Maharashtra Assembly Winter Session 2022 : “जो शीशे के घरों में रहते है, वो…”, सीमाप्रश्नावरून मुख्यमंत्र्यांची विरोधकांवर टोलेबाजी!

याबाबत मी माहिती घेतो. कुणावरही अन्याय होणार नाही. नितीन देशमुखांना कुणी अटक करणार नाही, अशा सूचना मी देतो – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

३५३ अ चा गैरवापर केला जातो. आज नितीन देशमुखांवर लावलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा. भविष्यात या कायद्याच्या आधारे अशा प्रकारे कारवाई होऊन कार्यकर्त्यांचं खच्चीकरण केलं गेलं, तर गैरवापर वाढेल. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी यावर तातडीने पावलं उचलावीत आणि नितीन देशमुख यांना दिलासा द्यावा – अनिल परब

जर एक पोलीस अधिकारीही भीती दाखवायला लागला, तर आमदारकी करायची काय आहे? – अनिल परब यांचा संतप्त सवाल

नितीन देशमुख पहिल्या वेळेचे आमदार आहेत. त्यांना व्यवस्था माहिती नाही. त्यांना पास मागितला, ते म्हणाले आणतो. नंतर त्यांना समजलं की पासची गरज नाही. जर आमदार विरोधी पक्षनेत्याच्या घरी कार्यकर्त्यांना घेऊन जात असेल आणि तिथे पास घेऊन जावं लागतं असं म्हणून वाद घातला तर कुणाला राग येणार नाही. एका विशिष्ट पक्षाच्या आमदाराला अडवलं जातं. तिथे तू तू मै मै झाली, म्हणून रात्री ३५३ अ गुन्हा दाखल झाला आणि आज त्या आमदाराला सांगितलं जातं की तुम्हाला आतमध्ये टाकू. कोण हे हा अधिकारी? – अनिल परब

इथे बसलेला कोणताही आमदार इथपर्यंत सहज आलेला नाही. हा संघर्ष करूनच आला आहे. प्रत्येकाला कधी ना कधी या यंत्रणांशी संघर्ष करावाच लागतो. त्यावेळी समजा एखादी छोटी घटना घडली, उद्या हे पेपर मी पोलीस अधिकाऱ्यासमोर आपटले आणि माझ्याविरोधात ३५३ अ दाखल करून मला पोलीस अटक करणार असतील, तर हा कायद्याचा गैरवापर आहे – अनिल परब

“ड्रॉईंगरूम” मधून बसून बातम्या ऐकून आम्हालाही बेळगावचा लढा माहिती आहे, असे म्हणणे म्हणजे सीमावासीयांच्या लढ्याचा अपमान असल्याचा टोला भाजपचे  प्रसाद लाड यांनी अप्रत्यक्षपणेपणे शिवसेनेचे (ठाकरे) पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना हाणला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर बोलताना लाड म्हणाले, म्हैसूर, कर्नाटक, बेळगाववरून सत्ताधाऱ्यांना “टार्गेट” करणे सोडा. सविस्तर वाचा…

मुंबई पोलिसांकडे तसेच सायबर पोलिसांकडे दाखल असलेल्या फोन टॅपिंग प्रकरणात शासनाने परवानगी नाकारल्याने शुक्ला यांना दिलासा मिळाला होता. पण पुणे पोलिसांत दाखल असलेल्या गुन्ह्यांबाबत मात्र न्यायालयानेच पुन:तपासाचे आदेश दिल्याने शुक्ला यांची तूर्तास पंचाईत झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनीही विधानपरिषदेत हा मुद्दा उपस्थित केला. वाचा सविस्तर बातमी…

'दिल मांगे मोर, सत्ताधारी चोर..', 'नागपूरची संत्री भ्रष्टाचारी मंत्री..', 'संत्रा आहे गोल, सरकारचा वाजवा ढोल..' अशा घोषणांनी विरोधकांनी विभान भवन परिसरात जोरदार घोषणाबाजी केली. हातात संत्री घेऊन जोरदार घोषणाबाजी करत  विरोधकांनी आजही आंदोलनाचा तीव्र सूर विधान भवन परिसरात आवळला. सविस्तर वाचा…

बारामतीतील माझ्या एका दौ-यामुळे अजित पवार यांच्यावर एवढा फरक पडला की ते माझा करेक्ट कार्यक्रमाची भाशा बोलत आहे. प्रत्यक्षात कुणाचा कार्यक्रम करायचा हे जनता २०२४ मध्ये ठरवेल. २०२४ च्या निवडणुकीत अजित दादांचा करेक्ट कार्यक्रम होईल, असे दावाभाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. विधानभवन परिसरात प्रसिद्धी माध्यमांशी ते बोलत होते. सविस्तर वाचा…

कर्नाटकच्या कायदामंत्र्यांनी मुंबई केंद्रशासित करावी अशी मागणी तेथील विधानपरिषदेत केली आहे. तसंच मुंबईत २० टक्के कन्नडभाषिक राहतात असा दावा केला असून त्याचे पडसाद हिवाळी अधिवेशनात उमटले आहेत. विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत संताप व्यक्त केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कडक शब्दांत निषेध व्यक्त केला. तसंच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिणार असल्याचंही सांगितलं आहे.

