बहुचर्चित जादूटोणाविरोधी विधेयक खडतर प्रवास करीत बुधवारी अखेर विधानसभेत चर्चेसाठी आले. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या जनमताचा रेटा आणि या कायद्यात बदल करण्याबाबत सरकारने दाखविलेल्या तयारीनंतर विरोधकांचा या विधेयकास असलेला विरोध मावळला असला तरी विरोधकांचा काही तरतुदींना असलेला विरोध अद्यापही कायम आहे.
हे विधेयक सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बुधवारी विधानसभेत सादर केले. त्यावर या कायद्यास आमचा विरोध नाही, मात्र त्यातील तरतूदींना विरोध असल्याचे भाजपा आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी सांगितले. तर सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसह शेकापच्या सदस्यांनी या विधेयकास पाठिंबा दिला. त्यावेळी जादूटोणा विरोधी कायदा करण्याची सरकारची इच्छाशक्तीच नाही, त्यामुळे गेली १८ वर्षे हे विधेयक रखडले असून दाभोलकरांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या जनक्षोभाच्या पाश्र्वभूमीवर आपण पुरोगामी असल्याचे भासविण्यासाठी सरकारकडून हा खटाटोप सुरू असल्याची टीका भाजपाचे देंवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तर यातील तरतुदीबाबतच्या संदिग्धता दूर करा, अशी मागणी शिवसेनेचे सुभाष देसाई व इतर सदस्यांनी केली. राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी मुस्लिम धर्मातही अंधश्रद्धा असून या कायद्यामुळे त्यावर अंकुश येईल, मात्र कायद्यातील संदिग्धता दूर करण्याची सूचना त्यांनी केली. या विधेयकावरील चर्चा अपूर्ण असून उद्या हे विधेयक मंजूर केले जाण्याची अपेक्षा आहे.
प्रार्थना, वारी, लग्नातील विधी वगळले
या कायद्याला झालेल्या विरोधानंतर त्यात दुरुस्त्यांचा निर्णय सरकारने घेतला असून, विधेयकात ‘सेव्हिंग क्लॉज’ टाकण्यात आले. त्यानुसार धार्मिक चमत्कार, वारी, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, यात्रेमधील धार्मिक विधी, इजा होणार नाहीत अशा मंदिर व दग्र्यातील प्रथा- परंपरा यांना या विधेयकात संरक्षण देण्यात आले आहे.
