घटनेनुसार धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही. पण मुस्लीम धर्मातील जो मागास समाज आहे त्यांना आरक्षण देण्यास तयार आहोत, अशी भूमिका शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत मांडली. तर धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी विधिमंडळाचे एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन बोलवा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली.
मराठा आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर शुक्रवारी विधानसभेत धनगर आणि मुस्लीम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. सध्या आंदोलन केल्याशिवाय सरकारला जाग येत नाही. धनगर आरक्षणासंदर्भात एक दिवसाचे विशेष अधिवेशन भरवावे, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. तर मराठा आरक्षण मंजूर झाले, धनगर आरक्षणासंदर्भातही सरकारने स्पष्टीकरण दिले. पण मुस्लीम आरक्षणावर सरकारकडून कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाही, याकडे अजित पवारांनी लक्ष वेधले. यानंतर शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी उत्तर दिले.
विनोद तावडे म्हणाले, घटनेनुसार धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे मुस्लीम धर्माला आरक्षण देता येणार नाही. मात्र, मुस्लीम धर्मात कुरेशी व अन्य समाज येतात. यातील मागास समाजाला आरक्षण देण्यास आम्ही तयार आहोत, असे त्यांनी सांगितले.
