Special Session of Maharashtra Assembly on Maratha Quota : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात पोहोचला असून त्यासाठी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. इतर कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मराठ्यांना देण्याचं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आज निकाली निघणार की आणखी तापणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी ‘सगेसोयरे’च्या मुद्द्यावर ठाम असल्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
Maratha Reservation Maharashtra Assembly Special Session Updates in Marathi: मराठा आरक्षणासह राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
अधिवेशनात तुम्ही सगेसोयऱ्याचा मुद्दा वगळून विशेष अधिवेशनाचा मुद्दा मांडताय. बोलवलंच कशाला तुम्ही ते अधिवेशन? वेगळं आरक्षण शे-दीडशे लोकांंना मिळेल. सहा महिन्यांपासून मराठा समाज रस्त्यावर मागणीसाठी उतरलाय. अभ्यासक, विधिज्ञ त्यांना सांगून थकलेत. ओबीसींचं आरक्षण आम्हाला नकोय, आमचं आरक्षण तिथे आहे, ते आम्हाला द्या. तुम्ही मराठ्यांना येडं समजताय का? तुम्ही आज सगेसोयऱ्याचा विषय घेऊ नका, उद्या तुम्हाला दाखवतो – मनोज जरांगे पाटील
अधिवेशन बोलवा असं आम्ही म्हणालो होतो हे खरं आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही दुसरं काही द्याल. आम्हाला ओबीसींमधलं आरक्षण हवंय. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी तुम्ही केली पाहिजे. दोघा-तिघांच्या मागणीसाठी तुम्ही स्वतंत्र आरक्षणाचा मुद्दा काढताय. सगेसोयरेचा मुद्दा निकाली काढायचा नव्हता, तर मग तो अध्यादेश कशाला काढला? त्यावर निर्णय घेणार नसाल, तर या अधिवेशनाची गरजच काय? – मनोज जरांगे पाटील
Chhagan Bhujbal on Maratha Reservation : मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत असून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करणे तात्काळ थांबवा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
मराठा आरक्षणासाठीच्या विशेष अधिवेशनाआधी विधानभवनात राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली असून त्यात मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली जाणार आहे.
गटनेत्यांची बैठक घेऊन चर्चा झाली असती तर कायद्याच्या मसुद्यातील विविध मुद्द्यांवर प्रकाश टाकता आला असता. पण इथे उलटं चाललंय. आधी राज्यपालांचं अभिभाषण, सरकारची बैठक आणि त्यानंतर गटनेत्यांची चर्चा असं नियोजन आहे. हे भांबावलेलं सरकार आहे. यांना सर्व प्रथा व परंपरा मोडीत काढण्याची स्थिती निर्माण केली आहे – वडेट्टीवार
मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे. पण ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिली जाऊ नयेत. तसं झालं तर आम्ही रस्त्यावर येऊन आंदोलन करू – बबनराव तायवाडे
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, मनोज जरांगे यांनी निजामी मराठ्यांच्या राजकारणाला आव्हान दिलं आहे.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आला.
मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या अल्टिमेटमवर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्य सरकारकडे दिलेला अहवाल कोणत्याही सदस्याला दाखविण्यात आला नाही, त्याची प्रतही दिलेली नाही.
मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने मागावर्ग आयोगाकरवी सर्वेक्षण करून घेतलं. या सर्वेक्षणाचा अहवाल हाती आल्यानंतर राज्य सरकारने विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे.
राज्य सरकार व छाननी समितीच्या वतीने सरकारी वकिलांनी मराठा जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचा छाननी समितीचा आदेश रद्द करण्यास विरोध केला.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिलं जावं, अशी मागणी विरोधकांकडूनही मांडण्यात येत आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीही आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
एकीकडे मनोज जरांगे पाटील व त्यांच्या समर्थक आंदोलकांनी ओबीसीमधूनच मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण दिलं जावं, अशी मागणी लावून धरलेली असताना सरकार मात्र स्वतंत्र आरक्षण देण्यावर ठाम आहे. यासंदर्भात स्वतंत्र कायदा विशेष अधिवेशनात प्रस्तावित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नेमकं मराठा आरक्षणाचं काय होणार? यावर सध्या जोरदार चर्चा पाहायला मिळत आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल आज अधिवेशनात राज्य सरकारकडून सादर केला जाणार आहे.
सगेसोयरेचा मुद्दा सरकारनं आरक्षणात घ्यावा. आम्हाला ओबीसीमध्येच आरक्षण हवं. काही लोकांच्या हट्टासाठी सरकार वेगळं आरक्षण देतंय. ही मागणी मान्य झाली नाही तर मोठं आंदोलन उभारू – मनोज जरांगे पाटील
कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवनेरी गडावर दिली.
गायकवाड आयोगाने दिलेल्या अहवालावर जो कायदा केला, तो उच्च न्यायालयात टिकला. फक्त सर्वोच्च न्यायालयात काही त्रुटी आढळून आल्या. त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सर्व न्यायाधीशांच्या समितीनं मिळून केला आहे. त्यातून मार्ग निघेल असं वाटतंय. बाठिया आयोगानं केलेली जनगणना असेल किंवा सध्याच्या शुक्रे कमिशननं केलेली जनगणना असेल, या कुठल्याच आयोगाची जनगणना आम्ही मान्य करत नाही. तुम्हाला खरंच कुठला समाज किती आहे याचे आकडे हवे असतील, तर जातीय जनगणना करा – छगन भुजबळ
ओबीसींमध्ये आरक्षण द्यायचं असेल तर मग कायदा करण्याची गरज काय? ज्याअर्थी सरकार हा कायदा करत आहे, त्याअर्थी मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याचा स्पष्ट उद्देश सरकारचा दिसत आहे – छगन भुजबळ
संबंधितांनी मराठा आरक्षण कायद्यासंदर्भातील विधेयकावर व्यवस्थित विचार केला असेल, असं आम्ही मानतो. आमच्या हातात अद्याप तो प्रस्ताव आलेला नाही. सगेसोयऱ्यांच्या संदर्भात साडेसहा लाख हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत – छगन भुजबळ
मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आज राज्य सरकारचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. या अधिवेशनात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालासह आरक्षणाच्या इतर बाबींवर चर्चा केली जाईल.
(संग्रहित छायाचित्र) फोटो-लोकसत्ता टीम
Maratha Reservation Maharashtra Assembly Special Session Updates in Marathi: महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी जाणून घ्या एका क्लिकवर!