सविस्तर बातमी

अजित पवारांनी आपल्या पक्षातलं बघितलं पाहिजे. देवेंद्र फडणवीस स्पायडर मॅनसारखे काम करत आहेत. त्यांच्या कामाला अजित पवार एक टक्काही नाहीयेत.त्यामुळे अजित पवारांनी तोंडाच्या वाफा कमी केल्या पाहिजेत. – चंद्रशेखर बावनकुळे

मुंबईतील कूपर हॉस्पिटलमध्ये २०० कोटींचा घोटाळा? मुख्यमंत्र्यांनी दिले आरोपांच्या चौकशीचे आदेश!

महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजूर

कर्नाटक सरकारच्या मराठीविरोधी भूमिकेचा तीव्र निषेध करीत बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावांतील इंचन्इंच जमीन महाराष्ट्राचीच असल्याचा ठराव मंगळवारी विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आला. यानंतर कर्नाटकच्या कायदामंत्र्यांनी मुंबई केंद्रशासित करावी अशी मागणी तेथील विधानपरिषदेत केली आहे. तसंच मुंबईत २० टक्के कन्नडभाषिक राहतात असा जावईशोध लावला असल्याची माहिती अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महाराष्ट्राची असून, कोणाच्याही बापाची नसल्याचं म्हणत प्रत्युत्तर दिलं आहे.

सविस्तर बातमी

मी या सभागृहात जेव्हा आलो, तेव्हा लक्ष दिलं आणि दोन शासन निर्णय काढले. आपण एकूण ८२ शासन निर्णय काढले. देशातलं हे पहिलं मंत्रालय आहे. देशातलं हे पहिलं सराकर आहे ज्यानं दिव्यांग मंत्रालय निर्माण केलं. म्हणून आम्ही आपले आयुष्यभर ऋणी राहू. तुम्ही म्हणाल, तशा पद्धतीने आम्ही वागू. मी कडू जरी असलो, तरी कधीकधी गोड असतो, हे लक्षात ठेवा. सर्व दिव्यांग बांधवांकडून आशीर्वाद मिळोत, अशी प्रार्थना करतो – बच्चू कडू

उच्च न्यायालय या प्रकरणी जो निर्णय देईल, तो मला मान्य असेल – अब्दुल सत्तार</p>

मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज विधानसभेत गायरान जमीन घोटाळ्यासंदर्भात त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांवर निवेदन सादर केलं. नियमांनुसारच जमिनींचं वाटप करण्यात आलं असून कोणताही घोटाळा झालेला नसल्याचा दावा आपल्या निवेदनात अब्दुल सत्तार यांनी केला.

मला आश्चर्य वाटतं की हा पहिला विरोधी पक्ष असेल, की जो स्वत:च्या सत्ताकाळातल्याच गोष्टी घोटाळे म्हणून बाहेर काढतोय. असा विरोधी पक्षच पाहिला नाही. त्यांनी बॉम्ब म्हटलं आणि लवंगी फटाकेही सापडत नाहीयेत. त्यासंदर्भात वरून आदेश असतील. त्यांनी पहिल्यांदा उत्तर दिलं पाहिजे की टीईटीचा घोटाळा का झाला? अपात्र कंपन्यांना पात्र कुणी केलं? त्यांच्यावतीने परीक्षा कुणी घेतली? सत्तारांच्या मुलींना नोकरी मिळालेली नाही – देवेंद्र फडणवीस

टीईटीचा घोटाळा कुणाच्या काळात झाला? तेव्हा सरकार काय करत होतं? राज्यातल्या लाखो तरुणांना बुडवणारा घोटाळा यांच्या सत्ताकाळात झाला. सनदी अधिकाऱ्यांपासून सगळे लोक टीईटीच्या घोटाळ्यात लिप्त होते. यांच्या काळात झालेल्या टीईटी घोटाळ्याचे तार मंत्रालयात गेले. तिथले अधिकारी त्यात अटक झाले. अब्दुल सत्तारांवर जो आरोप लावला जातोय, त्यांच्या कुठल्याही मुलीला टीईटीच्या अंतर्गत नोकरी लागलेली नाही. याउलट प्रशासनाने खुलासा करून त्याच वेळी त्यांना अपात्र ठरवल्याचा खुलासाही केला आहे. पण एक नवीन पद्धत सुरू झाली आहे. कोणत्याही मंत्र्यावर बेछूट आरोप करायचे आणि निघून जायचं. त्याला तसंच उत्तर आम्ही देऊ. आम्ही सोडणार नाही. – देवेंद्र फडणवीस

