दुष्काळासंदर्भात सरकारकडून आम्हाला ठोस निर्णय हवा असून ५० हजार आणि १ लाख रुपये हेक्टरी देणार की नाही, शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करणार की नाही, दुष्काळग्रस्त भागातील विदयार्थ्यांची फी माफ करणार की नाही, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी खाली करावी लागली तरी चालेल परंतु सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, तरच सभागृह चालू देऊ, असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दिला.
हिवाळी अधिवेशनात मराठा, धनगर आरक्षण आणि दुष्काळाच्या मुद्द्यावरुन विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारची कोंडी केली आहे. धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी यांनी दुष्काळ आणि आरक्षणावर स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्यावर सभापती रामराजेनाईक निंबाळकर यांनी आपलं नेमकं काय म्हणणं आहे अशी विचारणा मुंडे यांना केली.
मुंडे म्हणाले, मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि धनगर समाजाबाबतचा ‘टीस’च्या अहवालात काय आहे हे आम्हाला कळायला हवे. मराठासह धनगर समाज आणि मुस्लिम समाजालाही आरक्षण मिळायला हवे, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. एकीकडे मराठा समाजाला १ डिसेंबरला जल्लोष करा म्हणायचे आणि दुसरीकडे मराठा समाजाने काढलेल्या मोर्चातील नेत्यांची धरपकड करायची हे कोणते धोरण असा सवालही धनंजय मुंडे यांनी सरकारला केला.
दुष्काळ आणि आरक्षणाच्या मुद्दयावर सोमवारीही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी विधानपरिषदेचे गदारोळ केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तहकुब करण्यात आले. विरोधी सदस्यांनी दुष्काळ आणि आरक्षणावर जोरदार घोषणाबाजी केल्याने अर्धा तासासाठी व त्यानंतर दोनवेळा व शेवटी दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकुब करण्यात आले.
मंत्रालयात संविधानाचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तैलचित्र व संविधानाचे प्रास्ताविक लावण्यासंदर्भात वर्षभरापुर्वी प्रशासन स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली. मात्र मुख्यमंत्र्यांकडे वर्षभरापासुन हा प्रस्ताव प्रलंबित पडला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे यासाठी वेळ नाही का ?, असा सवाल त्यांनी विचारला.
