Updates in Marathi: मराठा आरक्षणासह राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
मराठा आरक्षणाच्या प्रस्तावावर कुणाचाही विरोध होण्याचं कारण नाही. आरक्षण मिळायला हवं ही आमची सगळ्यांची भूमिका होती. त्यामुळे याला बहुमत म्हणू नये, एकमत म्हणावं – विजय वडेट्टीवार
मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर
अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. घाईगडबडीत कोणतीही अधिसूचना अंतिम करणं चुकीचं ठरेल. त्यावरच्या सर्व आढाव्यांची छाननी करून नंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल – मुख्यमंत्री
राज्य मागासवर्ग आयोगाने चार लाख कर्मचाऱ्यांकरवी अडीच कोटी लोकांची माहिती सर्वेक्षणात गोळा केली आहे. मराठा समाजात काही लोक पुढारलेले आहेत, जास्त मागास आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावं की सरकार कोणताही दुजाभाव करणार नाही – मुख्यमंत्री
ओबीसी समाजावर अन्याय न करता हे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. मी मनोज जरांगे पाटलांना सांगेन की मराठा आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत हे मराठा आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे ज्यांच्या मनात गैरसमज आहे तो त्यांनी दूर करायला हवा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्यांचा आढावा घेऊन राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल – एकनाथ शिंदे</p>
मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला Terms of Reference निश्चित करुन देण्यात आले.
राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचलायच होतं – मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण टिकून राहावं म्हणून राज्य सरकार विरोधी पक्षाला सोबत घेऊन शक्य ते सगळे प्रयत्न करणार आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसंच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रीमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्या. श्री दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या एकुण ५० बैठका तरी झाल्या असतील – मुख्यमंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज आम्ही उभी केली आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे – मुख्यमंत्री
मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे – एकनाथ शिंदे</p>
मी आज अभिमानाने सांगतोय की पाऊणे दोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवले होते त्यानुसार आम्ही आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत आहोत – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो.
आमचं युतीचं सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावरचा प्राधान्य होतंच आणि म्हणूच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केलं.
सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला… २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली…. २०१४ ते २०२२-२३ कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली. – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
काही वर्षांपूर्वी ५६ मराठा क्रांती मोर्चे निघाले. गेल्या सरकारमध्ये तर छत्रपती संभाजीराजे यांनी आझाद मैदानावर उपोषण केलं होतं. त्यांच्याशी चर्चा करून मराठ्यांना ओबीसींप्रमाणे सवलती देणं, सारथी वगैरे संस्थांच्या माध्यमातून मदत करणं हे आपण करत होतो – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भावना सगळ्यांची आहे. मराठा समाजाचा सगळ्यांनीच फायदा घेतला आहे. पण हा समाज आजवर सुविधांपासून वंचित राहिला हे दुर्दैवं आहे – एकनाथ शिंदे</p>
२२ राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात आपल्याला अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हा कायदा निकषांवर टिकेल. याबाबतीत आपण शंका बाळगण्याचं कारण नाही – एकनाथ शिंदे</p>
राज्य मागासवर्ग आयोगानं दीडशे दिवस अहोरात्र मेहनत घेऊन सर्वोक्षणाचं काम केलं. राज्य मागासवर्ग आयोगानं तयार केलेला अहवाल सरकारनं स्वीकारलेला आहे. आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही याबाबत शंका बाळगण्याचं कारण नाही. आपण सकारात्मक बोलायला हवं – एकनाथ शिंदे</p>