मंत्रीमंडळातील काही मंत्र्यांनी जमिनीच्या, टीईटीच्या अनेक प्रकरणांत भ्रष्टाचार केला असल्यामुळे आणि सरकार त्यांना पाठिशी घालत असल्यामुळे, त्यांच्यावर कारवाई करत नसल्यामुळे आम्ही सभात्याग करत आहोत – दिलीप वळसे पाटील

मुंबई महाराष्ट्राचीच. ती कुणाच्या बापाची नाही. त्यावर कुणाचाही दावा खपवून घेतला जाणार नाही. हे सभागृह म्हणून कर्नाटकच्या मंत्र्यांच्या विधानाचा आम्ही निषेध करतो – देवेंद्र फडणवीस

मुंबईवर दावा सांगणारं कर्नाटकच्या मंत्र्यांचं विधान चुकीचं आहे. त्याचा आम्ही निषेध करतो. त्यांनी गृहमंत्र्यांसमोर ठरलेल्या गोष्टींचं उल्लंघन करणं दोन राज्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांसाठी योग्य नसल्याचं त्यांना दाखवून दिलं जाईल. केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्याही निदर्शनास या गोष्टी आणून दिल्या जातील. कर्नाटकच्या बोलघेवड्या लोकांना तंबी द्यायला हवी अशी विनंती केंद्रीय गृहमंत्र्यांना केली जाईल – देवेंद्र फडणवीस

अमित शाहांच्या बैठकीत काही गोष्टी ठरल्या होत्या. असे प्रकार पुन्हा खपवून घेतले जाणार नाहीत, अशी ताकीद कर्नाटकच्या मंत्र्यांना द्यावी – अजित पवारांची राज्य सरकारकडे मागणी

कर्नाटक सरकारच्या वक्तव्यांचा तीव्र निषेध मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी करावा – अजित पवार

कर्नाटकचे लक्ष्मण सवदी यांनी मुंबई कर्नाटकचाच भाग असल्याचं सांगून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं आहे – अजित पवार

आमदार, उपमुख्यमंत्री तसेच मुख्यमंत्री होण्यासाठी नियमांचा विचार केला जावा. अनेक नेत्यांकडे उच्च शिक्षण नसतानाही त्यांनी चांगली कामगिरी करून दाखवलेली आहे. असे अजित पवार म्हणाले आहेत. तसेच परीक्षेला न बसताही डिग्री घेणारे अनेक लोक आहेत, अशी मिश्किल टिप्पणीही त्यांनी केली. ते आज (२८ डिसेंबर) नागपूरमध्ये माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते. वाचा सविस्तर

गुजरातच्या निवडणुका झाल्या आहेत. तिथे भाजपाला चांगलं यशही मिळालं आहे. आता हे सगळे कारखाने महाराष्ट्रात आणता येतील का? – छगन भुजबळ

अब्दुल सत्तारांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे. मविआचं सरकार असताना ज्या मंत्र्यांवर असे आरोप झाले, त्यांच्या राजीनाम्याचा आग्रह समोरच्या बाजूने धरला गेला होता. त्यामुळे सत्तारांचाही राजीनामा घेतला गेला पाहिजे. – दिलीप वळसे पाटील

महापुरुषांच्या अवमानावरून मिटकरी,अंधारे यांची नावे घेत विधानपरिषदेत Devendra Fadnavis यांचा निशाणा

पाहा व्हिडीओ!

मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांकडे दाद मागितली. मी केलेली तक्रार खरी होती. नियम सगळ्यांना सारखा असतो. एखादा बेकायदेशीर काम करत असेल, तर त्याची चौकशी लावणं हे माझं विधिमंडळाचा सदस्य म्हणून कर्तव्य आहे. अधिकाऱ्यांनी चौकशी नीट केली नाही, चौकशीतले मुद्दे नीट घेतले नाहीत असा ठपका सहकार खात्याने ठेवला. अजय देशमुख या अधिकाऱ्याला निलंबित केलं. हा प्रश्न विधानसभेत विचारलेला नाही. ही नियमित चौकशीअंतर्गत झालेली कारवाई आहे. – भाजपा आमदार राम शिंदे