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारे प्रश्न चुटकीसरशी सुटले पाहिजेत अशी भावना असते. पण त्यासाठी वेळ लागतो. तेवढा संयम राखायला हवा. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शेक्षणिक सवलती, आर्थिक मदत ही व्यवस्था आपण आधी केली होती. मराठा समाजाचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणं आवश्यक होतं. आमचा सगळ्यांचा तोच प्रयत्न होता – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
मराठा बांधवांनी आजवर अनेकदा आंदोलन केलं. पण संयम कधी सुटला नाही. आपण ती शिस्त पाहिली आहे. यावेळी काही ठिकाणी अनुचित घटना घडल्या. त्या घडायला नको होत्या. मराठा समाजाने सरकारवर विश्वास ठेवला त्यासाठी मी मनोज जरांगे पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानतो – एकनाथ शिंदे</p>
मराठा समाजाला नोकरी व शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या समाजाला न्याय मिळवून दिला पाहिजे. मी जे आश्वासन दिलं होतं, त्याची पूर्तता करण्याचं समाधान मला आहे. आनंद आणि अभिमान आहे. यासाठी ओबीसी आरक्षणाला आपण कोणताही धक्का लावलेला नाही. मला फक्त एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येत नाही – एकनाथ शिंदे</p>
आज मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन भरवण्यात आले आहे. या अधिवेशनातच मराठा आरकक्षणाबाबत सर्व मागण्यासाठी आमदारांनी जोर लावून धरावा या मागणीसाठी एपीएमसीमध्ये आंदोलन करण्यात आले. मराठ्यांची बाजू न मांडल्यास पुढील काळात माथाडी कामगार अशा आमदारांना जागा दाखवतील असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. सगेसोयरे या शब्दावर जो संभ्रम सुरू आहे ते सुद्धा आजच दूर करून हा प्रश्न निकालात काढावा अशी मागणी करण्यात आली.
विशेष अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर व विधानपरिषद सभापती नीलम गोऱ्हे यांच्याशी चर्चा!
सरकारनं अधिक काळजी घेऊन न्यायालयानं दाखवलेल्या त्रुटींवर मात करून हा प्रयत्न चालू केला आहे. तो नक्कीच यशस्वी होईल. सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक आहे – आमदार प्रकाश सोळंके
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटानं अधिवेशनात उपस्थित राहण्यासाठी आमदारांना व्हिप जारी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात राज्यपालांच्या अभिभाषणाला सुरुवात झाली असून त्यानंतर मराठा आरक्षणासंदर्भातल्या चर्चेला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
तुम्ही मराठ्यांचा जाणूनबुजून अपमान करताय. आम्ही उद्या आंदोलनाची दिशा आम्ही ठरवणार. आम्हाला ओबीसीतून आमच्या हक्काचं आरक्षण हवंय. मग कुणीही आडवं आलं तरी आम्ही आता त्याला सोडणार नाही. आमच्या धीरालाही काही मर्यादा आहे. आम्ही किती दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. पण याची जाणच तुम्हाला नाही. अमुक आम्हाला लागतायत, त्यामुळे त्यांच्याविरोधात जाऊन चालणार नाही अशी भाषा तुम्ही आम्हाला शिकवता. पण मग आमच्याविरोधात तुम्हाला जाणं चालतंय का? आमची या राज्यात मोठी जात आहे. आता आमची किती गरज आहे हे आम्ही तुम्हाला दाखवतो. तुमची मुलं विदेशात शिकायला जातात, आमची मुलं काय ऊस तोडायला पाठवता काय? – मनोज जरांगे पाटील
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “ज्याची मागणीच नव्हती तेच आरक्षण आम्हाला देत आहात? टिकणार नसलेलं आरक्षण तुम्ही देताय. ईसीबीसीमध्ये जे झालं तेच…!”
मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली आहे. आता हा मसुदा विशेष अधिवेशनात चर्चेसाठी मांडला जाईल.
Maratha Reservation | Maharashtra Cabinet approved the draft of the bill for 10% Maratha reservation in education and government jobs
— ANI (@ANI) February 20, 2024
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक संपली, मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत १० टक्के आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याची सूत्रांची माहिती
(संग्रहित छायाचित्र) फोटो-लोकसत्ता टीम
Maratha Reservation Maharashtra Assembly Special Session Updates in Marathi: महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी जाणून घ्या एका क्लिकवर!
